सय खानेपानी योजना दुई दशकदेखि अलपत्र

धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेशका सयभन्दा बढी खानेपानी आयोजना २ दशकदेखि अलपत्र परेका छन् । पछिल्लो समय संघीय सरकारले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई यी आयोजना हस्तान्तरण गरिसके पनि ठोस प्रगति हासिल हुन सकेको छैन ।

संघीय सरकारले प्रदेशलाई हस्तान्तरण गरेका एक सयभन्दा बढी खानेपानी योजना २० वर्षदेखि अलपत्र परेका हुन् । “यस्ता योजनाहरूमा प्रदेशले बजेट हाल्न नमिल्ने र संघीय सरकारले वार्षिक पाँचदेखि आठ लाखमात्रै बजेट हाल्ने गरिरहेकाले ति योजनाहरूको काम सुस्त छ,” प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री पठानसिंह बोहराले भने, “त्यो बजेट कार्यान्वयन गर्न पनि लाजमर्दो भइसकेको छ । बजेट खर्च हुन्छ । जनताले सेवा पाउँदैनन् । करोडौं रकम पर्ने योजनामा हरेक वर्ष थोरै बजेटले काम गर्दा कुनै पनि प्रगति देखिदैन ।”

मन्त्री बोहराले ति योजनाहरू बन्दै भत्किँदै गएको बताए । उनले पुराना योजनाहरू तत्काल सम्पन्न गरी नागरिकलाई खानेपानी सुविधा दिन प्रदेशको तर्फबाट समेत बजेट राख्ने गरी ऐनहरू परिमार्जन गर्नुपर्ने बताए । संघीय सरकारले कार्यान्वयन र रेखदेखका लागि प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको खानेपानी योजनाहरूमा संघीय सरकारले बजेट हाल्ने र प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गर्ने गरेको छ । मन्त्रालयका अनुसार सुदूरपश्चिममा संघीय सरकारले ५८१ वटा खानेपानी आयोजना हस्तान्तरण गरेको छ ।

खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय बैतडीले १५८, डोटीले १६१, डडेल्धुराले ९७ र १६५ वटा संघीय सरकारका सशर्त योजनाहरू कार्यान्वयन गरिरहेको खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय कैलालीका प्रमुख मोहन कुँवरले बताए । उनले बैतडीले ४५, डोटीले ८३, डडेल्धुराले २५ र कैलाली २३ वटा प्रदेशको योजना सञ्चालन गरिरहेको बताए ।

यी सबै खानेपानी योजनाहरू सम्पन्न गर्नका लागि २३ अर्ब ७५ करोड ३३ लाख रूपैयाँ लाग्ने भएपनि संघीय सरकारले खानेपानी योजनाहरूमा कम बजेट हाल्दा चालू आर्थिक वर्षमा जम्मा ३ अर्ब ५८ करोड १२ लाख रुपैयाँमात्रै विनियोजन भएको बताए । यस किसिमले बजेट विनियोजन गर्ने भए अझै पनि निर्माण भइरहेका योजनाहरू सम्पन्न गर्न कम्तिमा आठ वर्ष लाग्ने देखिन्छ । डिभिजन कार्यालय प्रमुख कुँवरले नयाँ योजना छनौट नगरी पुरानोमात्रै बनाएपछि यो गतिमा आठ वर्ष लाग्ने बताए । उनले आधारभूत खानेपानी सबै नागरिकलाई समयमै पु¥याउन बजेट बढाउनुपर्ने बताए ।

तथ्यांकअनुसार अझै पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशका १२ प्रतिशत नागरिकलाई आधारभूत खानेपानीको सुविधा पुगेको छैन । जम्मा ८८ प्रतिशत नागरिकले मात्रै आधारभूत खानेपानीको सुविधा पाएका छैनन् । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार सुदूरपश्चिमका २१ प्रतिशत नागरिकहरूले मात्रै सुधारिएको ९उच्च तथा मध्यमस्तरको० खानेपानीमा पहुँच पुगेको छ । बाँकी नागरिकहरूले आधारभूत पिउने पानीमात्रै पाएको डिभिजन प्रमुख कुँवरले बताए । यो खबर आजको कारोबार दैनिकमा मुकेश चौधरीले लेख्नुभएको छ ।

२६ लाख जनसंख्या रहेको सुदूरपश्चिमका ९२ प्रतिशत नागरिकको मात्रै आधारभूत सरसफाई र चर्पीमा पहुँचको पुगेको छ । डिभिजन प्रमुख कुँवरले प्रशोधनसहितको ढल प्रणाली सुदूरपश्चिममा शून्य रहेको बताए । मन्त्रालयले दीगो विकास लक्ष्यअनुसार सन् २०३० सम्ममा आधारभूत खानेपानी र सरसफाई तथा चर्पीमा शतप्रतिशत, सुधारिएको खानेपानीमा ९० प्रतिशत र प्रशोधन सहितको ढल प्रणालीमा ५० प्रतिशत पहुँच पु(याउने लक्ष्य प्रदेश सरकारको छ । सो लक्ष्य हासिल गर्न खानेपानी तथा सरसफाई क्षेत्रको बजेट दोब्बर बनाउनुपर्ने मन्त्री बोहराले बताए ।

“दीगो विकास लक्ष्य २०३० र पध्रौं योजनाको लक्ष्य २०८१ प्राप्त गर्न खानेपानी योजनाहरूमा ४ लाख, ५ लाख, ८ लाख हालेर पुग्दैन,” मन्त्री बोहराले भने, “यसका लागि संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको समन्वय र सहकार्य समेत आवश्यक छ ।”

मन्त्री बोहराले फोहरमैला व्यवस्थापनका लागि समेत प्रदेश सरकारले आगामी वर्ष बजेट व्यवस्था गरेर योजना ल्याउने बताए । उनले पुरानो डिजाइनअनुसार गर्नैपर्ने बाध्यताले पनि खानेपानी योजनाहरूले गति लिन नसकेको बताए । संघीय सरकारले खानेपानीसम्बन्धी ऐन नल्याएकाले प्रदेश सरकारले पनि ऐन ल्याउन नआएको मन्त्री बोहराले बताए । उनले प्रदेश मन्त्रालयले मन्त्रीपरिषद्बाट स्वीकृति लिएर ऐनको मस्यौदा तयार गरिसकेको समेत बताए ।

कानुनविद् काशिराज दाहालले कानुनमै संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको खानेपानी सम्बन्धी अधिकार कानुनमै व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । खानेपानीविद् दिलराज खनालले खानेपानीमा सबै नागरिकको पहुँच पु(याउनका लागि योजनाहरू छिटो बनाउनुको विकल्प नरहेको बताए ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार