सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक बर्ष २०७८/०७९ का लागि ३० अर्ब ३३ करोड ९४ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ । ती मध्ये खानेपानी तर्फ १ अर्ब ३४ करोड ३८ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ ।

खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासंघ नेपाल (फेडवासन) ले उपभोक्ता समितिद्वारा सञ्चालित खानेपानी आयोजनाको निर्माण चरणमा उपभोक्ताले व्यहोर्नुपर्ने १० देखि ३० प्रतिशत जनसहभागिता र निशुल्क रुपमा जग्गाको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधान खारेज गर्न माग गरेको छ ।

जलविद्युत् आयोजनालाई बिगार्ने नियत देखिएकाले जलविद्युत् र सिँचाइ आयोजनामध्ये कुनै एउटा मात्र आयोजना सञ्चालन गर्न सकिने अध्यक्ष लामाको भनाइ छ । जेठ १८ गते गाउँपालिकामा भएको बैठकमा पनि सिँचाइ योजनाको ठेक्का प्रक्रिया रोक्का राख्ने निर्णय भएको गाउँपालिका प्रमुख लीलानाथ निरौलाले बताउनुभयो ।