465 पटक हेरिएको 
पोखरा : खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवले खानेपानीको लागि प्रयोग भएको विद्युत महसुल छुटको बिषयमा प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरेर समाधान निकाल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । पोखरा महानगरपालिका–३० स्थित लेखनाथ खानेपानी उपभोक्ता संस्थाका पदाधिकारीहरूसँग छलफल गर्दै उहाँले खानेपानीको उत्पादन, लिफ्टिङ/पम्पिङ तथा प्रशोधनमा लाग्ने विद्युत महसुल छुट सम्बन्धी निर्णय लिने बताउनुभयो।
सोही क्रममा मन्त्री यादवले आयोजनाको प्रगति, चुनौतीहरू र आगामी योजनाहरूको जानकारी लिँदै ओभरहेड ट्याङ्की निर्माणमा देखिएका अवरोध हटाउन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसँग समन्वय भइरहेको जानकारी गराउनुभयो। ‘उपभोक्ताहरूले सामना गरिरहेका समस्याको समाधानका लागि सरकार तत्पर रहेको छ’ उहाँले भन्नुभयो।
खानेपानीमन्त्री यादव, खानेपानी मन्त्रालयका सचिव प्रमिलादेवी शाक्य बज्राचार्य, खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक रामकुमार श्रेष्ठ, नेपाल खानेपानी संस्थानका अध्यक्ष गुनाखर भुसाल लगायतको टोलीले शनिबार नै पोखरा महानगरपालिका–११ स्थित काहुँडाँडा धरहरा खानेपानी आयोजनाको पनि अनुगमन गर्नुभयो। अनुगमन पछि स्थानीयहरूसँग छलफल गर्दै सरकारले गुणस्तरीय र भरपर्दो सेवा दिन प्रतिबद्धता रहेको जनाउँदै ढिलासुस्तीको अन्त्य गर्न ठोस कदम चाल्ने मन्त्री यादवले बताउनुभयो।
मन्त्री यादवले आयोजनामा देखिएका प्राविधिक समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न मन्त्रालयले आवश्यक पहल गरिसकेको बताउनुभयो । “काहुँडाँडा धरहरा आयोजनामा केही प्राविधिक चुनौतीहरू देखिएका छन्, त्यसको समाधानका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग सहकार्य भइरहेको छ । सरकारले ढिलासुस्ती हुन नदिन हरेक सम्भव प्रयास गर्नेछ” उहाँले भन्नुभयो ।
मन्त्री यादवले आयोजनाको शीघ्र सम्पन्नताले काहुँडाँडाका बासिन्दाहरूलाई स्वच्छ र भरपर्दो खानेपानी उपलब्ध गराउने उल्लेख गर्दै मन्त्रालयले आयोजनालाई तीव्र गतिमा सम्पन्न गराउन हरेक कदम चाल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
मन्त्री यादवले जापान सरकारको सहयोगमा निर्माणाधीन पोखरा खानेपानी सुधार आयोजना अन्तर्गत ओभरहेड ट्याङ्की सहित पानी प्रशोधन केन्द्र र अन्य महत्वपूर्ण पूर्वाधारहरुको निरीक्षण गर्दै आयोजनाको कार्यप्रगति, वर्तमान अवस्था र त्यसका चुनौतीहरुको बिषयमा जानकारी लिनुभयो ।
उहाँले पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यसँग छलफल गरी पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका कारण ओभरहेड ट्याङ्क निर्माणमा आएको अवरोधका विषयमा आफू गम्भीर रहेको बताउनु भयो । उहाँले यसको समाधानका लागि आवश्यक समन्वयका उपायहरूको खोजी गरिरहेको बताउनुभयो ।
मन्त्री यादवले दुबै आयोजना देशको प्रतिष्ठासँग जोडिएको उल्लेख गर्दै कुनै अवरोध बिना ती आयोजनाहरूलाई अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
२०७६ कात्तिकमा निर्माण सुरु भएको यो ट्याङ्कीको काम २०७८ असारदेखि रोकिएको छ । ३१.८ मिटर अग्लो हुने ट्याङ्की २० मिटर बनिसकेको छ । अहिलेसम्म यो ट्याङ्की बनाउन जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) को १४ करोड खर्च भइसकेको छ । योजना मुताबिक बनाउँदा यसको लागत २५ करोड रुपियाँ पुग्ने अनुमान छ ।
पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको धावनमार्गबाट पश्चिमतर्फ १.४५ किलोमिटरको दुरीमा निर्माणाधीन ट्याङ्कीको उचाइ विमानस्थलको प्रयोजनका लागि काट्नुपर्ने हुुन्छ । यसबारे नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, पोखरा महानगरपालिका, खानेपानी संस्थान र जाइका बीच निश्कर्षमा नपुग्दा अहिले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र खानेपानी योजना दुवै सङ्कटमा परेका छन् ।
प्राधिकरणले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनका लागि खानेपानी ट्याङ्कीको उचाइ घटाएर १५.५७ मिटर बनाउनुपर्ने अडान लिएको छ ।
