खानेपानी र सरसफाइमा छैन समावेशिता, न समितिमा अर्थपूर्ण सहभागिता, न त खानेपानीमा पहुँच

  वास खबर सम्वाददाता  521 पटक हेरिएको

काठमाडौ : अम्बिका ताम्राकार, विगत लामो समयदेखि जातिय तथा लैङ्गिक विभेद विरुद्धको अभियानमा सक्रिय हुनुहुन्छ । विभेद हटाउनका लागि जनचेतनामूलक कार्यक्रम देखि सामाजिक समावेशीकरणको मुद्दालाई जोडतोडका साथ उठाउँदै आउनुभएकी ताम्राकार सँग सुदुरपश्चिम प्रदेशको संयुक्त क्षेत्रगत समीक्षा गोष्ठीको क्रममा भेट भयो ।


दलित महिला संघ (फेडो) सुदुरपश्चिम प्रदेशको अध्यक्ष तथा कैलालीको सचिव समेत रहनुभएकी ताम्राकारले ‘लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण’ बिषयगत समूहमा सक्रिय सहभागिता जनाएर खानेपानी र सरसफाइ क्षेत्रमा दलित समुदायले भोगिरहेको समस्या र समाधानका उपायहरु सुझाउनुभयो ।

उहाँले दलित महिला संघमा रहेर सामाजिक अभियानहरु सञ्चालन गर्दाको अनुभव समेत सुनाउँदै खानेपानी र सरसफाइमा यौनिक, अल्पसंख्यक, दलित समुदाय, विपन्न वर्ग, अपाङ्गता समुदायका व्यक्तिलाई हुने विभेदको निराकरण गर्नुपर्ने, यौनिक अल्पसंख्यक समुदाय, अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई शौचालय र सरसफाइमा सहज पहुँच हुनुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो ।

‘लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण’समूहको सहजीकरण गर्नुभएकी वातावरण र जनस्वास्थ्य संस्था (एन्फो) की प्रोग्राम अफिसर एवं जेसी विशेषज्ञ सिर्जना कार्की भन्नुहुन्छ ‘खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धी हुने कुनै पनि कार्यक्रममा यौनिक रुपमा अल्पसंख्यक व्यक्तिहरुलाई कहीं कतै पनि सहभागिता गराएको पाएन ।’ दलित महिलाहरुलाई सहभागिता गराएको भए पनि निर्णायक तहमा उहाँहरुलाई स्थान नदिएको पाईयो ।’ उहाँले बताउनुभयो ।


यसैको आधारमा जेसी बिषयगत समूहले दलित महिला, यौनिक अल्पसंख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, एकल महिला, विपन्न वर्गलाई नीति निर्माण प्रक्रियामा अर्थपूर्ण सहभागिता गराईनुपर्ने बुँदा राखिएको उहाँले बताउनुभयो ।

विस्तृतमा हेर्नुहोस् यो भिडियो :

खानेपानीमा दलित समुदायको पहुँच कम

खानेपानीको कुरा गर्दा सबैभन्दा पहिलो विभेद पानीबाटै सुरु हुने उहाँको अनुभव छ । ‘जातिय विभेद पानीबाट सुरु भएको छ । हामीले छोएको पानी नखाने अवस्था छ’ उहाँले खानेपानीमा हुने विभेदको अवस्थाबारे सुनाउँदै भन्नुभयो ‘खानेपानी र सरसफाइका संरचनाहरुमा पनि एक जना समावेशीको रुपमा पुरुष राखिन्छ तर दलित महिलाको सहभागिता हुँदैन ।’

खानेपानीमा हुने विभेदको श्रृंखला यत्तिमै सकिनेवाला छैन । उहाँ भन्दै हुनुहुन्छ ‘दलित समुदायको वस्तीहरुमा अहिले पनि ह्याण्ड पम्पकै पानी खान बाध्य छन् ।सुदुरपश्चिमको परिप्रेक्ष्यमा हेर्ने हो भने नदीको किनारतिर, जंगलको छेउछाउतिर दलित समुदायको वस्तीहरु छन् । त्यस्तो ठाउँमा अहिलेसम्म पनि खानेपानीको पहुँच पुग्न सकेको छैन ।’

हुने खाने र अलिकति धनी र कथित ठूला जातिले खानेपानी बढी उपभोग गर्न पाएको उहाँको अनुभव छ । ‘जुन दलित समुदाय भित्रको पनि दलित महिला छन्, गरिब, विपन्न वर्ग छ, त्यसभित्र रहेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु, यौनिक अल्पसंख्यकहरु हुनुहुन्छ, उहाँहरुको खानेपानी समितिमा पनि अर्थपूर्ण सहभागिता हुन सकेको छैन भने खानेपानीे उपभोगको कुरा गर्दा पनि उहाँहरुले समानुपातिक तरिकाले पाउन सकेको अवस्था छैन ।’

सार्वजनिक धारामा पनि विभेद

सहर बजार तथा सदरमुकामतिर सार्वजनिक धारामां पहुँच भएको अवस्था भए पनि गाउँघरमा सार्वजनिक धारामै पनि विभेदको स्थिति रहेको उहाँले बताउनुभयो । कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाको उदाहरण दिदै उहाँले भन्नुभयो ‘वडा नंं. १२ मा एउटा मात्र दलित परिवार छ, तर उहाँहरुको लागि अहिले छुट्टै धारा निर्माण गरिएको छ ।’

‘सार्वजनिक ठाउँमा दलित वर्गले पानी छोए, गैरदलित वर्गले पानी खन्याएर ल्याउने अवस्था छ । अझै पनि गैर दलितका धाराहरु, हयाण्ड पम्पहरु छुन पाईदैन ।’ उहाँले अनुभव सुनाउनुभयो ।

अझै पनि कतिपय सार्वजनिक धारामा पनि गैरदलितको पालो सकेपछि मात्र दलित समुदायको पालो आउने, दलित समुदायले पानी खाईसकेपछि त्यो धारा पखालिने र त्यसपछि मात्र अन्य समुदायले पानी भर्ने अवस्था रहेको उहाँले सुनाउनुभयो ।

‘स्वरुपहरु परिवर्तन भएको छ, तर घुमाउरो तरिकाले विभेद जहाँको तहीं छ । सुदुरपश्चिम प्रदेशको सेरोफेरोमा दलित महिला संघको लामो अनुभवले यही भन्छ कि ‘घमाउरो तरिकाले छुवाछुत अझै पनि व्याप्त छ ।’ उहाँको निष्कर्ष छ ।


तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार