653 पटक हेरिएको 
काठमाडौ : खानेपानी मन्त्रालयका सचिव मणिराम गेलालले खानेपानीको तुलनामा सरसफाइलाई एकदमै कम प्राथमिकता दिदै आएको बताउनु भएको छ । जनस्तरबाट आएका मागहरु समेत सरसफाइको भन्दा हजारौ गुणा बढी खानेपानीको आएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार बजेट निर्माणको क्रममा आएका दशौं हजार निवेदन मध्ये मुश्किलले १/२ प्रतिशत मात्र सरसफाइको माग आएका छन् ।
खानेपानी र सरसफाइ क्षेत्रको संयुक्त क्षेत्रगत समीक्षा सँग सम्बन्धित नेपालमा सुरक्षित रुपमा व्यवस्थापन गरिएको सरसफाइ सम्बन्धी बिषयत परामर्श गोष्ठीमा उहाँले मानव मलमूत्र निष्काशन र उत्सर्जनलाई परम्परागत शैलीबाटै हेरिरहेकाले यस्तो अवस्था आएको बताउनुभयो । बढ्दो शहरीकरणको क्रममा त्यसरी सोचेर नहुने भएकाले अबको प्राथमिकता खानेपानीको क्षेत्रबाट सरसफाइतर्फ सिफ्ट गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
‘त्यत्ति हुँदाहुँदै पनि एसडिजी अनुसार सेवा नपुगेका ५ प्रतिशत नागरिकलाई खानेपानी सेवा उपलब्ध गराउनु र गुणस्तरीय खानेपानीको लक्ष्यलाई बढाउनु त छँदैछ, तैपनि हामीले सरसफाइ क्षेत्रमा थप फोकस गर्नुपर्छ’ उहाँले भन्नुभयो ।
सरसफाइ कोष निर्माण हुने
उहाँले आगामी बर्षदेखि सरसफाइलाई अभियानको रुपमा सञ्चालन गर्ने र त्यसका लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा प्रस्ताव गरिएको जानकारी गर्नुभयो । उक्त अभियान सञ्चालनका लागि अबको बजेट भाषणमा सरसफाइका लागि कोष स्थापना गर्ने, सरकारले बीउ पूँजीको रुपमा केही बजेट व्यवस्था गर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले पेट्रोलमा सडक मर्मत र बुढीगण्डकी निर्माणको लागि कर लगाए जस्तै प्राइभेट सेक्टरबाट सञ्चालित उद्योग कलकारखानालाई सरसफाइ कर लगाउने व्यवस्था गर्न सके कोषको आकार बढ्ने बताउनुभयो । ‘सरसफाइ गर्नुपर्ने चीजको उत्सर्जनमा उनीहरुको पनि भूमिका भएकाले त्यहाँबाट पनि केही रकम अनिवार्य रुपमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ कि भन्ने हो’ उहाँले भन्नुभयो ।
सचिव गेलालले चालु आर्थिक बर्षको अन्त्य सम्ममा राष्ट्रिय खानेपानी तथा सरसफाइ नीति एवं खानेपानी तथा सरसफाइ नियमावली पास भइसक्ने बताउनुभयो । वास प्लान निर्माणको काम ४ सय स्थानीय तहले सुरु गरिसकेको र ७५३ वटै स्थानीय तहमा एक दुई बर्ष भित्रै बनाईसक्ने दाबी गर्नुभयो ।
वास प्लान अनुसारका योजनाहरु कार्यान्वयनका लागि स्रोतको अभाव चुनौतीपूर्ण भए पनि अभियानको रुपमा लिएर गएपछि राजनीतिक प्रतिबद्धता हुने र विकास साझेदारहरुको पनि योगदान हुने उहाँको अपेक्षा छ ।
गोष्ठीमा खुला दिसामुक्त घोषणा पछिका अवसर र चुनौतीहरु, उचित तरिकाले नबनाएका वासका संरचनाबाट पानीका स्रोतहरुमा हुनसक्ने प्रदुषण तथा दिसाजन्य लेदो र कुहिने फोहोरको सहकम्पोष्टिङ बारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरिएको थियो ।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को प्रतिवेदन अनुसार ९.८ प्रतिशत अर्थात ६ लाख ५३ हजार ७१० घरपरिवारको शौचालय सार्वजनिक ढलमा जडान गरिएको छ । ५५.१ प्रतिशत अर्थात ३६ लाख ६७ हजार ७८० घरपरिवारको शौचालयमा सेप्टिक ट्याङ्की निर्माण गरिएको छ । यस्तै ३०.१ प्रतिशत अर्थात २० लाख ५ हजार ४८० घरपरिवारसँग साधारण शौचालय सुविधा छ । ०.५ प्रतिशत अर्थात ३२ हजार ३ सय ८१ घरपरिवारले सार्वजनिक शौचालय प्रयोग गर्छन् भने ४.५ प्रतिशत अर्थात ३ लाख १ हजार ४९० घरपरिवारले खुला ठाउँमै दिसापिसाब गर्दै आएका छन् ।
जनगणना २०७८ ले ४४ लाख ७४ हजार ६९९ घरपरिवार शहरमा र २१ लाख ८६ हजार १४२ घरपरिवारको बसोबास ग्रामीण भेगमा रहेको देखाएको छ ।
