475 पटक हेरिएको काठमाण्डौ : सरकारले एक घर एक धाराको कार्यक्रमलाई आगामी आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रममा निरन्तरता दिएको छ । मंगलबार दुबै सदनको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपाल सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको हो ।
नीति कार्यक्रममा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छताको दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नका लागि देशभर स्वच्छ, गुणस्तरीय र भरपर्दो खानेपानी सुविधा उपलब्ध हुनेगरी खानेपानीका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ । विभिन्न क्षेत्रबाट वितरण भइरहेको खानेपानीको गुणस्तर परीक्षण र नियमन गर्नुका साथै भूमिगत र सतह श्रोतको संरक्षण गर्दै एक घर एक धारा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाइने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा ५७ प्रतिशत घरधुरीको मात्र पाइपको पानीमा पहुँच रहेको छ ।
नीति कार्यक्रमको बुंदा नं. १२९ मा तराई मधेश क्षेत्रमा थोक वितरण प्रणालीमार्फत खानेपानी आपूर्ति गर्न विस्तृत अध्ययन गर्नुका साथै डिप ट्युबवेल जडान गरी खानेपानी उपलब्ध गराउने र पहाडी क्षेत्रमा सुक्दै गइरहेका पानीका श्रोत संरक्षण र पुनःस्थापना गर्न प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जनाइएको छ ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबाट बाह्रै महिना खानेपानी आपूर्ति हुने व्यवस्था मिलाई काठमाण्डौ उपत्याकाको चक्रपथ बाहिर र भक्तपुर जिल्लाको अरनिको राजमार्गसँग जोडिएका क्षेत्रमा क्रमशः खानेपानी आपूर्ति गर्ने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ । काठमाण्डौ उपत्यकाको खानेपानी समस्याको दिगो समाधानका लागि शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्ज लगायतका जलाधार क्षेत्रमा रहेका श्रोतबाट पानी संकलन गरी वितरण गर्ने प्रवन्ध मिलाइने समते नीति कार्यक्रममा जनाइएको छ ।
तहगत समन्वयमा जोड
खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता क्षेत्रमा संघीय सरकारले तीनै तहको समन्वय र नागरिक सहभागितामा जोड दिएको छ । नीति कार्यक्रमको बुँदा नं. १३१ मा तीनै तहको समन्वय र नागरिकको सहभागितामा सरसफाइ र स्वच्छता कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ । नदीनाला तथा पानीको श्रोतलाई प्रदूषणमुक्त राख्न काठमाण्डौ उपत्यका तथा ठूला सहरमा फोहर पानी प्रशोधन केन्द्रको निर्माण तथा सञ्चालन गरिने छ । अन्य मुलुकका असल अभ्यास समेतको अध्ययन गरी अन्तर्राष्ट्रिय सीमा क्षेत्र लगायतका ठूला सहरमा वातावरणीय सरसफाइ प्रवद्र्धन गर्ने सरकारको नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाको दिगो व्यवस्थापन गर्दै प्राकृतिक विपत्तिबाट हुने क्षति तत्काल सम्बोधन गर्न तीनै तहको समन्वय र सहकार्यमा निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा रहेका आयोजनाको अनिवार्य विमा गर्ने व्यवस्था मिलाउने जनाइएको छ ।
भूमिगत जल भण्डारको पुनर्भरण र सिंचाइ सुविधा विस्तारका लागि पानी सञ्जय पोखरी निर्माणलाई निरन्तरता दिनुका साथै वृहत् सिंचाइ प्रणालीको मर्मतसम्भार, पुनःस्थापना तथा व्यवस्थापन सुधारमा प्राथमिकता दिने नीति सरकारले अवलम्वन गरेको छ ।
जोखिम व्यवस्थापनमा प्रविधिको प्रयोग
नदी कटान, डुबान र पहिरोको जोखिम व्यवस्थापनमा स्थानीय श्रोत साधनमा आधारित प्रविधिको प्रयोग गर्नुका साथै उकास जमिन उत्पादनमूलक कार्यमा उपयोग गर्न नीतिगत व्यवस्था गर्ने विषयलाई सरकारको नीति कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ ।
बहुउपयोगका लागि राष्ट्रिय वनको रणनीतिक योजना कार्यान्वयनमा ल्याउनुका साथै राष्ट्रिय वन सूचना प्रणाली विकास गरी वन क्षेत्रको तथ्यांक अद्यावधिक गर्ने र वन, परिस्थितिकीय प्रणाली र भू–उपयोग नक्सांकन तयार गर्ने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
नीति कार्यक्रमको बुँदा नं. ५९ मा वन विकास कोष समेतको उपयोग गरी दिगो वन व्यवस्थापन, वन क्षेत्रको पुनःस्थापना, डढेलो तथा अतिक्रमण नियन्त्रणजस्ता वन संरक्षण कार्यक्रममा तीनै तहका सरकार र समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने जनाइएको छ । डढेलो, बाढी व्यवस्थापन र जल पुनर्भरण गर्न चुरे क्षेत्र र भित्री मधेशका स्थानीय तहहरुमा स्थानीय सामग्री प्रयोग गरी कम्तिमा १० जलाशय निर्माण गर्ने विषयलाई नीति कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ ।
विपद्बाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न हेलिकोप्टर
प्राकृतिक विपद्बाट हुने क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि हेलिकोप्टर, दमकल लगायतका अत्याधुनिक उपकरणको व्यवस्थ गर्ने विषयलाई यस वर्षको नीति कार्यक्रममा समेटिएको छ । यस वर्ष आगलागीका घटना ज्यादै बढेपछि डढेलो नियन्त्रणका लागि हेलिकप्टरको प्रयोग सम्बन्धमा छलफल तथा बहस भइरहेका छन् भने केही हेलिकोप्टर कम्पनीले आफूले सो सेवा प्रदान गर्न सक्ने समेत जनाएका छन् ।
प्राकृतिक विपद्बाट हुने प्रत्यक्ष आर्थिक तथा सामाजिक क्षति क मगर्न जोखिम न्यूनीकरण कार्यलाई क्षेत्रगत मूलप्रवाहीकरण गर्ने विषय नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ । आगलागी, डढेलो, बाढी पहिरो नियन्त्रण लगायतका विपद् व्यवस्थापनमा नागरिकको क्षमता र सहभागिता वृद्धि गर्ने उल्लेख छ ।
नीति कार्यक्रमको बुँदा ६१ मा तीनै तहको समन्वय र सहकार्यमा राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ । चुरे तराई मधेश संरक्षण तथा व्यवस्थापनलाई गुरुयोजनालाई समयानुकूल बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउने नीतिमा उल्लेख छ ।
स्वच्छ ऊर्जामा जोड
प्रमुख सहर र औद्योगिक प्रतिष्ठानहरुमा प्रदूषण मापन गर्ने व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउनुका साथै औद्योगिक उत्पादनमा प्रदूषण नियन्त्रण प्रमाणपत्रको व्यवस्था क्रमशः लागू गर्दै लैजाने नीति सरकारले लिएको छ । वातावरणीय मापदण्ड र शर्तको परिपालना कडाइका साथ लागू गरी वातावरणीय परीक्षण तथा अनुगमन प्रभावकारी बनाउने र वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयारी र स्वीकृतिको प्रक्रियालाई सरलीकरण गरी निर्दिष्ट समयभित्रै सम्पन्न गर्ने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
सन् २०४५ भित्र खुद शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्न जीवाश्म ऊर्जालाई स्वच्छ एवम् नवीकरणीय ऊर्जाले विस्थापन गर्ने कार्ययोजना तयार गर्ने नीति सरकारले लिएको छ । जनगणनाको तथ्यांक अनुसार अहिले पनि नेपालमा करिब ५४ प्रतिशत घरधुरीले दाउरा र गुइँठाको प्रयोग गर्दछन् । तराई मधेशका ग्रामीण बस्तीहरुमा गुइँठाको प्रयोग गर्ने जनसंख्याको हिस्सा निकै ठूलो छ ।
जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणमा जोड
नीति कार्यक्रमको बुँदा नं. ६७ मा जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण र अनुकूलन तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरणका राष्ट्रिय नीति तथा कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ । जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली तथा पर्वतीय क्षेत्रमा परेको प्रभाव सम्बन्धी मुद्धालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न नेपालको नेतृत्वदायी भूमिका स्थापित गर्ने नीति सरकारले लिएको छ ।
जलवायु संकटबाट अल्पविकसित तथा हिमाली मुलुकमा उत्पन्न जोखिमबारे विश्वको ध्यानाकर्षण गर्न, संवेदनशीलता जगाउन, सरोकारवाला मुलुकहरुको सञ्जाल निर्माण गर्न र जलवायु वित्तको नतिजामुखी परिचालन गर्न “जलवायु परिवर्तन, हिमाल र मानव जातिको भविष्य” विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्वाद आयोजन ागर्ने समेत नीतिमा उल्लेख छ ।
नीति कार्यक्रमको नं. ६८ र ६९ मा जलवायु परिवर्तनका असर न्यून गर्दै अनुकूलन क्षमता वृद्धि गरी उत्थानशीलता हासिल गर्ने र उच्च हिमश्रृंखला र नदी प्रणालीलाई जीवन्त राख्दै हिमाल, पहाड र तराई क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनबाट परेका असरलाई एकीकृत र सन्तुलित रुपमा सम्बोधन गर्न “राष्ट्रपति जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन कार्यक्रम” सञ्चालन गर्ने जनाइएको छ । जलवायुसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय कोषको अधिकतम उपयोग गर्न र यस्तो कोषमाथिको अधिकार स्थापित गर्न विशेष प्रयत्न गर्नुका साथै जलवायु वित्तमा सहज पहुँच र निःशर्त प्राप्तिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा सघन पैरवी गर्ने नीति सरकारले लिएको छ ।
जलश्रोतको विकास र जलविद्युतमा विशेष जोड
सरकारले नीति कार्यक्रममार्फत जलश्रोतको विकास र जलविद्युतमा विशेष जोड दिएको छ । नीति कार्यक्रमको नं. १११ मा जलश्रोतका समग्र विकास र उपयोगका लागि राष्ट्रिय ऊर्जा नीति र जल तथा मौसम विज्ञान नीतिका साथै जलश्रोत, ऊर्जा दक्षता तथा नवीकरणीय ऊर्जा, सिंचाइ, नदी तथा जल उत्पन्न विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी कानुन कार्यान्वयनमा ल्याउने र नदी बेसिन गुरुयोजना अनुसार जलश्रोतको समुचित संरक्षण, संवद्र्धन र अधिकतम उपयोग गर्ने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
आगामी आर्थिक वर्षभित्र राष्ट्रिय प्रणालीको कूल विद्युत जडित क्षमता ४ हजार ५ सय मेगावाट र प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत ४ सय ५० किलोवाट घण्टा पु¥याउने लक्ष्य सरकारले लिएको छ । सौर्य ऊर्जाको समेत विद्युत खरिद सम्झौता गरी ऊर्जा मिश्रणकोअवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याउने सरकारको नीति रहेको छ ।
बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना र नलसिङगाड जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माण कार्य अघि बढाउने, दुधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको निर्वाणपूर्वका कार्य सम्पन्न गर्ने, माथिल्लो अरुण, फुकोट कर्णाली, तामाकोशी–५, जलदुल्ला, चैनपुर सेती जलविद्युत आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनसहित कार्यान्वयन सुरु गर्ने सरकारको नीति रहेको छ । घुन्सा र सिम्बुवा जलविद्युत आयोजना रेमिट हाइड्रोको रुपमा अघि बढाउनुका साथै कर्णाली चिसापानी जलविद्युत आयोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएको छ ।
राष्ट्रिय तथा अन्तरदेशीय उच्च क्षमताका विद्युत प्रसारण लाइनको सुदृढीकरण, विस्तार एवम् स्तरोन्नति गर्ने, हेटौडा–ढल्केवर–इनरुवा प्रसारण लाइनको निर्माण सम्पन्न गर्ने, बुढीगण्डकी कोरिडोर प्रसारण लाइनको निर्माण सुरु गर्ने, न्यू बुटवल–गोरखपुर खण्डको प्रसारण लाइन निर्माण कार्य अघि बढाउने, इनरुवा–पूर्णिया र दोदोधारा–बरेली अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको लगानी विधि तय गरी निर्माण प्रारम्भ गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएको छ ।
सिंचाइ, कृषि र कृषिमा आधारित उद्योगले खपत गर्ने विद्युतमा सहुलियत प्रदान गर्ने, परम्परागत ऊर्जा र एल.पी. ग्याँसलाई प्रतिस्थापन गर्दै बायोग्याँस, विद्युतीय चुलो, सुधारिएको चुलो लगायतका स्वच्छ एवम् किफायती प्रविधिको प्रवद्र्धन तथा विस्तार गर्ने नीति सरकारको रहेको छ ।
जलयातायातको प्रयोगका लागि संस्थागत र प्रक्रियागत व्यवस्था गर्ने, सुनकोशी र नारायणी नदीमा टर्मिनल सहितको जलमार्ग निर्माण गर्ने र समुन्द्रमा सञ्चालन हुने पानीजहाज नेपालमा दर्ता हुने कानुनी प्रवन्ध गर्ने विषयलाई सरकारले आगामी वर्षको नीति कार्यक्रममा समावेश गरेको छ ।
