672 पटक हेरिएको काठमाडौ : सर्वोेच्च अदालतले काठमाडौं उपत्यकामा प्लास्टिकजन्य वस्तु उत्पादन, विक्री–वितरण तथा ओसारपसार गर्दा मानव स्वास्थ्यमा असर पर्ने भएकाले सरकारले लगाएको प्रतिबन्ध संविधान र कानुन सम्मत भएको ठहर गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली र न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको संयुक्त इजलासले प्लाष्टिक झोलाको प्रयोगमा प्रतिबन्ध नलगाउन ०७२ वैशाखमा सर्वोच्च आफैले दिएको अन्तरिम आदेश खारेज गरेको हो ।
सरकारले प्लास्टिक झोलामा कडाइ गरेपछि नेपाल प्लास्टिक उत्पादक संघका रामेश्वरलाल जोशी सहित १० जना र दोस्रोपटक संघकै सन्तोषकुमार सेढाई सहित सात जनाले अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
सो माग अनुसार ०७२ वैशाखको पहिलो हप्ता व्यवसायीको लगानी र रोजगारलाई ध्यानमा राख्दै प्लाष्टिक झोलाको प्रयोगमा प्रतिबन्ध नलगाउन सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । आदेश खारेज गरेपछि प्लास्टिक झोला नियन्त्रण र प्रतिबन्ध लगाउन सरकारलाई बाटो खुला भएको छ ।
प्लास्टिकको झोला प्रतिबन्ध लगाउनु अघि विज्ञान प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयले यसको प्रयोगबाट हुने वातावरणीय क्षति सम्बन्धी अध्ययन गरेको थियो । अध्ययनपछि प्लास्टिकको झोलालाई प्रतिबन्ध लगाउन सरकारलाई सुझाब दिएको थियो ।
सरकारले काठमाडौं उपत्यकाभित्र २०७२ वैशाख १ देखि २० देखि ३५ इन्च साइज र ४० माइक्रोन मोटाइको प्लास्टिक झोला प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो । उपत्यकामा ४० माइक्रोन सम्मका प्लास्टिकका झोलाको उत्पादन, विक्री–वितरण र प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाए पनि यो अभियान सफल हुन सकेको छैन ।
प्लास्टिक झोला प्रयोग गरेको पाइएमा ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने अधिकार स्थानीय प्रशासनलाई दिइएको छ ।
यस्तो छ सर्वोच्चको आदेश
सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ ‘‘प्लास्टिकजन्य वस्तु उत्पादन तथा विक्री–वितरण तथा ओसारपसार गर्दा मानव जातिको विकासमा असर पर्ने र उसको स्वास्थ्यमा पर्न जाने क्षतिलाई ध्यानमा राखी सरकारले लगाएको प्रतिबन्ध संविधान र कानुन विपरीत भन्ने देखिएन ।’ आदेशमा सरकारले प्लास्टिकको झोलामा लगाएको रोक कानुन अनुसार भएको जनाएको छ ।
