बुधबार, माघ ३, २०७४   Wednesday, January 17, 2018
खानेपानी र सरसफाइ क्षेत्रको डिजिटल पत्रिका

नयाँ घरमा शौचालयको ग्यारेन्टीका लागि के छ प्रावधान ? वास संवादमा पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रवक्ता यमलाल भुसाल

२०७२ सालको भूकम्पले भत्किएका घर सरकारी अनुदानमा धमाधम पुनर्निर्माण भइरहेको छ । भूकम्प प्रभावित ३१ जिल्लाका ९ लाख ९६ हजार १ सय ६२ घरको सर्वे गरिएकोमा ७ लाख ६७ हजार ७ सय ५ घर लाभग्राही सूचीमा परेका छन् ।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका अनुसार सरकारी अनुदान पाउन योग्य घर मध्ये ७१ हजार ९ सय ६२ घर निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन् भने १ लाख ६९ हजार २ सय ९० घर बनिरहेका छन् । प्राधिकरणले लाभग्राही सूचीमा छुटेको भए कारण सहित मंसिर मसान्त भित्र आफ्नो घर भएको वडा कार्यालयमा गुनासो दर्ता गर्न पनि अनुरोध गरेको छ ।

सरकारको अनुदानमा बन्ने नयाँ घरमा शौचालय निर्माणको ग्यारेन्टीका लागि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले के गरिरहेको छ ? वास सम्बादमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रवक्ता यमलाल भुसाल : 

 

नयाँ घरमा शौचालय निर्माणको ग्यारेन्टीका लागि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले के गरिरहेको छ ?

कुनै पनि घरमा शौचालय हुनुपर्छ भन्ने सरकारी नीति नै हो । यसलाई पुनर्निर्माण प्राधिकरण अन्तर्गतको नीजि आवास पुनर्निर्माण अभियानले शौचालयको पुनर्निर्माणलाई अत्यन्तै महत्व दिइएको छ ।

जब भूकम्पबाट घर क्षतिग्रस्त भयो भने सम्बन्धित घरधनी सरकारबाट अनुदान पाउने लाभग्राहीको सूचीमा परेको हुन्छ । उसले सरकारी संयन्त्रसँग अनुदान सम्झौता गर्छ र पहिलो किस्ताको रकम प्राप्त गर्छ । पहिलो किस्ताको रकम पाएपछि उसले घर निर्माण शुरु गर्छ ।

त्यसपछि जगसम्म निर्माण गरेपछि इञ्जिनियरहरुले भूकम्प प्रतिरोधी हो भनेर सुनिश्चित गरेपछि दोस्रो किस्ताको रकम पाउँछ । जब छानो छाउने चरणमा पुग्छ त्यसपछि तेस्रो किस्ताको रकम पाउँछ । पहिलो किस्ताको ५० हजार, दोस्रो किस्ताको १ लाख ५० हजार र तेस्रो किस्ताको १ लाख हुन्छ ।

तेस्रो किस्ताको रकम दिने बेलामा त्यसलाई दुईवटा शर्त दिएको हुन्छ । या त उसले शौचालय निर्माण गर्नुपर्छ या त कुनै बैकल्पिक उर्जाको व्यवस्था गरेको हुनुपर्छ । ऊ सँग विजुलीको व्यवस्था छ भने बैकल्पिक उर्जाको आवश्यकता परेन, त्यसकारण सरकारको अनुदान लिएर घर बनाउनेलाई शौचालय पनि बनाउनुपर्ने गरी बाध्यकारी बनाएको छ ।

शौचालय र बैकल्पिक उर्जा त फरक कुरा भयो । बैकल्पिक उर्जा रोज्यो भने त शौचालय नबन्ने भयो नि ?

सरकारी अनुदानमा घर बनाउने घरधनीले अन्धकारमा बस्न नपरोस् भनेर पनि यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । शौचालयको व्यवस्था सम्बन्धी यस अघिको स्थानीय स्वायत्त शासनले पनि शौचालयको निर्माणलाई करिब बाध्यकारी बनाएको थियो ।

अहिले नीजि आवास निर्माणको कार्यविधिले पनि घर जसले बनाउँछ उसले शौचालय पनि बनाउनुपर्छ भन्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ । दोस्रो कुरा घरमा सोलार बाल्न सक्ने घरले त शौचालय पनि बनाउँछन् भन्ने हो ।

शौचालय बनाएन भने तेस्रो किस्ताको रकम पाउँदैनन् ?

तेस्रो किस्ताको रकम दिइन्छ । के गर्न दिइन्छ भने घर सम्पन्न गर्नका लागि दिइन्छ त्यसमा उसको शर्त चाहिं शौचालय अथवा वैकल्पिक उर्जा यी दुई वटा मध्ये एउटा चाहिं रोज्नुपर्ने हुन्छ । शौचालय चाहिं किन बाध्यकारी छ भने स्थानीय स्वयत्त शासन देखि लिएर सबै कुराहरुले शौचालयलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ ।

त्यसैले उसले शौचालय बनाउनै पर्छ । तर शौचालय बनायो कि बनाएन भन्ने कुरा जब घर सम्पन्न भएको प्रमाणपत्र दिने बेला हुन्छ त्यसबेला स्थानीय सरकारले शर्त पूरा ग-यो कि गरेन भनेर हेर्छ ।

त्यसकारण नीजि आवास निर्माण जसले गरिरहनुभएको छ उहाँहरुले शौचालय चाहिं अनिवार्य रुपमा बनाउनुपर्छ । यो हाम्रो नीतिगत व्यवस्था हो ।

तेस्रो किस्ता पनि पाएपछि घर सम्पन्न प्रमाणपत्र नलिइकन पनि त बस्न सक्ने भए नि ? शौचालय र प्रमाणपत्रको सम्बन्ध चाहिं ?

घर निर्माण गरेको प्रमाणपत्रको पछिल्लो दिनहरुमा ठूलो महत्व हुन्छ । हामीले यसलाई घर निर्माण सम्पन्न गर्ने सवाल सँग मात्र जोडेर हेर्नुहुन्न । पछिल्ला दिनहरुमा सरकारी सेवा, सामाजिक सुरक्षा जस्ता सुविधा सँग पनि यो विषय जोडिन्छ ।

शौचालय नभएको परिवारलाई सामाजिक सुरक्षाका विभिन्न सुविधाहरुमा स्थानीय सरकारले बन्देज लगाउन सक्छ । जसको घरमा शौचालय छैन, उसलाई सरकारी सेवा सुविधा नदिईने अभियानहरु अहिले पनि चलिरहेकै छन् । त्यसैले हामीले पुनर्निर्माणसँग शौचालयको निर्माणलाई समानान्तर रुपले अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने अनुदान वितरण कार्यविधिको भित्री उद्देश्य हो । त्यसैले तेस्रो किस्तामा हामीले यस्तो शर्त राखेको हो । हामीले पनि अनुगमन गरिरहेका छौं ।

इञ्जिनियरहरुको रेखदेखमा घर निर्माण गरिरहेका हुनाले नीजि आवास बनाइरहेका व्यक्तिहरुले शौचालय बनाउँदैनन कि भनेर शंका गर्नुपर्ने अवस्था हुँदैन ।

अर्को कुरा, शहरमा घर निर्माण गर्दा नगरपालिकाका नियमहरु अनिवार्य पालना गर्नुपर्छ । नक्सा पास नगरी घर बनाउन नपाइने र नक्सा पास गर्दा शौचालयको व्यवस्था त अनिवार्य रुपमा हुनैपर्छ ।

त्यसैले शहरी क्षेत्रमा शौचालयको निर्माणको कुनै समस्या छैन । जहाँसम्म गाउँको कुरा हो, गाउँमा शौचालय बनाउने कुरालाई पनि हामीले कार्यविधिबाट व्यवस्थित गरेका छौं । त्यसैले शौचालयको निर्माणलाई हामीले पुनःनिर्माण सँगसँगै अभियानको रुपमा लागिरहेका छौं ।

सम्बन्धित शीर्षकहरु