794 पटक हेरिएको काठमाडौं : एक दिन काठमाडौंमा फोहोर उठेन भने छ्या भनेर नाक खुम्च्याउनेको संख्या हजारौं हुन्छ। त्यही फोहोरको दुर्गन्धमा एक दशकभन्दा बढी समय बिताएका कोल्पुका स्थानीयले भने दुर्गन्ध भयो भन्न जाने ठाउँ अझै भेट्टाएका छैनन्। घर छाडेर जाने अवस्था नभएका उनीहरू फोहोरकै कारण बिरामी पर्दै जान थालेका छन्।
नुवाकोटस्थित सिसडोल ल्यान्डफिल साइटमा जोडिएको कोल्पुका बासिन्दा जेठा बलामी भन्छन्, ‘अन्त कतै जाने ठाउँ छैन। सहनुको विकल्पै छैन।’ बलामी १४ वर्षदेखि सिसडोलमा फालिएको फोहोरको दुर्गन्ध सहेरै बसेका छन्। ०५१ सालमा घर बनाएर बसेका उनले पीडा सुनाए, ‘हामीले घर बनाएर बस्दा सिसडोल स्वर्ग थियो। काठमाडौंको फोहोरले यसलाई नर्क बनायो।’
जेठाको परिवार बाटो जोडिएकै जग्गामा होटल चलाउँदै आएका छन्। टेबल, भित्ता, चुलो र पकाएर राखिएका परिकारमा झिँगा र सिसडोल जाने र फर्कने दैनिक सयभन्दा बढी टिपरको धुलोले ढपक्कै ढाकेको छ। होटलमा खाना पकाइरहेकी उनकी पत्नी सन्तमायाको माइती नुवाकोटकै आठमाइल पर्छ। सुरुमा स्वर्ग सिसडोल भन्दै आफूलाई अन्माएको सम्झँदै उनले भनिन्, ‘कर्ममै नर्कमा पर्नु लेख्या रै’छ।’
महानगरपालिकाले पछिल्ला वर्षमा साइटबाट ९ सय मिटर आसपासका प्रभावित करिब तीन सय घरलाई क्षतिपूर्ति दिन थालेको खबर अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकले छापेको छ । जेठाले तीन घरबापत महानगरपालिकाबाट वार्षिक ३६ हजार रुपैयाँ पाउँछन्। जेठाका बुबा ७२ वर्षीय पूर्णले भने, ‘नयाँ मान्छे आएर केही घन्टा बस्यो भने ऊ बिरामी भएर फर्कन्छ। बुढेसकालमा दुर्गन्धले कहिले सास जालाजस्तो हुन्छ।’
०६२ सालमा तीन वर्षका लागि भनेर महानगरले सिसडोलमा फोहोर फाल्न थालेको हो। विकल्प खोज्न नसक्दा अहिलेसम्म महानगरले फोहोरमाथि फोहोर थुपारिरहेको हो। फोहोरको थुप्रो चुलिएर पहाड बनेको छ। माथिको फोहोरले थिचेर कुहिएको फोहोरबाट निस्केको ढल कोल्पु खोलामा मिसिएको छ। काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरसमेतको गरी दैनिक झन्डै साढे आठ सय मेट्रिक टन फोहोर सिसडोल लगेर थुपारिन्छ।
निजी क्षेत्रका दुई सय र महानगरका ८० ट्रिपर फोहोर ओसार्न प्रयोग भएका छन् । दैनिक एक सय २० ट्रिपरले फोहोर साइटमा पुर्याउँछन्। महानगरपालिकाको वातावरण विभागको संयोजनमा बुधबार सञ्चारकर्मीको टोली पुग्दा ट्रिपर पालैपालो फोहोर पोखिरहेका थिए । दुईवटा डोजरले ती थुप्रालाई व्यवस्थापन गर्दै थिए। अर्को डोजरले भित्तोबाट माटो कोपर्दै एक छेउमा थुपार्दै थियो। अर्को डोजरले त्यो माटो लगेर फोहोरमाथि पुर्दै थियो। एक दर्जन गाईगोरु र बाख्राका हुल त्यही फोहोरमा चरिरहेका थिए। सिसडोलस्थित साइटमा भ्याली १, २, ३ गर्दै ४ बनाएर आसपास सबै भर्दा पनि बन्चरेडाँडामा ल्यान्डफिल्ड साइड तयार हुन सकेको छैन।
सिसडोल साइटका इन्चार्ज सरकारदीप श्रेष्ठले साइटको डंगुर देखाउँदै फोहोर फाल्नै नमिल्ने अवस्थामा पुगेको बताए । २०६२ सालमा महानगरले फोहोरका लागि वार्षिक डेढ करोड छुट्याएको थियो। चालु आवमा झन्डै ६ करोड रुपैयाँ खर्चिदैछ। उनले भने, ‘बर्खाले ढाडिएको फोहोरमा ट्रिपर गुडाउँदा गत वर्ष फसेको छ, अबको बर्खाअघि नै विकल्प नपाए महानगरपालिकाको कुनै विकल्प छैन।’
विभागका प्रमुख रविनमान श्रेष्ठले सरकारसँग बन्चरेडाँडाको विकल्प नभएको बताए । उनले भने, ‘ओशो तपोवनबाट सिधै बन्चरेडाँडा पुग्ने छोटो बाटो खनिरहेको छ। जतिसक्दो चाँडो बन्चरेडाँडा बनाए हामी व्यवस्थित रुपमा झन्डै ५० वर्ष निर्धक्क फोहोर फाल्न सक्छौं।’ महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले बन्चरेडाँडाका लागि प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न लागेको जानकारी दिए । उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीलाई बन्चरेको विकल्प नभएको जानकारी गराएर मन्त्री वा राज्यमन्त्री वा सचिवको नेतृत्व र पहलमा बन्चरेलाई जतिसक्दो चाँडो ल्यान्डफिल साइट बनाइदिन अनुरोध गर्दै छौं ।’
राजधानीको फोहोर-कथा
काठमाडौंको जनसंख्या करिब १५ लाख हुँदा ०६२ सालमा जापान सहयोग नियोग (जाइका) ले नुवाकोटको सिसडोलमा उपत्यकाको फोहोरमैला व्यवस्थामा गर्नमा सहयोग गरेको थियो। दैनिक तीन सय टन केजी फोहोर व्यवस्थापन गर्न बनाइएको यो परियोजना सुरु भएको तीन वर्षमै सकियो।
जाइकाले तीन वर्षका लागि मात्रै दृष्टिगत गरेर तयार पारेको परियोजना १२ वर्ष पुगिसक्दा पनि प्रयोगमा आएको छ। वैशाखदेखि चौथो स्थानको खोजी नभए फोहोर व्यवस्थानमा समस्या आउने काठमाडौं महानगरपालिका वातावरण विभाग प्रमुख रवीन्द्रमान श्रेष्ठले जानकारी दिए। दीर्घकालीन योजनाको बन्चरेडाँडा तयार नहुनु र सिससडोलमा चौथो स्थान खोज्नुपर्ने बाध्यताले फोहोरमाथिको राजनीति फेरि चर्कनसक्ने फोहोरमैला व्यवस्थापन तथा प्राविधिक स्रोत केन्द्रका प्रमुख कार्यकारी विश्वमणि ज्ञवालीले बताए। उनका अनुसार सरकारले दशकौं अगाडिबाट धादिङ धुनिबेसी र नुवाकोट ककनीको सिमानामा पर्ने यो बन्चरेडाँडामा फोहोर व्यवस्थापन गर्ने भने पनि आवश्यक बजेट विनियोजन गर्न नसक्दा र पूर्वाधार अभावले कहिले तयार हुने पत्तो छैन।
बन्चरेडाँडामा करिब साढे दुई अर्ब खर्चिएर पूर्वाधार बनाउन केन्द्रले सरकारलाई प्रस्ताव दुई दशकअगाडि नै दिएको थियो। यो स्थानमा काठमाडौंको फोहोर प्रशोधन गरेर लैजान सकिएको अवस्थामा दुई सय वर्षसम्म धान्न सक्छ भने प्रशोधन नगरे पनि ५० वर्ष ढुक्कैले पुग्ने ज्ञवालीले जानकारी दिए। सरकारले स्थानीयसँग गरिएको सम्झौताअनुसार पूर्वाधार नबनाइनु, फोहोरको उचित व्यवस्थापनमा चासो नहुनु, निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिने अन्तिम तयारीमा पुगिसकेको भए पनि सरकारले जग्गाको व्यवस्था गर्न नसक्नु अहिले मुख्य समस्या हो।
०५८ सालमै मुआब्जा पाइसकेको फोहोर प्रभावित स्थानीयलाई उचित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न ढिलाइ हुनु र प्रभावित क्षेत्रको बालीनालीको क्षतिपूर्ति दिनेसम्मको योजना तयार पारेर पनि यसलाई कार्यान्वयन गर्न नसक्दा सरकारी कमजोरीले फोहोरको व्यवस्थापन दिनदिनै चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको दाबी ज्ञवालीको छ।
सरकारले हालसम्म सिसडोलको पूर्वाधार निर्माणमा प्राविधिक स्रोत केन्द्रमार्फत मात्रै करिब १२ करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ। यो रकमले कामचलाउ गतिबाहेकको उपलब्धि दिन सकेको छैन। यो रकमबाट करिब ५० लाख खर्च गरेर सिसडोलसम्मको पहुँचमार्ग, करिब पाँच करोड लागतमा एउटा पुल निर्माण, करिब दुई करोड खर्चेर कोल्पु खोला डाइभर्सन, सडक सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमै यो रकम खर्च भएको स्रोत केन्द्रको भनाइ छ। हाल १७ सय ४२ रोपनी क्षेत्रफल रहेको यो ल्यान्डफिल साइटमा थप ५८२ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने छ। यो जग्गा अधिग्रहण गर्न करिब ५० करोड आवश्यक रहेको एक प्रतिवेदन सरकारलाई पेस गरेको वर्षौं भइसक्दासमेत टुंगोमा पुग्न नसकिएको उल्लेख छ।
साढे २ अर्बको बन्चरेडाँडा अलपत्र
०५२ सालदेखि सुरु गरेको बन्चरेडाँडामा सरकारले करिब साढे दुई अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने गरी ल्यान्डफिल साइट, फोहोर प्रशोधन केन्द्र, मल कारखाना आदिका लागि योजना तयार पारेको थियो। यो योजना हालसम्म कार्यान्वयन गर्न नसक्दा र मुस्किलले वार्षिक एक÷दुई करोड मात्रै खर्च गर्ने गरेकाले पनि यो योजना अझै अन्योलमा छ। नुवाकोटको तीनपिप्लेबाट सिसडोल जाने बाटो ठेक्का लागेको चार वर्षसम्म पनि पूरा नहुनु पनि यो क्षेत्रको समस्या समाधानमा ढिलाइ भएको महानगरपालिकाको बुझाइ छ।
लगानी बोर्डको पहलमा काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन निजी क्षेत्रलाई निर्माण सञ्चालन र स्वामित्व हस्तान्तरण (बुट) मोडलमा दिने तयारी अगाडि बढेको छ। तर, यो प्रक्रिया पनि अन्तिम चरणमा पुगेको भए पनि सरकारले आवश्यक जग्गा अधिग्रहण नगरेका कारण यो परियोजना नै अड्किएको छ। निजी क्षेत्रले फोहोर व्यवस्थापन गर्न करिब चार सय रोपनी जग्गा आवश्यक पर्ने र त्यसको व्यवस्था सरकारले गरिदिनुपर्ने माग गरेको छ। सरकारले जग्गाको उचित व्यवस्था गर्न नसक्दा र स्रोत केन्द्रले पहिचान गरेर अगाडि सारेको बन्चरेडाँडाको जग्गा अधिग्रहण नगरेका कारण निजी क्षेत्रसँग सम्झौता हुन सकेको छैन।
काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापन गर्न नेप वेस्ट र भक्तपुर तथा ललितपुरका लागि क्लिन भ्याली नामक निजी कम्पनीको प्रस्ताव स्वीकृतिसमेत भइसकेको छ। आवश्यक जग्गाको व्यवस्थापन नहुँदा यी दुई कम्पनीसँग सम्झौता हुन नसकेको ज्ञवालीले जानकारी दिए। फोहोर व्यवस्थापनमा नेप वेस्टले करिब ६ अर्ब ३० करोड र क्लिन भ्यालीले एक अर्ब नौ करोड रुपैयाँ खर्चने उल्लेख छ।
यी दुई कम्पनीले गरेको प्रस्तावअनुसार फोहोरलाई कुहिने र नकुहिने वर्गीकरण गरी प्रशोधन गर्ने, हरेक घरसम्म पुगेर आफैं फोहोर संकलन गर्ने उल्लेख छ। हाल महानगरका कर्मचारी खटिएर फोहोर संकलन हुने गरेको छ। यसबापत कर्मचारी आफैंले हरेक घरबाट लिएको शुल्क महानगरसम्म पुग्ने गरेको छैन। यो शुल्क सम्बन्धित फिल्डमा पुग्ने कर्मचारीले नै लिने गरेका छन्।
