बुधबार, माघ ३, २०७४   Wednesday, January 17, 2018
खानेपानी र सरसफाइ क्षेत्रको डिजिटल पत्रिका

खानेपानी आयोजनालाई डिमान्ड चार्ज निशुल्क, विद्युत महसुलमा ७५ प्रतिशत छुट दिइने

काठमाडौ : खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्री महेन्द्र यादवले खानेपानी मन्त्रालय भनेकै मेलम्ची खानेपानी आयोजना भएको बताउनुभएको छ । अहिलेको अवस्थामा मेलम्चीको पानी काठमाडौ ल्याए मन्त्रालय तथा मन्त्री सफल भएको मानिने र अरु जत्ति सुकै राम्रो काम गरेपनि ओझेलमा पर्ने भन्दै खानेपानी मन्त्रालयले अहिले मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई बढी जोड दिएको बताउनुभयो ।

‘मैले खानेपानी आयोजनाहरुको अवस्था अवलोकन गरें, विद्युत महसुलले नै खानेपानी उपभोक्ता समितिहरु थला परेको देखें, त्यसैले मैले आफ्नो स्तरबाट तत्काल अगाडि बढाएको हुँ’ मन्त्री यादवले भन्नुभयो ‘अबको दुई हप्ताभित्रै यो कार्यान्वयनमा आउनेछ ।’

खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासंघको १५ औं स्थापना दिवस तथा फेडवासन वास पत्रकारिता पुरस्कार वितरण समारोहमा बोल्दै मन्त्री यादवले भन्नुभयो ‘केही समय अघि मात्र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको अवलोकन गर्दै आयोजनाका लागि रकम, जनशक्ति, प्रविधि र उपरकणको कमी हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ, अब भन्नुहोस् यो आयोजनाका लागि सरकारले कति महत्व दिएको छ ?’

मेलम्चीको पानी काठमाडौ आउने कुरा निश्चित रहेको भन्दै उहाँले एक महिना अघि वा एक महिना पछि आउने कुरा मात्र अनिश्चित रहेको बताउनुभयो । ‘काठमाडौमा मेलम्चीको पानी ल्याउन प्रयत्नशील रहँदा विकट जिल्ला कालिकोट, हुम्ला अनि तराईको सिरहा, सप्तरीमा नहेर्ने भन्ने कुरा आउँदैन, हामीले सबै स्थानीय तहमा समान रुपमा खानेपानी आयोजना अघि बढाउन लागिपरेका छौं’ उहाँले भन्नुभयो ।

डिमान्ड चार्ज निशुल्क विद्युत महसुलमा ७५ प्रतिशत छुट

खानेपानी आयोजनाहरुले अब डिमान्ड चार्ज निशुल्क पाउने भएका छन् भने विद्युत महसुलमा पनि ७५ प्रतिशत छुट पाउने भएका छन् । तीन बर्ष अघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको पालामा अर्थमन्त्री रामशरण महतले पेश गर्नुभएको बजेट वक्तव्यमा उल्लेखित ‘डिमाण्ड चार्ज’ निशुल्क गर्ने व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्ने भएको हो ।

खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्री यादवले यो व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि आफूले आज (शुक्रबार) मात्र निर्णय गरेको बताउनुभयो ।
‘मैले खानेपानी आयोजनाहरुको अवस्था अवलोकन गरें, विद्युत महसुलले नै खानेपानी उपभोक्ता समितिहरु थला परेको देखें, त्यसैले मैले आफ्नो स्तरबाट तत्काल अगाडि बढाएको हुँ’ मन्त्री यादवले भन्नुभयो ‘अबको दुई हप्ताभित्रै यो कार्यान्वयनमा आउनेछ ।’

यसअघि खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासंघले खानेपानीको डिमाण्ड चार्ज निशुल्क र विद्युत महसुलमा ५० प्रतिशत छुट दिन माग गर्दै आएका थिए । महासंघको माग गरेको भन्दा अझ २५ प्रतिशत बढाएर विद्युत महसुलमा ७५ प्रतिशत छुट गराएको मन्त्री यादवले जानकारी दिनुभयो ।