सुदूरपश्चिम प्रदेसका सयौं आयोजना प्रभावित, वित्तीय खर्च २१% मात्र

धनगढी : लकडाउनका कारण बन्द भएका सुदूरपश्चिम प्रदेशका सयौं विकासे योजना अझै सुरु हुन सकेका छैनन् । संघीय र स्थानीय तहका खानेपानी आयोजना लगायत विकासे योजना जिल्ला प्रशासनको अनुमति लिएर धमाधम सुरुवात भएपनि प्रदेशका योजना सुरुवात हुन नसकेका हुन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीले संघीय सरकारबाट सञ्चालन भएका सहजपुर-बोगटान सडक, रानी जमरा कुलरिया सिँचाईं आयोजना, हुलाकी सडक लगायत २२ वटा योजनालाई सञ्चालनका लागि अनुमति दिएको छ ।

स्थानीय स्तरमा सञ्चालन भएका साना विकास योजना स्थानीय तहको अनुमतिमा सञ्चालन भइरहेका छन् । स्थानीय तहहरूले निर्णय गरेर १० जनाभन्दा कम मजदुर राखेर योजना निर्माण गर्ने निर्णय गर्दै उपभोक्ता समिति तथा निर्माण कम्पनीलाई अनुमति दिएका छन् । तर, प्रदेश सरकारका योजनाहरू भने अझनै अघि बढाउन सकेका छैनन् ।
प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय मातहतको कृषि ज्ञान केन्द्र, महेन्द्रनगर कार्यालयले सञ्चालन गरिरहेका साना तथा ठूला सिँचाई योजना, खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजना, मुख्यमन्त्री एकिकृत कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यक्रमहरू अघि बढ्न सकेका छैनन् । ‘अधिकांश योजनाको सम्झौता भइसकेको छ, तर बन्दाबन्दीका कारण काम अघि बढ्न सकेको छैन’  कृषि ज्ञान केन्द्र प्रमुख गोकुलप्रसाद बोहराले भन्नुभयो।

कैलाली र कञ्चनपुरमा तीन करोड ४४ लाख रुपैयाँको साना तथा ठूला सिँचाई योजना रहेका छन् । यस्तै, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकरण परियोजना अन्तर्गत १७ करोड रुपैयाँ र मुख्यमन्त्री एकिकृत कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यक्रम अन्तर्गत सात करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका लेखा अधिकृत एवं सूचना अधिकारी कृष्णबहादुर शाहीले लकडाउनका कारण मन्त्रालय मातहतका योजनाहरू सञ्चालनमा अप्ठ्यारो भएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले मन्त्रालय मातहत समपुरक र प्रदेश गौरवका केही सडक आयोजनाहरू रहेको बताउनुभयो। मन्त्रालयबाट जिल्ला कार्यालयहरूलाई स्थानीय प्रशासनसँगअनुमति लिइ योजनाहरू सञ्चालन गर्न परिपत्र गरिएको उहाँले बताउनुभयो । मन्त्रालयको समपुरक र प्रदेश गौरवका सडकहरूको डीपीआर तयार भइसकेको उहाँको दावी छ ।

प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तरगतको पूर्वाधार विकास कार्यालय कैलालीका प्रमुख श्याम खड्काले उच्चस्तरीय समितिको निर्णय अनुसार मापदण्ड पुर्‍याएर काम गर्न अनुमतिको लागि आवेदन दिन निर्माण कम्पनीलाई अनुरोध गरिएको बताउनुभयो। उहाँले कम्पनीहरूबाट निवेदन आइरहेको र प्रशासन कार्यालयमा अनुमतिको लागि सिफारिस गरि पठाउने र प्रशासनबाट अनुमति पाएपछि निर्माण कार्य सुरु हुने जानकारी दिनुभयो ।

यसैगरी, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका योजनाहरू पनि अगाडि बढेका छैनन् । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी भरतकुमार श्रेष्ठका अनुसार गतिविधि एकीन गरिएका योजनाहरू लकडाउन हुनु पहिले नै सम्झौता गरी फिल्डमा पठाइएको छ ।

मन्त्रालयले सुपथ मुल्य पसल सञ्चालनका लागि सात करोड ९२ लाख, खाद्य तथा नुन डिपो सञ्चालन गर्न तीन करोड, पाँच वटा पर्यटन करिडोर विकास गर्न १३ करोड ५२ लाख ८५ हजार, एक निर्वाचन क्षेत्र एक पर्यटन गन्तव्य विकास गर्न तीन करोड २० लाख, प्राकृतिक पर्यटन विकासका लागि एक करोड, एकीकृत खप्तड पर्यटन विकासका लागि तीन करोड, धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्यटन विकास गर्न पाँच करोड, प्रत्येक स्थानीय तहमा लघु तथा घरेलु उद्योगहरू सञ्चालन गर्न सात करोड चार लाख र जडीबुटी प्रशोधन कम्पनी स्थापना गर्न १० करोड रुप विनियोजन गरेको छ ।

यी सबै योजना मन्त्रालयले अगाडि बढाउन सकेको छैन । चालू आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको वित्तीय खर्च २१ प्रतिशत मात्र छ । प्रदेश सरकारको तथ्यांक अनुसार चालू र पुँजिगत बजेट गरी चैत मसान्तसम्म ५ अर्व ८४ करोड ७६ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । पहिलो र दोस्रो चौमासिकमा लक्ष्य अनुसार बजेट खर्च गर्न नसकेको प्रदेश सरकारलाई तेस्रो चौमासिकमा बजेट खर्च गर्न लकडाउनले समस्या पारेको हो ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार