480 पटक हेरिएको 
काठमाडौ : झापाको दमकमा दैनिक ३० टन कुहिने फोहोर आपूर्ति हुने प्रक्षेपण गरी बायोग्यास प्लाण्ट निर्माण गरिएको भएपनि हाल ५ टन फोहोर पुर्याउन पनि मुश्किल भईरहेको छ । बाँकी २५ टन फोहोर किनेर आपूर्ति गर्नुपर्दा लागत बढी पर्ने र मुनाफा कम हुने नेक्स्ट ईरा इनर्जी प्रा.लि.का प्रबन्ध निर्देशक विमल खतिवडा बताउनुहुन्छ । ‘सम्झौता अनुसार दैनिक ३० टन कुहिने फोहोर नगरपालिकाले नै सम्बन्धित प्लाण्टमा पुर्याईदिनुपर्छ भन्ने छ, तर नगरपालिकाले यसमा सहयोग गरिरहेको छैन’ उहाँले भन्नुभयो ।
विस्तृतमा हेर्नुहोस् यो भिडियो :
यही समस्या सुनसरीको धरानमा पनि छ । दैनिक ३० टन कुहिने फोहोर आपूर्ति हुने अनुमान गरेर बनाईएको पूर्वाधार फोहोरको मात्रा पुर्याउन नसक्दा पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आउनै सकेको छैन । हाल १२ देखि १५ टन मात्र फोहोर आपूर्ति भईरहेको कम्पनीका मदनकृष्ण श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
शहरी फोहोरलाई स्थायी रुपमा व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भने पेट्रोलियम पदार्थलाई प्रतिस्थापन गर्न मद्दत पुग्छ । पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्ने मुलुकका लागि यस्ता कार्यक्रम बरदान साबित हुन सक्छ ।
सुर्खेतमा समेत नगरपालिकाले भने जत्ति फोहोर उपलब्ध गराउन नसकेको सुर्खेतको केपी व्यवसायिक सेवा प्रा.लि.का प्रबन्ध निर्देशक कृष्ण प्रसाद ढकालले बताउनुभयो । ‘प्लाण्टका लागि आवश्यक गोबर गाई फार्महरुसँग सम्झौता गरेर लिने गरेका छौं भने पोल्ट्री फार्महरुसँग पनि सुली खरिद सम्बन्धी सम्झौता गरेका छौं’ उहाँले भन्नुभयो ‘नगरपालिकाभित्र उत्पादित फोहोरले नपुगे पछि बाहिरबाट गोबर र सुली लिन थालेका हौं ।’
फोहोरको दीर्घकालीन व्यवस्थापनको लागि उपमहानगरपालिका र कम्पनी बीच २० बर्षे सम्झौता भएको हुन्छ । सम्झौता अनुसार कम्पनीले २० बर्षपछि बायोग्यास प्लाण्टको सम्पूर्ण सम्पत्ति नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । व्यवसायिक रुपमा ग्याँस उत्पादन सुरु गरेपछि कम्पनीको आम्दानीको १ प्रतिशत रकम नगरपालिकालाई रोयल्टी बुझाउनुपर्छ । तर नगरपालिकाहरुले भने उल्लेखित सम्झौता पालना नगरेको लगानीकर्ताहरु बताउँछन् ।
के चाहन्छन् लगानीकर्ता
बायोग्यास प्लाण्टमा करोडौं लगानी गरिसकेका लगानीकर्ता यसबाट प्रतिफल हासिल हुने आशामा छन् । तर तीनै तहको सरकारबाट सक्दो सहयोग हुनुपर्ने लगानीकर्ताको सुझाव छ ।
√ सम्झौतामा उल्लेख गरे अनुसारको फोहोरको परिमाण स्थानीय तहले पुर्याउनुपर्ने ।
√ फोहोर वर्गीकरण गर्नका लागि सघाउनुपर्ने, यसका लागि नगरबासीलाई अनिवार्य जैविक र अजैविक फोहोर वर्गीकरण गर्न लगाउनुपर्ने ।
√ स्रोतमै फोहोर वर्गीकरण नगर्ने घरधनी तथा उद्योग पसललाई फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन अनुसार कार्वाही गरिनुपर्ने ।
√ पेट्रोल तथा डिजेलका सवारीलाई विद्युतीय वा अन्य वैकल्पिक इन्धनबाट चल्ने बनाउन सकिने नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्ने ।
√ शहरी फोहोरबाट उर्जा उत्पादन गर्ने उद्योगको प्रबर्द्वनका लागि वाणिज्य बैंकहरुले अनिवार्य लगानी गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्ने ।
बायोग्यास प्लान्टका बहुपक्षीय फाइदाहरु
देशभित्रै शहरी फोहोरबाट बायोग्यास उत्पादन गरी इन्धनको रुपमा प्रयोग गर्ने काम बहुआयामिक महत्वको काम हो । यसलाई प्रबर्द्वन गर्न सके राष्ट्रले नै बहुपक्षीय फाइदाहरु हासिल गर्न सकिने प्रमाणित भईसकेको छ ।
लगानीकर्ताको करोडौं रकम र दातृ निकायको सहयोगमा उपलब्ध सबै अनुदान बालुवामा पानी खन्याए जस्तै हुनेछ । लगानीलाई प्रबर्द्वन गरी उल्लेखित उपलब्धी हासिल गर्न सहयोग गर्ने वा उद्योगलाई बन्द गराउने ? यो नगरपालिकामै निर्भर छ ।
फोहोरबाट उत्पादित मिथेन ग्यासले कार्बन उत्सर्जन नगर्ने हुँदा जलवायु परिवर्तनमा यसको कुनै हात हुँदैन । प्रत्येक बायोग्यास प्लान्टमा कम्तीमा पनि ५० देखि सय जनाले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रोजगारीको अवसर पाउनेछन् ।
यसबाट शहरी फोहोरलाई स्थायी रुपमा व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भने पेट्रोलियम पदार्थलाई प्रतिस्थापन गर्न मद्दत पुग्छ । पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्ने मुलुकका लागि यस्ता कार्यक्रम बरदान साबित हुन सक्छ ।
यसबाट विशुद्ध प्राङ्गारिक मल मात्र उत्पादन हुने भएकाले स्वच्छ खाद्य उत्पादन र माटोको गुणस्तर अभिवृद्धिमा योगदान पुग्नेछ । गाईभैसीको गोबर र कुखुराको सुली प्रयोगमा आउने भएकाले व्यवसायिक गाउँभैसी तथा कुखुरा पालक किसान थपिनेछन् । यसबाट चौतर्फी फाइदा हुने भएकाले शहरी फोहोरबाट उर्जा उत्पादन गर्ने उद्योगको प्रबर्द्वनमा सरकारले ध्यान दिन जरुरी छ ।
उद्योग सुरु गरेको बेला प्रक्षेपण गरेको भन्दा धेरै कम शहरी फोहोर संकलन हुन थालेपछि कतिपय उद्योगी चिन्तित छन् । सम्झौता पत्रमा उल्लेखित जिम्मेवारी आ आफ्नो तर्फबाट पूरा गर्यो भने मात्र ग्याँस उद्योगको स्थायित्व सम्भव छ । त्यसमा पनि सबैभन्दा बढी जिम्मेवार नगरपालिकाहरु हुनुपर्ने देखिन्छ । २० बर्षपछि सबै संरचना नगरपालिकाको हुने भएकाले अहिले देखि नै आफ्नो सम्पत्तिको प्रबर्द्वन तथा संरक्षणका लागि आईपर्ने सबै दायित्व नगरपालिकाले पूरा गर्नुपर्छ ।
होइन भने लगानीकर्ताको करोडौं रकम र दातृ निकायको सहयोगमा उपलब्ध सबै अनुदान बालुवामा पानी खन्याए जस्तै हुनेछ । लगानीलाई प्रबर्द्वन गरी उल्लेखित उपलब्धी हासिल गर्न सहयोग गर्ने वा उद्योगलाई बन्द गराउने ? यो नगरपालिकामै निर्भर छ ।
