खानेपानी र सरसफाइको लक्ष्य हासिल गर्न बजेटको आकार र जनशक्ति बढाउनुपर्छ : उपमहानिर्देशक श्रेष्ठ

  वास खबर सम्वाददाता  1704 पटक हेरिएको

सरकारले विकास निर्माणको अन्य क्षेत्रमा जस्तै खानेपानी र सरसफाइमा पनि आवधिक लक्ष्य निर्धारण गरी ती लक्ष्य परिपूर्तिका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिरहेको छ । विकास साझेदार र विभिन्न गैरसरकारी संस्थाले समेत सरकारले राखेको लक्ष्य प्राप्तिको लागि सघाईरहेका छन् ।

सरकार यत्तिबेला आफैले बनाएको पन्धौं आवधिक योजना कार्यान्वयनको अन्तिम बर्ष बिताईरहेको छ । पन्ध्रौं आवधिक योजनाले खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता क्षेत्रमा राखेको लक्ष्य भेट्टाउन हम्मे हम्मे पर्ने देखिन्छ । यसै सन्दर्भमा हामीले पन्ध्रौं आवधिक योजनाले खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता क्षेत्रमा राखेको लक्ष्य र यसको परिपूर्तिको अवस्थाका बिषयमा खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका उपमहानिर्देशक ई.रामकुमार श्रेष्ठसँग कुराकानी गरेका छौं ।

खानेपानी र सरसफाइ क्षेत्रमा पन्ध्रौं योजनाले राखेको लक्ष्य प्राप्तिको अवस्था कस्तो छ ? बताईदिनुहोस् न ।

पन्ध्रौं आवधिक योजनाले स्वच्छ, सुरक्षित र दिगो खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा प्रदान गर्ने सोचका साथ सबैलाई आधारभूत स्तरको खानेपानी तथा सरसफाइ सेवाको पहुँच सुनिश्चित गर्दै गुणस्तरीय सेवा अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको छ । आधारभूत स्तरको खानेपानीबाट हालसम्म ९४ प्रतिशत जनसंख्या लाभान्वित भईसकेका छन् भने पन्ध्रौं आवधिक योजनाले आर्थिक बर्ष २०८०/०८१ सम्म उक्त सेवा ९९ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ । यसरी हेर्दा हामी आवधिक लक्ष्य हासिल गर्न नजिक पुगेका छौं ।

पटक पटक परिवर्तन भईरहेको मन्त्रालयको राजनैतिक नेतृत्व र यसको कारणबाट कर्मचारीतन्त्रमा परेको असर/प्रभाव आदिको कारणले गर्दा पनि लक्ष्य हासिल गर्न जत्ति महत्व पाउनुपर्ने हो त्यत्ति नपाएकै अवस्था हो ।

यस क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर केही थप स्रोत साधन परिचालन गर्ने हो भने लगभग लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्छौं । तोकिएको लक्ष्य हासिल गर्ने जिम्मेवारी संघीय सरकारको मात्र पनि होइन, यसको लागि तीनै तहको सरकारको संयुक्त प्रयास र पहल जरुरी छ । साथै गैरसरकारी निकाय, उपभोक्ता समिति, नागरिक समाज, सेवा प्रदायकहरुको भूमिका पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ ।

खानेपानीको क्षेत्रमा सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाबाट यत्ति धेरै लगानी हुँदा पनि अझै ६/७ प्रतिशत नागरिक आधारभूत स्तरको खानेपानी सेवाबाटै बञ्चित हुनुपर्ने बिडम्बनापूर्ण अवस्था किन ?

हाल आधारभूत स्तरको खानेपानी सेवाको प्रगति ९४ प्रतिशत पुगेको अवस्था छ । अब ६ प्रतिशत जनसंख्या मात्र सो सेवाको पहुँचबाट बञ्चित भएको देखिन्छ । यो भनेको एक पटक पनि खानेपानी सेवा प्राप्त नगरेको संख्या हो । हाम्रो पहिलो प्रयास भनेकै पहुँच नपुगेको (Unreach) मा सेवा पुर्‍याउनु हो । त्यस पश्चात परिमाण र गुणस्तर अभिवृद्धि गर्नु हो । एक पटक पनि सेवा नपाएका समुदाय वा नागरिक को हुन् भन्ने पहिचान चाहिं स्थानीय तहबाट हुन जरुरी छ । किनभने जनताको सबैभन्दा नजिकमा बसेर सेवा दिने तह नै स्थानीय तह हो ।

लक्ष्य अनुसारको उपलब्धी हासिल गर्नको लागि खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रको बजेट सिलिङ बढाउनुपर्छ । खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभाग लगायत यसमा कार्य गर्ने सरकारी कार्यालयहरुमा प्राविधिक जनशक्ति थप गरी संगठनात्मक संरचना पुनरावलोकन गरिनुपर्दछ ।

तर सेवा पुर्‍याउनको लागि भने तीनै तहको समन्वय आवश्यक पर्दछ । हालसम्म पनि आधारभूत खानेपानीको पहुँचबाट वञ्चितमा परेको चाहिं पक्कै पनि दुर्गम भेग, भौगोलिक कठिनाइ, पानीको स्रोत सहज नभएको स्थान नै हुनुपर्दछ । यस्ता स्थानहरुमा सेवा पुर्‍याउन विशेष किसिमको कार्यक्रम र बजेट विनियोजनको आवश्यकता पर्दछ । हालसम्म पनि वञ्चितिमा पर्नु भनेको हाम्रो योजना छनौट प्रक्रियामा कहीं न कहीं कमजोरी भएकै हो । आवश्यकता र मागको आधारमा भन्दा पनि पहुँचको आधारमा योजना छनौट गर्ने प्रवृत्तिले गर्दा नै यस्तो भएको हो । अब योजना बैंक (Project Bank) प्रणाली विकास गर्नुपर्दछ । साथै खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापनका आयोजनाहरुको लागत बढ्दै गएकोले बजेट विनियोजन पनि बढाउनुपर्दछ ।

आधारभूत खानेपानी उपलब्ध गराउने लक्ष्य मात्र होइन, सुरक्षित खानेपानीको पहुँच पुर्‍याउने लक्ष्य पनि पूरा नहुने अवस्था देखिन्छ । यो चाहिं किन होला उपमहानिर्देशक ज्यू ,

आवधिक योजना अनुसार आर्थिक बर्ष २०८०/०८१ सम्ममा उच्च तथा मध्यम स्तरको खानेपानीको सेवा पुगेको जनसंख्या ४० प्रतिशत पुर्‍याउने हो । यसको प्रगति हाल २६ प्रतिशत रहेको छ । यसरी हेर्दा लक्ष्य हासिल हुन नसक्ने भन्ने त होइन तर कठिन भने पक्कै छ । खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा प्राप्त गर्ने बिषय नागरिकको मौलिक हक अन्तर्गत राखिने, दिगो विकास लक्ष्य एवं आवधिक लक्ष्यमा प्राथमिकता साथ राखिने तर कार्यक्रम र बजेट विनियोजन पर्याप्त उपलब्ध नहुनु नै लक्ष्य प्राप्त गर्न नसक्नुको मुख्य चुनौती हो । यस क्षेत्रमा अग्रणी र नेतृत्वदायी भूमिका निभाइरहेको खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागको जनशक्ति हेर्‍यौं भने जम्मा २८ जना इञ्जिनियरले ७७ वटा जिल्लाका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिरहेका छन् । यस क्षेत्रको लागि आवश्यक पर्ने बजेट र जनशक्ति लगायतका स्रोत साधन परिचालन गर्ने हो भने लक्ष्य भेट्टाउन अवश्यक सक्छौं ।

लक्ष्य भेट्टाउनै नसकिने त होइन तर यही गतिले लक्ष्य पूरा हुने स्थिति पनि देखिदैन । लक्ष्य नै त्यस्तो महत्वकाँक्षी थियो कि कसो ?

उक्त आवधिक योजनाका लक्ष्यहरु हेर्दा प्राप्त गर्न सकिने नै देखिन्छ । त्यस्तो महत्वकांक्षी पनि होइन । तर कोभिड-१९ ले गर्दा भएको आर्थिक मन्दी, महाभूकम्पको पुननिर्माण कार्य, पटक पटक परिवर्तन भईरहेको मन्त्रालयको राजनैतिक नेतृत्व र यसको कारणबाट कर्मचारीतन्त्रमा परेको असर/प्रभाव आदिको कारणले गर्दा पनि लक्ष्य हासिल गर्न जत्ति महत्व पाउनुपर्ने हो त्यत्ति नपाएकै अवस्था हो । आगामी दिनमा यी कुराहरु सुधार भई तीव्रतर प्रगति हुनेछ, यसको लागि सरोकारवाला सबैको साथ सहयोग प्राप्त हुनेछ भन्नेमा विश्वस्त छु ।

पन्ध्रौं आवधिक योजनाले राखेको लक्ष्य पूरा नहुनु भनेको दिगो विकास लक्ष्य पूरा नहुने स्थिति सिर्जना हुनु पनि हो । खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय लक्ष्यहरु हासिल गर्न अबको बाटो कस्तो हुनेछ ? कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ ?

अवश्य पनि दिगो विकासको लक्ष्यसँग तालमेल हुने गरेर नै पन्ध्रौं योजनाको लक्ष्य तय गरिएको छ । लक्ष्य अनुसारको उपलब्धी हासिल गर्नको लागि खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रको बजेट सिलिङ बढाउनुपर्छ । खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभाग लगायत यसमा कार्य गर्ने सरकारी कार्यालयहरुमा प्राविधिक जनशक्ति थप गरी संगठनात्मक संरचना पुनरावलोकन गरिनुपर्दछ । लक्ष्य प्राप्त गर्नको लागि खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागले माग र आवश्यकतामा आधारित खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापनका आयोजनाहरुलाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गरिरहेको छ ।

समन्यायिक र समावेशी तरिकाले खानेपानीको सेवा प्रदान गर्न आवश्यक पर्ने नीति, निर्देशिका तर्जुमा र संशोधन गरिरहेको छ । तीनै तहका सरकारहरुको समन्वय र सहलगानीमा खानेपानी आयोजनाहरु सञ्चालन कार्य अगाडि बढाएको छ । जलवायु परिवर्तन, मानव सिर्जित परिस्थिति लगायत अन्य कारणहरुले गर्दा खानेपानीको स्रोत सुकेको कारण नदी खोलाबाट पम्पिङ गरी प्रशोधन गर्नुपर्दा पनि खानेपानी योजनाको लागत बढ्ने गरेको छ । यसको व्यवस्थापनको लागि पनि विभागले सम्बन्धित निकायसँग आवश्यक पहल गरिरहेको छ ।

यो समय र विचारको लागि उपमहानिर्देशक ज्यू, धेरै धेरै धन्यबाद ।

हवस् धन्यबाद, खानेपानी र सरसफाइको क्षेत्रगत प्रगतिको स्थितिलाई उजागर गरिदिनुभएकोमा यहाँ पनि धन्यबाद । खानेपानी तथा सरसफाइको प्राप्त सेवालाई सही किसिमले सदुपयोग गर्नुहुन म सबैसँग हार्दिक अनुरोध गर्दछु ।

 


तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार