‘छाउपडी सम्बन्धी राष्ट्रिय जाँचबुझ कार्यक्रमको प्रतिवेदन’ सार्वजनिक

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले छाउपडीजस्ता कुप्रथाको अन्त्य गर्न संघ, प्रदेश र
स्थानीय सरकारलाई मिलेर काम गर्न आग्रह गरेको छ ।