बुधबार, माघ ३, २०७४   Wednesday, January 17, 2018
खानेपानी र सरसफाइ क्षेत्रको डिजिटल पत्रिका

लक्ष्य भित्र खुल्ला दिसामुक्त घोषणा गर्न किन असफल भयो झापा ?

हिमाल खरेल, झापा

नेपालको पूर्वी प्रवेशद्वार झापा जिल्ला तोकिएको समयमा खुल्ला दिसामुक्त घोषणा गर्न अन्ततः असफल भएको छ । सन् २०१६ भित्र खुल्ला दिसामुक्त घोषणा गर्ने लक्ष्य लिइएको भए पनि अभियानको निरन्तरता दिन नसक्दा सन् २०१७ को डिसेम्बर भित्र पनि खुल्ला दिसामुक्त घोषणा गर्न नसकिएको हो ।

सरसफाइ गुरुयोजना सार्वजनिक भएपछि थालिएको सरसफाइ अभियान २०७४ सम्म आइपुग्दा पनि टुंगोमा पुग्न नसकेपछि अहिले झापाका स्थानीय तहहरु खुल्ला दिसामुक्त अवस्थामा पु-याउनका लागि परिचालनको थालनी गरिरहेका छन् ।

 

 

पछिल्लो अद्यावधिक तथ्यांक अनुसार १ लाख ८२ हजार २ सय १५ घरधुरी रहेको झापामा १ लाख ५६ हजार २ सय ७ घरधुरीमा सरक्षित चर्पीको पहुँच रहेको छ भने १६ हजार ८ घरधुरीमा चर्पी बनाउन बाँकी छ । समग्रमा जिल्लाको सरसफाइ कभरेज ८५.७३ प्रतिशत पुगेको जिल्ला खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता समन्वय समितिको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

२०६८ सालमा सरसफाइ गुरुयोजना सार्वजनिक हुँदा झापा जिल्लाको सरसफाइ कभरेज ५७.१४ प्रतिशत रहेको थियो । सन् २०१४/२०१५ मा झापा जिल्लाको सरसफाइ कभरेज ९१.७ प्रतिशत पु-याउँदै सन् २०१५/२०१६ (बि.सं. २०७३) सम्ममा खुल्ला दिसामुक्त घोषणा गर्ने लक्ष्य लिइए पनि लक्ष्यअनुरुप काम हुन नसक्दा जिल्ला खुल्ला दिसामुक्त घोषणा हुन नसकेको जिल्लास्थित सरोकारवालाहरुको भनाइ रहेको छ ।

संरचना बने, क्रियाशील भएनन्

झापा जिल्लाका अधिकांश गाउँपालिका र नगरपालिकाका वडाहरुमा पुग्दा तीन वर्षअघि नै साविक गाविस तहका खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता समन्वय समिति गठन भै आफ्नो गाविसलाई खुल्ला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा गर्ने लक्ष्य लिएको भेटिन्छ ।

“तर, गाविस स्तरीय समिति गठन भएपछि दुई वर्षसम्म ती समितिको एक पटक पनि बैठक नबसेको सम्म भेटियो”, खुल्ला दिसामुक्त अभियान सहजीकरण गरिरहेको संस्था बिराट सामुदायिक अध्ययन केन्द्रका कार्यक्रम संयोजक महेन्द्र कार्कीको भनाइ छ, “पदाधिकारी र सदस्यहरुलाई आफू सरसफाइ समितिमा रहेको समेत हेक्का थिएन ।”

साविक ३३ वटै गाउँ विकास समितिहरुमा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता समन्वय समितिको गठन भैसकेको भए पनि चारवटा गाउँ विकास समितिमा समिति गठनको रजिष्टर समेत नभेटिएको बताउँछन् खुल्ला दिसामुक्त अभियान सहजीकरण गर्ने सहारा नेपालका कार्यक्रम संयोजक किसन गौतम ।

“यू.एन. ह्याबिट्याटसँगको सम्झौतापछि हामी गाउँमा समिति पुनर्गठन गर्न जाँदा सुगम मानिएको गरामनीमा समितिको रजिष्टर समेत भेटाउन सकेनौं”, गौतमले भने, “धेरै समितिहरु गठनका लागि गठन गरिएको भेटियो ।”

जिल्ला तहमा रणनीति निर्माण, समन्वय, साधन श्रोतको खोजी गर्नुपर्ने निकायको रुपमा रहेको जिल्ला खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता समन्वय समितिले समेत आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको बताउँछन् गैरसरकारी संस्था महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष रुद्र सिटौला ।

“आफू मातहतका निकाय तथा कार्यालयहरुलाई परिचालन गर्न र जिम्मेवारी दिन समेत समितिले सकेन”, उहाँले भन्नुभयो “जिल्ला खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता समन्वय समितिका सदस्य संस्था र निकायहरु समेत क्रियाशील भैदिएनन् ।”

त्यसो त, खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय र तत्कालीन जिल्ला विकास समितिले स्थानीय गैरसरकारी संस्थाहरुलाई खुल्ला दिसामुक्त अभियान सहजीकरणका लागि जिम्मेवारी नदिएको भने होइन । “उहाँहरुले तालिम चलाउने र समिति गठन गर्ने मात्र आफ्नो काम सम्झिनुभयो, अभियानलाई निरन्तरता दिन सक्नु भएन”

जिल्ला खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता समन्वय समितिका फोकल पर्सन रहेका खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय झापाका प्राविधिक रुद्रबहादुर न्यौपानेको धारणा छ, “स्थानीय निकायलाई जिम्मेवार बनाएर अभियानलाई निरन्तरताा दिनुपर्ने थियो, सहजीकरणको जिम्मेवारी लिने निकायहरु तालिम चलाउने र फर्किने गर्नैमा सीमित भयो ।”

कुरा भयो, काम भएन

जिल्ला खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता समन्वय समितिका बैठक, राष्ट्रिय सरसफाइ तथा स्वच्छता समन्वय समितिबाट हुने भ्रमण र खानेपानी तथा ढल निकास विभागबाट हुने बैठकहरुमा जिल्लालाई खुल्ला दिसामुक्त बनाउन रणनीतिहरु तय भए पनि यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कोही भएन ।

“बैठकहरुमा सबैले एकमतले सहमति जनाउनुभयो, तर कार्यान्वयनको दायित्व लिन समितिका सदस्य निकायहरु नै तयार हुनुभएन”, न्यौपानेको धारणा छ, “सरसफाइ अभियानलाई अगाडि बढाउनका लागि क्षेत्रगत नेतृत्व र परिचालन समेत हुन सकेन ।”

क्षेत्रगत परिचालन प्रभावकारी हुन नसकेको धारणा र गैरसरकारी संस्था महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष रुद्र सिटौलाको समेत । “कम्तिमा क्षेत्रगत परिचालन हुन सकेको भए अहिलेसम्म शिक्षक र महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरुले त चर्पी बनाइसक्ने थिए”, सिटौलाको भनाइ छ, “अहिले पनि बैठकमा ठूला कुरा गर्ने, घरमा चर्पी नबनाउने शिक्षकहरु हुनुहुन्छ ।”

जिल्लालाई खुल्ला दिसामुक्त बनाउनका लागि जिल्लास्तरका साझेदारहरुको साझा बुझाइ बन्न नसकेको धारणा छ पछिल्लो समयमा खुल्ला दिसामुक्त अभियानमा साझेदार निकायहरुमार्फत सहयोग गरिरहेको ग्लोबल स्यानिटेसन फण्ड कार्यक्रम/यू.एन. ह्याबिट्याटका जिल्ला संयोजक विनोद शर्माको ।

“जिल्लालाई खुल्ला दिसामुक्त गर्नका लागि अपनाउनुपर्ने प्रक्रिया, रणनीति, आवश्यक साधन श्रोत र सहजीकरण गर्ने निकायको भूमिकाको विषयमा जिल्ला तहमा नै साझा बुझाइ बन्न नसकेको देखिन्छ”, शर्माको भनाइ छ, “त्यसैले टुक्रे प्रयासबाट चर्पीको संख्या त थपिदै गयो, तर न पद्धति बस्न सक्यो, न त खुल्ला दिसामुक्त गर्ने कार्य अभियानको रुपमा नै अगाडि बढ्न सक्यो ।”

खुल्ला दिसामुक्त गर्न भन्दै जिल्लाबाट वर्षको एक दुई पटक आउँछन्, जान्छन् भन्ने धारणा गाउँघरमा स्थापित भैसककोले पनि थालनीका दिनहरुमा खुल्ला दिसामुक्त अभियान अगाडि बढाउन अप्ठेरो भएको बताउँछन् बनियानीमा रहेर खुल्ला दिसामुक्त अभियान सहजीकरण गरिरहेका सहजकर्ता बसन्त खड्का । “तिमीहरु पनि एक दिन आउने, तालिम चलाएर जाने मात्र त होला भन्ने प्रश्न गर्नुहुन्थ्यो सामाजिक अगुवाहरुले नै”, खड्काले भन्नुभयो,

“यो समुदाय खुल्ला दिसामुक्त गरेरमात्र हामीले विश्राम लिने हो, बीचमा छोड्ने छुट कसैलाई पनि छैन भन्दै अभियानलाई अगाडि बढाउनुपरेको छ ।” यही निरन्तरको सहजीकरणका कारण नै आउँदो २० दिनभित्र बनियानीलाई खुल्ला दिसामुक्त घोषणा गर्ने तयारीका साथ स्थानीयको अगुवाइमा खुल्ला दिसामुक्त अभियान अभियान अगाडि बढाइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

स्वर्गको लक्ष्य, नर्कको बाटो

व्यक्तिको सरसफाइसम्बन्धी आनिवानीमा परिवर्तन ल्याई स्थानीय समुदायकै अगुवाइमा सरसफाइलाई जीवन पद्धतिको रुपमा विकास गर्ने लक्ष्य खुल्ला दिसामुक्त एवम् सरसफाइ अभियानको भए पनि खुल्ला दिसामुक्त अभियानले झापामा सरसफाइ समुदायको साझा सवालको रुपमा स्थापित हुन नसकेको बताउनुहुन्छ, फोकल पर्सन न्यौपाने ।

“सरसफाइ कहिल्यै पनि सामुहिक छलफल र बहसको विषय बनेन, न त यो कुनै निकायको पहिलो सरोकारको विषय नै बन्यो”, उहाँले भन्नुभयो ।

समुदायलाई सचेतीकरण, संगठित र सशक्तीकरण गर्दै समुदायकै अगुवाइ हुनुपर्नेमा अभियानलाई समुदायलाई अलग्याएर लगिएको बताउँछन् यू.एन. ह्याबिट्याटका जिल्ला संयोजक शर्मा ।

“बिगतका दिनमा यहाँ समुदायमा प्रवद्र्धनात्मक क्रियाकलाप अगाडि बढाउने र सहजीकरणलाई निरन्तरता दिनुपर्नेमा सरसफाइ परिचयपत्र लागू गरेर सेवा सुविधा रोक्नमा ध्यान केन्द्रित गरिएको भेटियो”, शर्मा भन्नुहुन्छ “समग्रमा खुल्ला दिसामुक्त अभियानको पद्धति नै अवलम्वन गर्न नसकेको देखियो ।”

उद्धेश्य राम्रो भए पनि अपनाउनुपर्ने प्रक्रिया अपनाउन नसक्दा अहिलेसम्म पनि स्थानीय निकायका कर्मचारी, राजनीतिक अगुवा, शिक्षक र स्वास्थ्य स्वयंसेविकाकै घरमा चर्पी नबनेको फेहरिस्त प्रस्तुत गर्दै शर्माले प्रतिप्रश्न गर्नुभयो, “कुरा स्वर्ग जाने गरियो, तर बाटो नर्कको हिडियो, कसरी पुगिन्छ लक्ष्यमा ?”

सबैभन्दा कम सरसफाइ कभरेज भएको पाठामारीमा भएको सरसफाइ सम्बन्धी बैठकमा स्थानीय साझेदारहरु समेत सरसफाइ कार्ड लगाएर सेवा सुविधा रोक्नुपर्ने धारणा राखेको स्मरण गर्दै खुल्ला दिसामुक्त अभियानका महेन्द्र कार्कीले भने,

“सेवा सुविधा रोकेपछि सबैथोक हुन्छ भन्ने धारणा स्थानीय अगुवाहरुमा समेत देखियो, जुन सरसफाइलाई आनिवानीको रुपमा स्थापित गर्नका लागि सबैभन्दा घातक हुन्छ ।”

सरसफाइ तथा स्वच्छताको विषयलाई पहिलो जनचासोको सवालको रुपमा स्थापित गर्नमा सहजीकरण गर्ने निकायको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । “निरन्तर सहजीकरण गर्ने निकायको अभाव भएका कारण पनि झापामा सरसफाइले संस्थागत रुप र आवश्यक गति लिन सकेन”,

अन्य जिल्लाको उदाहरण दिंदै जिल्ला संयोजक शर्माले भन्नुभयो, “निरन्तरको सहजीकरणका कारण २०६८ सालमा सरसफाइमा ७५ औं स्थानमा रहेको विकट बाजुरा जिल्ला २०७१ मंसीरमा देशको १६ औं खुल्ला दिसामुक्त जिल्ला हुन सफल भयो ।

३० औं स्थानमा रहेको अर्घाखाँची १७ औं खुल्ला दिसामुक्त घोषणा भयो ।” तर यहाँ सहजीकरणलाई निरन्तरता दिने निकाय र अगुवाइ गर्ने स्थानीय अगुवा नहुँदा जिल्लामा सरसफाइको पद्धति स्थापित हुन नसकेको उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो ।

अबको बाटो

देशलाई नै खुल्ला दिसामुक्त घोषणा गर्ने अवधि सकिइसकेको छ, तर झापा जिल्लामा अझै पनि २६ हजार घरधुरीमा शौचालय बन्न बाँकी छ ।

“एकातिर जिल्ला असफल भयो, अर्कोतर्फ हामीले राष्ट्रलाई नै खुल्ला दिसामुक्त गर्नबाट वञ्चित भएका छौं”, जिल्ला खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता समन्वय समितिका अध्यक्ष एवम् जिल्ला समन्वय समिति झापाका प्रमुख सोमनाथ पोर्तेलको भनाइ छ, “कम्तिमा पनि माघ १६ अर्थात् आउँदो सहिद दिवस भित्रमा जिल्लाभित्रका सबै स्थानीय तहलाई खुल्ला दिसामुक्त घोषणा गर्नुपर्छ ।”

स्थानीय निकायको अगुवाइ हुने हो भने यो लक्ष्य सम्भव भएको अनुभव सुनाउनुहुन्छ, खुल्ला दिसामुक्त अभियानका सहजकर्ता प्रदीप पुरी ।

“कमल गाउँपालिकाको सिंगो टिमले अगुवाइ गरेका कारण साविक तोपगाछीमा मात्र डिसेम्बर महिनामा ४ सय ५ चर्पी पूर्ण रुपमा तयार भए, करिब ३ सय चर्पी निर्माणाधीन रहेका छन्”, उहाँको भनाइ छ, “यही गतिमा सबै स्थानीय निकाय लाग्ने हो भने सिंगो जिल्ला दुई महिनाभित्र खुल्ला दिसामुक्त घोषणा गर्न सकिने रहेछ ।”

सम्बन्धित शीर्षकहरु