2117 पटक हेरिएको 
काठमाडौ : सरकारका उच्च अधिकारी र खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रका विकास साझेदार, राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, वास विज्ञ एवं अन्य सरोकारवालाले जलवायु उत्थानशील खानेपानी र सरसफाइ सेवाको बाधा अवरोध र कारण पत्ता लगाई कार्ययोजना निर्माण गरेका छन् ।
काभ्रेको धुलिखेलमा आयोजित ‘National Workshop On WASH Bottleneck Analysis For Climate Resilient WASH Services in Nepal’ नामक चार दिने गोष्ठीका सहभागीले शहरी सरसफाइ, शहरी खानेपानी, ग्रामीण सरसफाइ, ग्रामीण खानेपानी, विद्यालयमा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता र स्वास्थ्य संस्थामा खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता गरी ६ वटा समूहमा विभाजित भई जलवायु परिवर्तनको असर सँग प्रतिरोध गर्न सक्ने खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता सुविधाका बाधा अवरोधको विश्लेषण गरी कार्ययोजना निर्माण गरेका हुन् ।
६ वटै समूहले बाढी, पहिरो र खडेरीलाई जलवायु जन्य जोखिमको रुपमा पहिचान गरेका छन् । तिनै जोखिमसँग प्रतिरोध गर्न सकिने खालको पूर्वाधार निर्माण एवं सचेतना अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्ने हिसाबले कार्ययोजना निर्माण गरिएको खानेपानी मन्त्रालयका उपसचिव ई.नारायण प्रसाद आचार्यले बताउनुभयो ।
गोष्ठीका सहभागीले बाढी पहिरोबाट बचाउने तरिकाले सीमित योजना मात्र बनाईएको, जलवायुजन्य जोखिमबाट बच्ने र बचाउने तरिकाको पूर्वाधार विकास सम्बन्धी अभ्यासको कमी रहेको, जलवायु परिवर्तन र यसले पार्ने असर बारे राजनीतिक नेतृत्वसँग सीमित ज्ञान मात्र भएको लगायत विविध बाधा अवरोधहरु रहेको बताएका छन् ।
खानेपानी र सरसफाइ क्षेत्रको विद्यमान बाधा अवरोधहरु हटाई जलवायुजन्य जोखिमसँग प्रतिरोध गर्न सकिने खालका क्रियाकलापहरुलाई प्राथमिकता दिएर कार्ययोजना निर्माण गरिएको उपसचिव आचार्यले बताउनुभयो ।
कार्ययोजनामा हरेक समूहले सञ्चालन गरिने क्रियाकलापहरु, लाग्ने समय अवधि, अनुमानित लागत, बजेट र बेहोर्ने निकाय समेत निर्धारण गरेका छन् ।
कार्यक्रममा डा. महेश भट्टराईले जलवायु परिवर्तनको असरबाट जोगाउन खानेपानी र सरसफाइ संरचना निर्माण गर्दा मौजुदा संरचना निर्माणमा भन्दा आर्थिक लागत केही बढी लाग्ने हुँदा प्रस्तावित बजेटले मात्र भ्याउन नसक्ने बताउनुभयो ।
यस्तै पूर्व अर्थसचिव समेत रहेका वास विज्ञ सुमन शर्माले नेपालमा ४/५ महिना मात्र सुख्खा मौसम हुने भएकाले बर्षातको पानीलाई संकलन गरी भण्डारण गर्न सकेमा वहुउपयोग गर्न सकिने बताउनुभयो । यसो गर्न सके बाढीबाट हुन सक्ने क्षतिलाई समेत रोक्न सकिने बताउनुभयो ।
यस्तै खानेपानी मन्त्रालयका सहसचिव ई.तिरेश प्रसाद खत्रीले यस गोष्ठीले अन्तर मन्त्रालय सहकार्यको लागि समेत बाटो खुलेको बताउनुभयो ।
खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका उप महानिर्देशक ई.रामकुमार श्रेष्ठले ग्रामीण भेगमा घर नजिकै सिमेन्टको धारा भए पनि गाग्री बोकेर खोला र कुवामा पानी संकलनका लागि जानुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै जलवायु परिवर्तनको असरलाई सम्बोधन गर्ने हिसाबले योजना नबनाएको परिणाम हुन सक्ने इंगित गर्नुभयो ।
उहाँले आर्थिक बर्ष २०८०/०८१ को बजेट ‘रातो किताब’ मा समेत लिपिबद्ध भईसकेकाले गोष्ठीले बनाएको कार्ययोजनाको कतिपय क्रियाकलापमा ढालेर कार्यान्वयन गर्न सकिने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा बेलायती दुताबासकी वास एडभाइजर कमला केसीले खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनजन्य असरको तथ्याङ्क र प्रमाणमा आधारित घटनाहरु उपलब्ध नरहेको बताउनुभयो । उहाँले गोष्ठीमा तयार भएको कार्ययोजनालाई तत्काल कार्यान्वयन गर्न खानेपानी तथा सरसफाइ संयुक्त क्षेत्रगत समीक्षा (JSR) नै उपयुक्त फोरम रहेको बताउनुभयो । JSR को सात वटा बिषयगत कार्यसमूह मध्ये Climate Change and DRR (WASH Cluster) समूह पनि रहेको छ । जसले कोशी प्रदेशको नेतृत्व लिएको छ ।
खानेपानी मन्त्रालय, युनिसेफ नेपाल, UK International Development र SIWI ले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा खानेपानी मन्त्रालयका सहसचिव र उपसचिव, संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजनाका प्रमुखहरु, स्वास्थ्य मन्त्रालय तथा शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारी, सातै प्रदेशबाट खानेपानी तथा सरसफाइ हेर्ने मन्त्रालयका कर्मचारी, विकास साझेदार, खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासंघ, राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, वास विज्ञ, निजी क्षेत्र एवं अन्य सरोकारवालाले सहभागिता जनाएका थिए ।
सरकारले ९४ प्रतिशत जनतामा आधारभूत स्तरको खानेपानी सुविधा पुगेको दाबी गरेपनि राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को नतिजा अनुसार केवल ८६.७३ प्रतिशत घरपरिवारले मात्र यो सुविधा पाएका छन् ।
जनगणनाको प्रतिवेदनले ८ लाख ८३ हजार ८ सय अर्थात १३.२६ प्रतिशत जनसंख्यामा अझै आधारभूत स्तरको खानेपानी सुविधा नपुगेको देखाएको छ ।
