382 पटक हेरिएको 
नेपालका धेरै जसो ग्रामीण खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व) संरचनाहरु निर्माण गरेको केही वर्ष भित्रमा नै राम्रोसँग सुचारु नभएका उदाहरणहरु प्रशस्त भेटिन्छन् । अधिकाँश ग्रामीण क्षेत्रका खासस्वका संरचनाहरुमा निर्माण अवधिमा राखिएको परियोजनाको जानकारीमूलक सुचना पार्टीको रंग नउड्दै खानेपानीका संरचनाहरुले काम गर्न छाडेका घटनाहरु प्रशस्त छन् । अझ विद्यालयहरु र स्वास्थ्य संस्थाहरुमा निर्माण गरिने खासस्वका संरचनाहरुको दिगोपनामा गम्भीर समस्या छ ।
नेपालको अधिकाँश स्थान गएर किन खासस्वका संरचनाहरु टुटफुट भए भन्ने सम्वन्धमा सवाल जवाफ गर्दा धेरै स्थानीयहरुको सजिलो उत्तर आउछ मर्मत तथा संभारको लागि आर्थिक स्रोत उपलब्ध भएन, आर्थिक स्रोत उपलब्ध नभए पश्चात समयमा मर्मत भएन, समयमा मर्मत नहुँदा संरचना पुन सुचारु गर्न नसक्ने हिसावले विग्रियो ।
नेपालमा खासस्वको दिगोपनामा यति धेरै समस्या किन छ भनेर घोत्लिरहँदा मलाई एक विदेशी मित्र जो लामो समय देखि खानेपानीको सेवा प्रदायक संस्थामा काम गर्नुहुन्छ । उहाँले भनेको एक उत्तरको याद आउछ । उहाँले भन्नुभएको थियो । उहाँको खानेपानी वितरण प्रणालीको एक पम्पले १४० वर्ष देखि काम गरिरहेको छ । तर नेपालको कुरा गर्ने हो भने खासस्वका संरचनाहरु निश्चित जीवन अवधिभर चल्छ भन्ने मान्यताका साथ निर्माण गरिन्छ तर विडम्वना त्यो जीवन अवधिको एक चौथाई समय पनि नचल्ने संरचनाहरु धेरै भेटिएका छन् ।
धेरै जसो स्थानमा खासस्व योजना निर्माण सम्पन्न पश्चात स्थानीय सरकारको रोहवरमा उपभोक्ता समितिहरुलाई हस्तान्तरण गरिन्छ । हस्तान्तरणको वेला उपभोक्ता समितिहरुले नियमित मर्मत संभार गरी नियमित रुपमा योजना संचालन गर्ने पनि भन्नुहुन्छ । तर न स्थानीय सरकार, न उपभोक्ता समिति नै हस्तान्तरण पश्चात गम्भीर हुनुहुन्छ । समस्या के भईदिन्छ भने ५ वर्ष जति पश्चात त्यही स्थानमा अर्को नयाँ योजना निर्माणको लागि भनेर माग आईसकेको हुन्छ ।
नेपालमा खासस्व संरचनाको जति समय अवधि सम्म चल्छ भनेर निर्माण गरिएको हुन्छ त्यत्ति वेला सम्म किन चल्दैन भनेर एकले अर्कोलाई दोष देखाउन सकिएला तर यसको वास्तविक कारण पत्ता लगाई त्यो समस्याको समाधान निकाल्नु र त्यस अनुसार काम अगाडि वढाउनु नै खासस्व सेवाको सुनिश्चित गर्नुको प्रथम विकल्प हो । किन खासस्व सेवालाई दिगो रुपमा संचालन गर्न सकिएन भन्दा अर्को गम्भिर प्रश्न कहाँ आएर ठोकिन्छ भने यसलाई सेवा सञ्चालन गर्ने स्थानीय सरकारले के कसरी हेरेको छ । खासस्व भनेको संरचना मात्र निर्माण हो वा समग्र सेवा प्रणाली हो । धेरै स्थानमा खासस्व सेवालाई संरचना निर्माण सँग मात्र जोडेर हेरेको पनि देखिन्छ । यसरी खासस्वलाई एकल रुपमा हेरिनु पनि दिगोपनाको लागि अर्को चुनौती हो ।
संसारमा खासस्वको दिगो सेवा सुनिश्चित गर्ने हो भने खासस्वको प्रणालीगत सुधारको आवश्यकता छ भनिएको छ । खासस्व प्रणालीका विभिन्न आधार स्तम्भको वारेमा कुराकानी भएका छन् । विभिन्न संस्थाहरुले विभिन्न आधार स्तम्भहरु निर्माण गरेका छन् । खासस्वको प्रणालीगत रुपमा सुधारले नै दिगो रुपमा खासस्वको सेवा आम मानिसलाई दिन सकिन्छ भन्ने मान्यता छ ।
अहिले संसारभर र नेपालमा पनि खासस्वलाई एक सेवा प्रणालीको रुपमा हेर्नुपर्छ भन्ने प्रयासहरु भएका छन् । खासस्व सेवा प्रणालीको विभिन्न आधार स्तम्भहरुको वारेमा चर्चा भएका छन् । विभिन्न संघ र संस्थाहरुले आधार स्तभहरु फरक फरक निर्माण गरेर काम पनि गर्नु भएको छ । तर नेपालको परिप्रेक्ष्यमा ग्रामिण क्षेत्रमा खासस्व भएका कार्यहरुको अभ्यासलाई लिएर कुरा गर्ने हो भने निश्चित आधार स्तम्भहरुलाई लिएर खासस्वको काम शुरु गर्न सकिन्छ । यसले गर्दा स्थानीय सरकारहरुलाई खासस्वको वर्तमान अवस्था, चुनौतीहरु र आगामी दिनमा चाल्नु पर्ने कदमहरुको वारेमा जानकारी हुन्छ । स्थानीय सरकारको मातहतमा रहेका खासस्व प्रणालीहरुको अवस्था के छ त्यसको वारेमा जानकारी लिन सकिन्छ । खासस्व प्रणालीका सवै आधारस्तम्भहरुको वारेमा अहिले काम गर्न नसके पनि ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका स्थानीय सरकारहरुले यी आधार स्तम्भहरु हेर्न सकिन्छ ।
संस्थागत संरचना तथा क्षमता
नेपालको संविधानम खानेपानी तथा सरसफाइ मौलिक हकको रुपमा स्थापित छ । तीन तहका सरकारलाई नै खानेपानी तथा सरसफाइ अधिकार प्रत्याभूति गर्नु पर्ने जिम्मेवारी पनि दिएको अवस्था छ । तर स्थानीय सरकारको मात्र कुरा गर्ने हो भने नेपालको खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन, २०७९ ले परिकल्पना गरे वमोजिमको खासस्व शाखा सवै स्थानीय तहमा निर्माण भई नसकेको अवस्था छ । अधिकाँश स्थानीय निकायमा खानेपानी तथा सरसफाइलाई अन्य शिर्षकसँग जोडेर राखिएको छ ।
सरसफाइको कुरा गर्दा त्यसको विभिन्न शाखाहरुले समन्वय गरेर काम गरेको अवस्था छ । जहाँ घर निर्माण गर्दा नक्सा पास गर्नु पर्दैन त्यो वाहेकका गाउँपालिकाहरुमा सरसफाइको लागि खुला दिसामुक्त अभियान पश्चात केही पनि काम हुन सकेको छैन । पहिलो काम भनेको सवै स्थानीय तहरुले खासस्वको लागि छुट्टै शाखाको व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
नीति, रणनीति, योजना
संघीय सरकारले खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन २०७९ लागु गरे पश्चात स्थानीय सरकारहरुले पनि खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन निर्माण गर्न सकिन्छ । कतिपय स्थानीय निकायहरुले खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन जारी गरे पनि लागु गर्न नसकेको अवस्था छ । तर नेपालमा राम्रो पक्ष के भयो नेपालका आधा भन्दा वढी स्थानीय निकायहरुमा संघीय सरकारको प्राविधिक सहयोगमा खासस्व योजनामा काम भईरहेको छ ।
यदि खासस्वको योजना निर्माण पश्चात खासस्वका संरचनाहरु निर्माण गर्दा योजना वमोजिम कार्यान्वयन गर्ने हो भने यसले नेपालमा खासस्व सेवा प्रणालीहरुको दिगोपना सुनिश्चित गर्नको लागि ठूलो भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ । यसले स्थानीय नेतृत्वलाई निर्णय प्रक्रियामा सजिलो वनाउनुको साथै स्रोतमा हुने दोहोरपनलाई न्यूनीकरण गर्न भूमिका खेल्न सक्छ ।
समन्वय र एकीकरण
पानीको मुहानको कुरा गर्दा विभिन्न क्षेत्रहरु जस्तै जल, जमिन र वनसँग सम्वन्धित सवै सरकारी कार्यालय, उपभोक्ता समितिहरुसँग परामर्श गर्नुपर्ने हुन्छ । पानी र सरसफाइका गतिविधिहरु संचालन गर्दा विभिन्न क्षेत्रहरु आकर्षित हुन्छन् । जसले गर्दा विभिन्न क्षेत्रका सरोकारवालहरुसँग सहकार्य, सुझाव लिने तथा सुझाव दिने काम गर्नु पर्दछ । नेपालमा अहिले देखिएको गम्भीर चुनौती भनेको कुनै स्थानीय सरकार भित्रका विभिन्न शाखाहरुको बीचमा पनि समन्वय कमी छ भने तीन तहका सरकारको भूमिकामा वुझाई फरक छ ।
यसको लागि सवै भन्दा पहिला खासस्व योजनालाई आधार मानेर काम गर्न सकिन्छ । अर्को भनेको सवै स्थानीय निकायहरुले गर्न सक्ने भनेको सरोकारवालाहरु जो खासस्वसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा संग्लन छन् ती सरोकारवालाहरुको नक्साँकन, उनीहरुको भूमिकामा स्पष्टता र ती सरोकारवालाहरुको क्षमताको कसरी लाभ लिने भनेर स्थानीय सरकारले नै पहलकदमी गर्नु पर्दछ ।
अनुगमन
संघीय सरकारवाट खानेपानीका सेवा प्रणालीहरु कसरी काम गरेका छन् भने वेला वेलामा अनुगमन हुने गरेको भए पनि त्यो अनुगमन अपर्याप्त छ । स्थानीय सरकारसँग खासस्वका सेवाहरुलाई कसरी अनुगमन गर्ने स्पष्ट खाका छैन । खासस्व योजनमा भएका तथ्याङहरुलाई कसरी अनुगमनको लागि प्रयोग गर्ने भनेर काम भएको छ्रैन । स्थानीय सरकारहरुले निर्माण चरणमा अनुगमन गरे पश्चात समुदायलाई हस्तान्तरण गरे पश्चात पनि कसले कसरी लगानी गर्ने थाहा नै छैन । नेपालको ग्रामीण परिवेशमा भएको चुनौती भनेको धेरै जसो खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समितिहरु दर्ता भएका छैनन् ।
दर्ता भएका खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समितिहरुलाई अनुगमन गर्न सकिएको छैन । अनुगमन भनेको के हो ? कहिले गर्ने ? किन गर्ने ? अनुगमन गर्दा फाईदा के हुन्छ ? नियमित अनुगमनले खासस्वको सेवाको गुणस्तर कायम राख्न र निरन्तर रुपमा सेवा प्रवाह गर्न कसरी सहयोग गर्छ भन्ने स्पष्ट खाका तयार भएको छैन । अर्को स्थानीय सरकारसँग नियमित अनुगमन गर्दा खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समितिहरुलाई यी आधारहरुमा अनुगमन गर्न सकिन्छ भनेर स्पष्ट सुचीहरु निर्माण गरिदिनु पर्ने हुन्छ । जुन काम यदि स्थानीय सरकारले खासस्व शाखा निर्माण ग¥यो केन्द्र र प्रदेश सरकारले क्षमता विकासका गतिविधिहरु सञ्चालन गर्न सक्छन् ।
वित्तीय लगानी
विगत २० वर्ष देखि खासस्व क्षेत्रमा आर्थिक अभाव छ, भनिरहेको छ । एकातिर आर्थिक अभाव अर्को तर्फ विनियोजित रकम पनि समयमा खर्च नहुने परम्परा नै वस्न थालिसकेको छ । खानेपानीको क्षेत्रमा लगानी गर्न सरकार वाहेक अन्य क्षेत्रहरु तयार भए पनि सरसफाइको क्षेत्रमा सरकारी वाहेक अन्य क्षेत्रलाई आर्कषित गर्न सकिएको छैन । २० वर्ष देखि आर्थिक अभाव छ भन्दै वस्ने हो कि वैकल्पिक उपायहरु खोज्ने हो भन्ने यो क्षेत्रमा काम गर्नेहरुले सोच्नु पर्ने वेला आएको छ । जस्तो कि विगतका वर्षहरुमा खासस्वमा लगानी वढाउनु पर्दछ भनेर अध्ययनहरुले देखाएको छ ।
तर नेपालमा भने खासस्व क्षेत्रमा लगानी घट्दो क्रममा छ । सवै तहका सरकारहरुले सोच्नु पर्ने भनेको बनिसकेका संरचनाहरुलाई कसरी जीवन अवधिभरि संचालन गर्ने, निर्माण चरणमा रहेका खासस्वका संरचनाहरुलाई सम्पन्न नगरी नयाँ संरचन निर्माण नगर्ने अभ्यास गर्न सकिन्छ । स्थानीय सरकारहरुले आर्थिक रुपमा महशुल, कर, अनुदान, प्रदेश र केन्द्र सरकारबाट हस्तान्तरित रकमहरु वाहेक अरु वैकल्पिक स्रोतहरु पनि खोज्न सकिन्छ । उपलब्ध स्रोतको उचि प्रयोग गर्नु नै अहिलेको उत्तम विकल्प हो ।
सेवा प्रवाह तथा व्यवहार परिवर्तन
काम गर्ने शैली उही तर परिणाम फरक अपेक्षा गरेर मात्र समस्या समाधान नहुने रहेछ । व्यवहार परिवर्तन भन्दा जहिले पनि स्वच्छताको व्यवहार परिवर्तनको मात्र कुरा गरेर भएन । व्यवहार परिवर्तन भनेको खासस्वको संरचना निर्माणमा छनोट गर्ने प्रक्रिया देखि नै शुरु हुन्छ । यसको लागि स्थानीय सरकारले विगतका अनुभवहरुबाट कसरी सिकेर सच्चिने भन्ने तर्फ उन्मुख हुनु जरुरी छ । किनभने खासस्व सेवाको दिगोपनाको लागि विगतका सिकाईहरुबाट कसरी सिकेर अगाडि वढ्ने उत्तम विकल्प हो । हचुँवाको भरमा निर्णय लिनु भन्दा पनि तथ्याङलाई आधार मानेर कसरी निर्णय लिने भन्ने विषयमा छलफल गर्न सकिन्छ ।
नेपालका सवै जसो सेवा प्रदायकहरुले ढुक्कसँग खासस्वको गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न सक्छौ भन्न सक्ने अवस्था छैन । यसको लागि आम उपभोक्ताको पनि व्यवहारमा परिवर्तन गर्नको लागि नियमित रुपमा पैरवी गर्ने कुरा छ । अर्को भनेको अधिकार मात्र खोज्ने होईन दायित्व पनि पुरा गर्नु पर्दछ भनेर पनि पैरवी गर्नुपर्ने देखिन्छ । खासस्व सेवाका मापदण्ड अनुसार कामहरु गर्न सकिन्छ । मापदण्ड एकातिर काम अर्को तिर भएका उदाहरणहरु पनि छन् । जुन खासस्वको दिगोपनाको लागि वाधक वनेको अवस्था छ । वनेका मापदण्ड लागु गर्ने, त्यहाँवाट अनुभव लिने र नयाँ आवश्यक परेको खण्डमा वल्ल निर्माण गर्नुपर्दछ ।
जवाफदेहिता तथा नियमन
धेरै कुरा गरिएको तर लागु गर्न नसकेको कुरा भनेको जवाफदेहिता र नियमन हो । जवाफदेहिताको कुरा आउँदा पहिला कुरा आउँछ । जवाफदेहिता नहँुदाको परिणामा के हो त? जवाफेदेहिता हुँदा र नहुँदाका फाईदा र वेफाईदाहरुको वारेमा खासै सवैलाई थाहा भएको अवस्था छैन । जवाफदेहिताको खडेरी केन्द्र देखि घरधुरी सम्म छ । यहाँ अरुलाई औला ठडाउनु भन्दा पनि हामी सवैले लिएको जिम्मेवारीका बिषयमा कति जवाफदेही छौ भन्ने वाट शुरु गर्नु पर्ने हुन्छ ।
नियमनको कुरा गर्दा निजी स्तरबाट संचालित खासस्वहरुलाई कसरी गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । नियमन गर्नको लागि कसले, कहिले र कसरी नियमन गर्ने भन्ने स्पष्ट जानकारी हुनु जरुरी छ । खासस्व सेवाको लागि अहिलेलाई खानेपानी गुणस्तर मापदण्ड मात्र लागु गर्ने प्रयास गर्दा पनि धेरै काम हुन सक्छ । तर खासस्व सेवा प्रदान गर्दछु भन्ने कतिपय सेवा प्रदायकहरुले वर्खा लाग्दा त पानी धमिलो आईहाल्छ नि भनेर भन्नु कत्तिको जवाफदेहिता हो । जवाफदेहिता नहुँदा प्रश्न गर्न सक्ने आम उपभोक्ता र जवाफदेहिता नहँुदाको परिणाम के हुन्छ भन्ने जानकारी सेवा प्रदायकहरुलाई पनि हुन जरुरी छ । सवै भन्दा पहिला खासस्व सेवा प्रदायकहरुलाई स्थानीय सरकारमा दर्ता तथा सूचीकरण गर्न सकियो भने मात्र नियमन गर्न सकिने अवस्था रहन्छ ।
वातावरण तथा जलस्रोत व्यवस्थान
वढ्दो पानीको संकट, सुक्दै गएका पानीका मुहानहरु, घट्दो जमिन मूनिको पानी अहिलेको चुनौती हो । विगतमा पानी आईराखेका मूहानहरुमा पानी सुक्दा धेरै तलबाट पानी ल्याउनु पर्ने वाध्यत्मक अवस्था त छदैछ । तर यसले थपेको आर्थिक भार अर्को समस्या वनेको छ । जलस्रोतको समग्र व्यवस्थापन विना वढ्दो जलसंकट र यसको समुचित उपयोग तथा वितरण सम्भव छैन ।
यसको लागि स्थानीय सरकारले अव एकीकृत जलस्रोतको व्यवस्थापनको अवधारणामा काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । किनभने पानीको प्रयोग पिउन मात्र नभएर अन्य क्षेत्रमा पनि उत्तिकै प्रयोग भएको हुँदा उचित व्यवस्थापन, उचित प्रयोग र संरक्षण नै प्रमुख कुरा हो । जलस्रोतको संरक्षण विना खासस्व प्रणालीहरु संचालन हुन नसक्ने हुँदा जलस्रोत संरक्षण र उचित प्रयोगमा सवै सरोकारवालाहरु लाग्नु पर्ने देखिन्छ ।
खासस्वका प्रणालीका आधारस्तम्भहरुको विश्लेषण, आधारस्तम्भ अनुसार काम गर्न व्यवधानहरु, ती व्यवधानहरुलाई समाधान गर्ने उपायहरु, उपायहरुलाई लागु गर्नको लागि स्रोत र क्षमताको पहिचान, स्रोत र क्षमता अनुसारको काम गर्ने परिपाटीको विकास गर्ने हो भने नेपालमा खासस्व प्रणालीहरुको दिगोपनाका चुनौतीहरु धेरै हदसम्म कम भएर जानेछन् । मानव जीवनको आधारभूत आवश्यकताको रुपमा रहेको खासस्व सेवालाई गुणस्तरीय, भरपर्दो र दिगो रुपमा सञ्चालनका लागि खासस्वका सवै आधार स्तम्भहरुलाई आधार मानेर काम गर्नुको विकल्प देखिदैन ।
आनन्द गौतम
(Facebook, Anand Gautam | LinkedIn)
लेखक विगत दुई दशकदेखि खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय संघसंस्थामा क्रियाशील हुनुहुन्छ।
