खानेपानी उपभोक्ताले व्यहोर्नुपर्ने श्रमदान र निशुल्क जग्गा व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधान खारेज गर्न महासंघको माग

काठमाडौ : खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासंघ नेपाल (फेडवासन) ले उपभोक्ता समितिद्वारा सञ्चालित खानेपानी आयोजनाको निर्माण चरणमा उपभोक्ताले व्यहोर्नुपर्ने १० देखि ३० प्रतिशत जनसहभागिता र निशुल्क रुपमा जग्गाको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधान खारेज गर्न माग गरेको छ । महासंघले यो व्यवस्था अन्यायपूर्ण रहेकोले उक्त व्यवस्था खारेज गरी आधारभूत मानवअधिकार र मौलिक हकको रुपमा रहेको खानेपानी व्यवस्थापनमा सहयोग गरी दिन अर्थमन्त्रालय समक्ष माग गरेको हो ।

खानेपानी महासंघले खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्था सञ्चालन अनुदान उपलब्ध गराउन समेत माग गरेको छ । खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाहरुले निःशुल्क रुपमा मासिक २० हजार लिटर खानेपानी वितरण गर्नुपर्ने हो भने आर्थिक व्ययभारका कारण संस्था धरासायी बन्दै टाट पल्टिने अवस्थामा पुग्ने भएकाले निशुल्क खानेपानी व्यवस्था गर्नका लागि उपभोक्ता समितिहरुलाई सरकारले सञ्चालन अनुदान उपलब्ध गराउन माग गरिएको महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्र अर्यालले बताउनुभयो ।

सरकारले बजेट वक्तव्यमा नेपाल खानेपानी संस्थान, काठमाण्डौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड र स्थानीय तहले गार्हस्थ उपभोक्तालाई वितरण गर्ने मासिक २० हजार लिटरसम्मको खानेपानी निःशुल्क उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो । यो घोषणा मानवअधिकारको दृष्टिकोणबाट हेर्दा स्वागतयोग्य कदम भएपनि यसले सहरी, साना सहरी र ग्रामीण क्षेत्रका करिब ८५ प्रतिशत जनसंख्या र देशभरका खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्था/समूह/समितिहरुद्वारा सञ्चालित खानेपानी आयोजनाहरुलाई सम्बोधन गर्न नसकेको र सम्बोधन गर्न खोजिएको हो भने पनि द्धिविधा सिर्जना गराएको महासंघको ठहर छ ।

महासंघले खानेपानीमा प्रयोग हुने विद्युत महसुल छुटको तत्काल कार्यान्वयन गर्न पनि माग गरेको छ । देशभर ४२ हजार भन्दा बढी खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समितिहरुले खानेपानी सेवा उपलब्ध गराउदै आएका छन् ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार