खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयको बेरुजु २ अर्ब ८७ करोड ९४ लाख ७६ हजार

काठमाडौ, लिखिता बराल : खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयको बेरुजु २ अर्ब ८७ करोड ९४ लाख ७६ हजार रुपैयाँ रहेको छ । आर्थिक बर्ष २०७२/०७३ सम्म ५ अर्ब ४८ करोड २८ लाख ४४ हजार रुपैयाँ रहेको मन्त्रालयले आर्थिक २०७३/०७४ मा २ अर्ब ६० करोड ३३ लाख ६८ हजार (४७.४८) प्रतिशत फछ्र्यौट गरेपछि अझै २ अर्ब ८७ करोड ९४ लाख ७६ हजार रुपैयाँ बेरुजु रहेको बेरुजु फछ्र्यौट मूल्याङकन र अनुगमन समितिका सदस्य सचिव कृष्णनाथ खनालले जानकारी दिनुभयो । 

महालेखापरीक्षकको कार्यालय आर्थिक बर्ष २०७३/०७४ को लेखापरीक्षणको काम पनि धमाधम गरिरहेको छ ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले यस्तो दिएको थियो सुझाव

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आर्थिक बर्ष २०७२/०७३ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा खानेपानी तथा ढल निकास विभागले मातहत क्षेत्रीय तथा जिल्ला स्थित डिभिजन र सवडिभिजन कार्यालयबाट पुँजीगत खर्चको कन्टिन्जेन्सी २ प्रतिशतले ८ करोड ३७ लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेको मध्ये खर्च नभई बाँकी रहेको ३७ लाख रुपैयाँ सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको थियो ।

यस्तै खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय, जुम्लाले २०६६/६७ देखि धौलीगाड खानेपानी योजनाको नामबाट चन्दननाथ नगरपालिका र अन्य पाँच गा.वि.स. मा खानेपानी सुविधा पु-याउन वार्षिक कार्यक्रममा १० करोड ५१ लाख रुपैयाँ लागत उल्लेख गरी हालसम्म १ करोड ६८ लाख रुपैयाँ खर्च गरेकोमा उक्त योजना स्वीकृत नभएको देखिएको र नियमानुसार योजना स्वीकृत नगरी खर्च गर्नेलाई जिम्मेवार बनाइनुपर्ने जनाएको थियो ।

खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय झापा, धनुषा, दोलखा लगायत ४ जिल्लाको १८ योजनाको १ अर्ब ८ करोडको कुल लागत अनुमान स्वीकृत नगरी २० करोड ४५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको देखिएकाले ऐनबमोजिम लागत अनुमान स्वीकृत गरेर मात्र योजना सञ्चालन तथा खर्च गर्नु भनिएको थियो ।

खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन/सवडिभिजन कार्यालयबाट कार्यान्वयनमा ल्याएका योजनाहरु मध्ये १८ जिल्लाका २०६८/६९ भन्दा अगाडि शुरु भई ६ अर्ब ८२ करोड ३९ लाख रुपैयाँ लागत अनुमान भएका १८८ योजना सम्पन्न भएको नदेखिएको, उक्त योजनामा २ अर्ब ५५ करोड २२ लाख रुपैयाँ खर्च नभएको देखिएको र योजना शुरु भएको १९ वर्षसम्म पनि कतिपय योजना सम्पन्न नगरी खानेपानी जस्तो आधारभूत सेवा उपलब्ध गराउन नसकेको औल्याइएको थियो ।

आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ को नियम २२ मा स्वीकृत आयोजना कार्यान्वयन गर्न लागत अनुमान र सो अनुसार वार्षिक कार्यक्रम निश्चित गरी वार्षिक बजेट तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

यस्तै संखुवासभा खाँदवारी बजारमा खानेपानी आपूर्ति गर्न स्थानीय उपभोक्ता समिति, दोस्रो साना सहरी खानेपानी आयोजना व्यवस्थापन कार्यालय र एक निर्माण व्यवसायीबीच २०७१/१०/१७ सम्ममा कार्य सम्पन्न गर्ने गरी ३४ करोड ८४ लाख रुपैयाँको खरिद सम्झौता भएको देखिएको, अलाइनमेन्ट परिवर्तन र प्राविधिक त्रुटिका कारण शुरुको डिजाइनअनुसार पाइपको लम्बाई तथा प्रेसर रेटिङ्ग नमिलेको, पहुँच मार्ग निर्माण र फिटिङ्गको सामान छुट भएको देखाई १४.९७ प्रतिशतले वृद्धि हुने गरी तेस्रो पटक भेरिएसन स्वीकृत भई सम्झौता रकम ४० करोड ५ लाख रुपैयाँ कायम भएको भेटिएको उल्लेख गरिएको थियो ।

पटक पटक भेरिएसन जारी गर्नुपर्ने कारणहरुमा पूर्वानुमान गर्न सकिने केही पाइप तथा फिटिङ्गहरु लागत अनुमान तथा डिजाइनमा समावेश नगरेको, सर्वेक्षण डिजाइन एवं लागत अनुमान तयार गर्ने परामर्शदाताको कमी कमजोरी रहेको, परामर्शदाताबाट प्राप्त लागत अनुमान, डिजाइन र ड्रइङ्ग यथार्थ भए नभएकोे पर्याप्त जाँच नगरी स्वीकृति गरेको आदि कारण देखिएको जनाउदै महालेखापरीक्षकको कार्यालयले गलत डिजाइन गर्ने र स्वीकृत गर्ने पदाधिकारीलाई समेत जिम्मेवार बनाइनुपर्ने सुझाव दिएको थियो ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार