822 पटक हेरिएको 
काठमाडौ : खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवले खानेपानी मन्त्रालय र मातहतका निकायहरुको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण साउन महिना भित्रै स्वीकृत हुने बताउनुभएको छ । खानेपानीमन्त्रीमा नियुक्त हुनासाथ ‘संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण’ स्वीकृतिका लागि मन्त्रीपरिषद पठाउने पहिलो निर्णय गरिएको भए पनि अर्थ मन्त्रालयको ताजा सहमति आवश्यक पर्ने भन्दै फाइल फिर्ता आएपछि अर्थमन्त्रालयमा पठाउन आजै मात्र निर्णय गरिएको मन्त्री यादवले बताउनुभयो।
खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागको आर्थिक बर्ष २०८०/ ०८१ को बार्षिक प्रगति समीक्षा गोष्ठीमा मन्त्री यादवले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणलाई उच्च प्राथमिकता दिएर काम गरिरहेको जानकारी गराउनुभयो । ‘म मूल समस्याको सम्बोधन गरिहाल्छु, मलाई लाग्छ विभागको अहिलेको प्रमुख समस्या भनेको यही हो। यो समस्या समाधान भएमा आयोजना कार्यालयको स्थायित्व, जनशक्ति व्यवस्थापन, करारका कर्मचारीको व्यवस्थापन लगायत थुप्रै समस्या समाधान हुनेछन्।
बार्षिक प्रगति समीक्षा गोष्ठीको समापन कार्यक्रममा खानेपानी सचिव सुरेश आचार्यले अब संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना कार्यालयहरु अस्थायी प्रकृतिको नरहने बताउनुभयो। अब अर्थ मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सहमति पछि मन्त्रीपरिषदबाट ‘संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण’ स्वीकृत हुने र त्यसपछि स्थायी कार्यालयमा परिणत हुने बताउनुभयो।
त्यसअघि खानेपानी तथा ढल व्यवस्था विभागका महानिर्देशक ई.राम कुमार श्रेष्ठले २० वटै संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना कार्यालयबाट प्रस्तुत गरिएका विवरणहरुको सारांशमा प्रस्तुीकरण गर्नुभएको थियो । महानिर्देशक श्रेष्ठले २० वटा आयोजना कार्यालय अन्तर्गत १ हजार २ सय ६६ वटा खानेपानी आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको र ती मध्ये गत आर्थिक बर्ष २०८०/०८१ मा ३८ वटा खानेपानी आयोजना सम्पन्न भएको जानकारी गराउनुभयो।
२ लाख ६१ हजार जनसंख्यामा उच्च मध्यम स्तरको खानेपानी
महानिर्देशक श्रेष्ठले सम्पन्न आयोजनाहरुबाट गत आर्थिक बर्षमा मात्र २ लाख ६१ हजार ९ सय ६ जनाको उच्च तथा मध्यम स्तरको खानेपानीमा पहुँच पुगेको जानकारी गराउनुभयो । यस्तै आधारभूत खानेपानी प्राप्त गर्ने जनसंख्यामा ७ हजार ६६५ जना थपिएका छन् ।
यी हुन मुख्य समस्या र चुनौतीहरु :
महानिर्देशक ई.राम कुमार श्रेष्ठले खानेपानीमन्त्री र र खानेपानी सचिव समक्ष खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागले हाल भोगिरहेको समस्या रचुनौतीबारे जानकारी गराउनुभयो। उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको बुँदाहरु निम्न छन् :
√ संबैधानिक निकायहरुबाट हुने निर्देशनले आयोजना कार्यन्वयनमा जटिलता थपेको
√ जग्गा ब्यबस्थापन तथा बनररुख कटानीमा समस्या
√ तराईमा चालु रहेको स्यालो ट्युबेलको ठेक्का ब्यबस्थापन
√ आयोजना संचालनको लागि आबश्यक गाडी खरिद गर्न समस्या भएको ।
√ सम्पन्न आयोजना संचालनको दिगोपनामा चुनौती ९इउभचबतष्यल ःयमबष्तिथ०
√ सहलगानीका आयोजनामा नगर विकास कोषबाट ऋण लगानीको बाताबरण
√ फण्डबोर्डबाट बाट हस्तान्तरण भएका अधुरा आयोजना
खानेपानीमन्त्री, खानेपानी सचिव र खानेपानी मन्त्रालयका अन्य उच्च पदस्थ कर्मचारी उपस्थित समापन कार्यक्रममा आयोजना व्यवस्थापन कार्यालयहरुको प्रतिनिधित्व गर्दै सहलगानी खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाका आयोजना निर्देशक नारायण प्रसाद आचार्यले आयोजनाहरुले भोगिरहेको समस्या र चुनौतीबारे दर्शाउनुभएको थियो।
यस्तै संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना कार्यालय बुटवलका आयोजना प्रमुख विनोद भुजेलले २० वटै संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजनाहरुको प्रतिनिधित्व गर्दै भोगिरहेको समस्या र उच्च नेतृत्वबाट ध्यान दिनुपर्ने कुराहरुका बिषयमा मन्तव्य व्यक्त गर्नुभयो।
दुई दिनसम्म सञ्चालित प्रगति समीक्षा गोष्ठीमा आयोजनाको जिल्लागत विवरण, आयोजनागत बार्षिक प्रगति, आयोजना कार्यान्वनको अवस्था, हालसम्म काम नभएका आयोजनाहरुको संख्या, चालु आर्थिक बर्षमा ठेक्का सम्झौता भएका खानेपानी आयोजना, २०८०/०८१ मा ठेक्काट सम्पन्न आयोजनाका बिषयमा हरेक संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजनाका आयोजना प्रमुख र विभिन्न आयोजनाका आयोजना निर्देशहरुले बृहत छलफल गरेका थिए।
यस्तै २०८१/०८२ मा स्रोत सहमतिका लागि तयार भएका खानेपानी आयोजना, आयोजना कार्यालयको बेरुजु र बेरुजु फछ्र्यौटको अवस्था, आयोजनाको समस्या, प्रशासनिक समस्या लगायत बिषयमा पनि छलफल गरिएको थियो।
