वास प्लान तयार गर्ने स्थानीय तहलाई संघीय सरकारको विशेष सहयोग

४१२ स्थानीय तहले वास प्लान निर्माणको थालनी गर्नै बाँकी

  वास खवर सम्वाददाता  2326 पटक हेरिएको

काठमाडौ : दिगो विकास लक्ष्य अन्तर्गत खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छतासम्बन्धी लक्ष्य प्राप्तिका लागि पालिकास्तरीय खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता योजना (वास योजना) तयार गर्ने स्थानीय सरकारलाई संघीय सरकारले विशेष सहयोग गर्ने नीति लिएको छ ।

“संघीय सरकारको चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट १ सय वटा स्थानीय तहमा वास योजना निर्माणका लागि सहयोग गर्ने नीति लिइएको छ”, खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभाग अन्तर्गत राष्ट्रिय खानेपानी तथा सरसफाइ तालिका केन्द्रका निर्देशक डा. रजित ओझाको भनाइ छ, “वास योजना निर्माण गर्न बाँकी रहेका कर्णाली र सुदूरपश्चिमलाई विशेष सहयोग गर्ने नीति लिइएको छ ।”

हालसम्म ६४ स्थानीय तहले पूर्ण रुपमा वास योजना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याएका छन् । यसैगरी, ६७ स्थानीय तहमा वास योजना तयार गर्ने जिम्मेवारी विभिन्न साझेदार संस्थाले लिए पनि योजना तयारीको काम थालनी हुन सकेको छैन । खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका अनुसार २१० स्थानीय सरकारले वास योजना निर्माण गरिरहेका छन् भने ४१२ स्थानीय तहले अहिलेसम्म वास योजना निर्माणको काम थालनी नै गरेका छैनन् ।

“हामी सकेसम्म चालु आर्थिक वर्षमा नै बाँकी सबै स्थानीय तहको योजना निर्माण सम्पन्न गर्ने प्रयास गरिरहेका छौं”, काठमाण्डौमा आयोजना गरिएको खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता योजना सिकाइ तथा अनुभव सम्बन्धी कार्यशाला गोष्ठीमा खानेपानी मन्त्रालयका सहसचिव तिरेशकुमार खत्रीले भन्नुभयो, “यस अभियानलाई विशेष महत्व दिएर मन्त्रालय रणनीतिक रुपमा अघि बढ्दैछ ।”


हालसम्म वास योजना निर्माण सम्पन्न गरिसकेका स्थानीय तहलाई योजनाको परिमार्जन, संशोधन र कार्यान्वयनमा सहयोग गर्नका लागि संघीय सरकारले एक लाख रुपैयाँका दरले सहयोग गर्ने नीति समेत अख्तियार गरेको छ । यसैगरी, खानेपानी मन्त्रालयले संघीय मामिला मन्त्रालय मार्फत सम्पूर्ण स्थानीय तहहरुलाई वास योजना निर्माण गर्नका लागि पुनः परिपत्र गर्दैछ भने अन्तरमन्त्रालय समन्वय गरी स्थानीय तहको वास योजना निर्माण तथा कार्यान्वयनमा नेतृत्व लिइरहेको छ ।

गहन विषय, कमजोर संरचना


नेपालको संविधानले आधारभूत खानेपानी तथा सरसफाइलाई स्थानीय सरकारको एकल अधिकारको विषयको रुपमा सूचीकृत गरेको र संघीय सरकारले समेत सोका लागि आवश्यक बजेट स्थानीय सरकारमा पठाइसके पनि संरचनागत व्यवस्था र मानव संसाधनको कमीका कारण योजना निर्माण तथा कार्यान्वयनमा कमी आएको बुझाइ सरोकारवालाहरुको छ ।

“बाँकी स्थानीय तहको वास योजना तयार गर्नका लागि करिब एक अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ”, मन्त्रालयका खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका उपमहानिर्देशक कमलराज श्रेष्ठको भनाइ छ, “यो रकमको व्यवस्थापन गर्नु संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारका साथै सम्पूर्ण विकास साझेदारहरुको साझा दायित्व हो ।”

योजना निर्माण सम्पन्न नगरेसम्म दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न सकिने वा नसकिने भन्ने निर्क्यौल नहुने भएकोले वास योजनालाई एउटा स्थानीय तहको योजनाको रुपमा मात्र नलिई समग्र राष्ट्रिय लक्ष्यको एक कोशेढुंगाको रुपमा लिइनुपर्ने विचार उपमहानिर्देशक श्रेष्ठको छ ।

स्थानीय सरकारको वास योजना निर्माणको कार्य भनेकै समयभित्र सम्पन्न गर्नका लागि निकै मेहनत गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ, एनवास सूचना प्रणाली व्यवस्थापन गरिरहनुभएका राष्ट्रिय खानेपानी तथा सरसफाइ तालिम केन्द्रका निर्देशक डा. रजित ओझा । “स्थानीय तहमा संगठनात्मक व्यवस्थापन हुन नसक्दा चाहेजसरी वास योजना निर्माण तथा कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिन सकिएको छैन”, उहाँको भनाइ छ, “स्थानीय तहको संगठन व्यवस्थापन र संस्थागत क्षमता स्वमूल्यांकनमा खानेपानी तथा सरसफाइलाई अनिवार्य गर्दै स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धि गर्न सकेमा लगानी ठूलो विषयको रुपमा रहँदैन ।”

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार