584 पटक हेरिएको 
काठमाडौ : नेपालको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार ३ लाख ३३ हजार ८ सय ७१ घरमा अझै शौचालय छैन । ती मध्ये ३२ हजार ३८१ घरका सदस्यले सार्वजनिक शौचालय प्रयोग गरिरहेका छन् भने बाँकी ३ लाख १ हजार ४९० घरका सदस्यले खुला ठाउँमै दिसापिसाब गरिरहेका छन् ।
जनगणना २०७८ को प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा ६६ लाख ६० हजार ८७१ घर छन् ।
खुला दिसामुक्त अभियान एउटा युद्ध जस्तो थियो, यसपछि सबै जना सुतेका छन् ।
बर्दियाको गुलरिया नगरपालिकामा गरिएको एक अध्ययनले समेत दिगो प्रयत्न बिना खुला दिसाको अवस्थामा फर्किने जोखिम कायमै रहेको देखाएको छ । चर्पीका खाडलहरु भरिने भयले शौचालयमा दिसापिसा नगर्ने, नजिकै हाते कल भएका कारण पानी प्रदुषित हुने डरले चर्पीको प्रयोग नगर्ने, मनसुनको बाढीले खाडलहरु छताछुल्ल बनाईदिने, भूमिहीन सिमान्तकृत समुदायको बसाईसराईका कारण जनसंख्या बृद्धि हुने र चर्पीहरु काम नलाग्ने बन्ने जस्ता थुप्रै चुनौतीका कारण खुला दिसाको अवस्था पुनः निम्तिने जोखिम कायममै रहेको अध्ययनले औल्याएको छ ।
वाटर एड नेपाल, ब्रिटिस काउन्सिल, युके रिसर्च एण्ड एनोभेसन, आईडिएस नेपाल, ब्राउन गोल्ड, इन्स्टिट्युड अफ डेभेलप्मेन्ट स्टडिज, ब्रिग्टोन युनिभर्सिटी लगायत संंस्थाले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ ‘घरधुरीहरुले चर्पी हुनुको महत्व बुझे तापनि यससँग जोडिएका चुनौतीहरुले गर्दा खुला दिसाको अवस्थामा फर्किने जोखिम कायमै छ ।’
खुला दिसामुक्त घोषणा भएपछि सरसफाइ क्षेत्रको सार्वजनिक लगानी र नीतिगत प्राथमिकता खस्केका कारण यो अवस्था आएको जानकार बताउँछन् । ‘खुला दिसामुक्त अभियान एउटा युद्ध जस्तो थियो, यसपछि सबै जना सुतेका छन्’ गुलरिया नगरपालिकाको एक कर्मचारीको भनाइलाई प्रतिवेदनमा समेटेको छ ।
गैरसरकारी संस्थाका एक प्रतिनिधी भन्नुहुन्छ ‘खुला दिसामुक्त अभियानमा समितिका संरचनाहरु धेरै थिए । सबै जना एकजुट भएर गुरुयोजना कार्यान्वयनका लागि काम गरिरहेका हुन्थे । अहिले उनीहरु त्यसलाई हेर्दै हेर्दैनन् ।’
उत्तरदाताहरुले पहिले खुला दिसामुक्त अभिानमा टोल समितिहरु समेतले महत्वपूर्ण भूमिका खेले पनि संघीय संरचनमा गएपछि संस्थाहरु बीचको समन्वय अभाव रहेको समेत बताएका छन् ।
यस्तै सरकारको तीनै तहले खानेपानीमा धेरै जोड दिएको पाए पनि सरसफाइको हकमा प्रदेश र स्थानीय सरकार बीच कम तालमेल भएको र नगरपालिका भित्र जिम्मेवारी बाँडफाँटमा समेत स्पष्टताको कमी भएको अध्ययनको निष्कर्ष छ ।
अध्ययन टोलीले गुलरिया नगरपालिकाको १२ वडामध्ये १० वटा वडाका २२ संकटासन्न समुदायमा पुगेर अध्ययन गरेको हो । टोलीले लक्षित समुदायमा पुगेर समूहगत छलफल, प्रत्यक्ष अवलोकन एवं प्रश्नोत्तर गरिएको थियो । यस्तै नगरपालिकाका प्रतिनिधीहरु, वडाका कर्मचारीहरु र गैर सरकारी संस्थाका पदाधिकारीहरुलाई २१ मूल सूचक अन्तरवार्ताहरु लिएर अनुसन्धान गरिएको थियो ।
खुला दिसाको अवस्था पुनः निम्तिने जोखिमको सामना गर्न दुई वटा च्याम्बर भएका स्तरीय सेप्टिक ट्याङ्कको निर्माण गर्नुपर्ने र नियमित खाली गर्ने कार्यलाई घरधुरीहरुसँग समन्वय गरी काम गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको अध्ययनको सुझाव छ ।
