जिल्ला जलस्रोत समितिको अधिकार स्थानीय तहलाई

 

काभ्रे : जलस्रोतको उपयोगका लागि उपभोक्ता समिति गठन गरी जिल्ला जलस्रोत समितिमा दर्ता गर्न सकिने समितिको अधिकार काभ्रे जिल्ला समन्वय समितिले स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरेको छ । काभ्रेका जिल्ला समन्वय अधिकारी सच्युतराज उप्रेतीले अघिल्लो वर्ष जिल्ला जलश्रोत समितिले दर्ता गरी प्रमाणपत्र बुझाएको भए पनि चालु आर्थिक वर्ष देखि स्थानीय तहमै दर्ता गर्न सकिने गरी दर्ता भएका समितिहरुको विवरण समेत पठाएको जानकारी दिनुभयो ।

जलस्रोत ऐन २०४९ र नियमावली २०५० ले नेपालभित्र रहेको जलस्रोतको उपयोगको लागि ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने प्रयोजनको लागि प्रत्येक जिल्लामा एक जिल्ला जलस्रोत समिति रहने व्यवस्था गरेको छ । नियमावलीको दफा ३ मा संस्थागत रूपमा जलस्रोतको उपयोग गर्न चाहने व्यक्तिहरूले पदाधिकारी तथा सदस्य समेत गरी कम्तीमा सात जना भएको उपभोक्ता संस्था गठन गरी जलस्रोत समितिमा दर्ता गर्न सकिने प्रावधान छ ।

जिल्ला स्तरमा दर्ता हुने जलश्रोत समितिको अधिकार स्थानीय तहमै हस्तान्तरण गरिएको उल्लेख गर्दै काभ्रेका जिल्ला समन्वय अधिकारी सच्युतराज उप्रेतीले जिल्ला जलश्रोत समितिमा दर्ता भएका २८ वटा खानेपानी र २ वटा सिंचाई जल उपभोक्ता समिति सहित जलस्रोत समिति दर्ताको अधिकार चालु आर्थिक बर्षदेखि सम्बन्धित स्थानीय तहमै गएको बताउनुभयो ।

जिल्ला स्तरीय समिक्षा गोष्ठीमा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख उद्धव केसीले जिल्ला अनुगमन कार्यविधि तर्जुमा र कार्यान्वयन, जिल्लाका सबै स्थानीय तहका वडाध्यक्षहरुको क्षमता विकास तालिम, न्यायिक समितिका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरुको क्षमता विकास तालिम, जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरुको अन्तर जिल्ला अध्ययन अवलोकन भ्रमण, कार्यालय भवन निर्माणको काममा निरन्तरता, प्रादेशिक योजना बैंक तयारीका लागि कार्यशाला गोष्ठी, नगरपालिका तथा गाउँपालिकाहरुबाट प्रस्तावित प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण तथा प्रतिवेदनहरु स्वीकृति, जिल्ला समन्वय समिति मौज्दात कोष परिचालनका लागि मापदण्ड तयारी तथा कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहहरुसँग द्विपक्षीय सम्झौता गरेको जानकारी गराउनुभयो ।

त्यस्तै जिल्ला समन्वय समितिले जिल्ला अनुगमन तथा समन्वय समितिका बैठकहरु आयोजना र समसामयिक बिषयहरुमा छलफल र निर्णय गरी सम्बन्धित तहमा कार्यान्वयनका लागि सिफारिश, गत बर्ष तराई क्षेत्रमा हावाहुरीबाट पीडितहरुका लागि जिल्ला समन्वय समितिको अगुवाई र स्थानीय तहहरुको सहयोगमा रकम संकलन गरी हस्तान्तरण, भूकम्पबाट प्रभावित लाभग्राहीहरुमा सहज सेवा प्रदान गर्न समन्वय बैठकहरुको आयोजना तथा सहजीकरण गरिएको प्रमुख उद्धव केसीले जानकारी दिनुभयो ।

जिल्लास्तरमा बिभिन्न दिवसहरु, अन्र्तकृया तथा समन्वय बैठकहरु नियमित रुपमा आयोजना गर्दै खुल्ला दिशामुक्त तथा पूर्ण साक्षर जिल्ला घोषणाका लागि आबश्यक पहलकदमी लिई बिभिन्न कार्यक्रमहरु संचालन गरेको छ । जिल्लामा कृयाशील गैरसरकारी संस्थाहरुसँग समन्वयात्मक बैठकहरुको आयोजना, संघीय तथा प्रादेशिक मन्त्रालय, बिभाग, निकाय, आयोगहरुका बिभिन्न कार्यक्रमहरुका लागि समन्वय र सहजीकरण गरेको प्रमुख केसीले बताउनुभयो । समितिले स्थानीय तहको क्षमता अभिबृद्धिका सन्दर्भमा जिल्लाका सबै स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुको सहभागितामा २ दिने कार्यशाला गोष्ठी सम्पन्न गरेको छ ।

जिल्ला समन्वय समितिले मौज्दात कोषको रकम जिल्लाका सबै स्थानीय तहहरु मार्फत कार्यान्वयन र निकासा, कार्यालय भवन निर्माणको काम सम्पन्न गर्ने, गरिब घरपरिवार पहिचान तथा परिचय पत्र बितरण कार्यक्रमका लागि गणक तथा सुपरिवेक्षकहरुका लागि तालिम तथा परिचालन लगायत कामहरुलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार