790 पटक हेरिएको 
खानेपानी तथा ढल निकास विभागवाट वि.सं. २०३३ देखि जुगेडी खोलावाट भरतपुरमा खानेपानी आपुर्तिको शुरुवात भएको हो । जापान सरकारको सहयोगमा वि.सं. २०५० सालमा केही सहयोग गरी आयोजनाको सुधार विस्तार गरियो । यो आयोजना वि.सं. २०५६ श्रावण १ गतेदेखि नेपाल खानेपानी संस्थान भरतपुर शाखालाई हस्तान्तरण गरियो। बि.सं.२०६१ म जुगेडी प्रणाली बाढीबाट क्षतिग्रस्त भई रामनगर र देबघाट क्षेत्रको सेवा अवरुद्ध बन्नपुग्यो । संस्थानले त्यसको उचित मर्मत संभार र समयानुकुल सेवा प्रणालीको विस्तार गर्न सकेन। खानेपानी वोर्डको विकासक्रम हेर्दा खानेपानी तथा सरसफाई सेवाको संरचनागत स्वरुपमा धेरै पटक परिवर्तन भएको पाईन्छ ।
बढ्दो शहरीकरण, अत्याधिक जनघनत्व, वर्षौ पुराना जीर्ण खानेपानीका संरचना,तत्कालीन मौजुदा स्रोत र साधनको अपर्याप्तता एवं नेपाल खानेपानी संस्थानको सेवा प्रवाहमा भएको प्रभावकारिताको कमीले उपभोक्तामा भएको असन्तुष्टि आदिका कारण नगरक्षेत्रभित्र विकराल वन्दै गएको खानेपानीको अत्यावश्यक सेवा सुचारु गर्न र यसमा लगानी गर्ने दातृनिकायको सुझाव र चासोसँगै नयाँ आवश्यकता र मागलाई सम्बोधन गर्दे नेपाल सरकारले खानेपानी व्यवस्थापन वोर्ड ऐन जारी गरे पश्चात काठमाण्डौं, भरतपुर र हेटौडा जस्ता ठुला शहरहरु तत्कालीन नेपाल खानेपानी संस्थानवाट वोर्डमा हस्तान्तरण भएको देखिन्छ।
खानेपानी ब्यवस्थापन बोर्ड ऐन, २०६३ ले तत्कालीन नगरपालिका क्षेत्रमा खानेपानी तथा सरसफाई सेवालाई नियमित, व्यवस्थित, गुणस्तरयुक्त र सुलभ बनाई यस क्षेत्रका बासिन्दालाई भरपर्दो सेवा प्रदान गर्ने गराउने उद्देश्य सहित सम्बन्धित नगरपालिकाको परामर्शमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी नेपाल सरकारलाई खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड गठन गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । यस ऐन अन्तर्गत गठन हुने बोर्ड एक अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित संगठित संस्था रहने ब्यवस्था छ ।
सोही प्रावधान वमोजिम तत्कालीन भरतपुर नगरपालिकाको सिफारिसमा खानेपानी ब्यवस्थापन बोर्ड ऐन २०६३ को दफा ३ (१) बमोजिम नेपाल सरकार तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय (हालको खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालय), माननीय मन्त्री स्तरको मिति २०६४/०५/३१ गतेको निर्णय अनुसार भरतपुर खानेपानी ब्यवस्थापन बोर्ड गठन भएको हो । नेपाल सरकारले भरतपुर नगरपालिकालाई महानगरपालिका घोषणा गरे पश्चात यस महानगरपालिकाको सम्पूर्ण क्षेत्र नै यस बोर्डको कार्यक्षेत्र हुन गएको छ । बोर्डले नेपाल सरकारसँग भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय (हालको खानेपानी मन्त्रालय) मार्फत सम्पर्क गर्नुपर्ने ब्यवस्था छ ।
गठन भएदेखि १७ औं वार्षिक उत्सव सम्म आईपुग्दा वोर्डले भरतपुर महानगरपालिकाको वडा नं. १ देखि १६ र २२ नं. मा आफ्नो सेवा विस्तार गर्दे नेपाल खानेपानी संस्थानवाट प्राप्त ७८ कि.मि पाईपलाईनलाई करिव ११०० कि.मी पाईपलाईनमा विस्तार गरिसकेको छ । हाल वोर्डले दैनिक लगभग ३ करोड ६५ लाख लिटर पानी उत्पादन गरी ४० हजार ग्राहक मार्फत महानगरको करिव ६० प्रतिशत जनसंख्यालाई खानेपानीको सेवा प्रदान गरिरहेको छ भन्ने सन्देश दिन पाउनु वोर्डको लागि सुखद पक्ष हो ।
बढ्दो वसाईसराईका कारण भरतपुर महानगरपालिकामा विकसित हुँदै गएको तीव्र शहरीकरण सँगै खानेपानीको अत्याधिक माग भएको परिवेशमा सीमित साधन स्रोतका वावजुद खानेपानीको विस्तार र गुणस्तर वृद्धि गर्नु वोर्डको चुनौती रहेको छ । २०७० सालदेखि कायम रहेको खानेपानीको महशुलदर हालसम्म यथावत नै रहेको छ । नाफामुखी नभई वोर्ड एउटा सामाजिक संस्था समेत भएकाले आफ्ना ग्राहकहरुलाई वढ्दो मुल्यवृद्धिका वावजुद वोर्डले महशुल यथावत राखेको थियो । ईन्धनमा भएको मुल्य वृद्धि, कर्मचारीका तलव भत्ता, मर्मत संभार, विद्युत महशुल आदि कारणले वोर्डले आफ्नो महशुलमा परिमार्जन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
स्थापनादेखि आज १७ औं वार्षिक उत्सव मनाईरहँदा वोर्डको कार्यक्षेत्र र समयको परिवेशमा धेरै परिवर्तन भईसकेको छ । महानगरमा वढ्दै गएको शहरीकरण र जनघनत्व र दु्रत गतिमा भएको विकास सँगै हुने सडक विस्तार, ढल निर्माण, विद्युतीय खम्बा प्रतिस्थापन, पटक पटक हुने विद्युतीय आपुर्तिमा कटौती , सुख्खा तथा गर्मी याममा पानीको माग वढी हुने समयमा नै विद्युतीय भोल्टेजमा हुने कमी र यसका कारणले पानी उत्पादन कम हुने, सम्पुर्ण स्रोतहरु भूमिगत भएको वोर्डमा प्रयोग हुने पम्प मोटरमा हुने क्षति र यसको मर्मत सम्भारमा लाग्ने समय, विद्युतीय ट्रान्सफर्मरको मर्मत र प्रतिस्थापन गर्दा निर्भर हुनुपर्ने विद्युतीय प्रक्रिया र कार्यशैलीका कारण अल्पकालीन रुपमा केही क्षेत्रहरुमा पानी आपुर्तिमा प्रभावित हुन पुग्ने देखिन्छ ।
न्युनतम स्रोत साधनका वावजुद , सम्भवत नेपालका खानेपानी वोर्डहरुमध्ये प्रशासनिक खर्च सवैभन्दा कम गरेको यस वोर्डले आफ्ना ग्राहकहरुलाई सदैव केन्द्रविन्दुमा राखेर जटिल परिस्थितिहरुमा पनि पानीको आपुर्ति र यसको गुणस्तर कायम राख्न निरन्तर लागि नै रहेको छ । वोर्डले आफ्नो क्षमता र सकरात्मक कार्यशैलीले सेवाग्राहीलाई प्रभावित पारी वोर्डप्रति थप विश्वास पैदा गर्नुपर्नै अवस्था छ ।
आफ्नो वार्षिकोत्सव मनाईरहँदा बोर्ड भर्खर युवा अवस्थामा प्रवेश गर्दैछ । यसले आफ्ना उपभोक्ताको माग सँग सँगै समकालीन संस्थाहरुको अवस्था र विश्व परिवेशमा भित्रिएका खानेपानी सँग सम्बन्धित प्रविधिलाई पनि भित्राउन जरुरी छ । भरतपुर जस्तो विकसित शहरमा वोर्डले अल्पकालीन, मध्यकालीन र दिर्घकालीन कार्ययोजनाका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ । काठमाण्डौं खानेपानी व्यवस्थापन वोर्डले खानेपानी व्यवस्थापन वोर्ड ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी “भूमिगत स्रोतको पानी निकाल्न तथा उपयोग गर्न अनुमतिपत्र जारी गर्ने निर्देशिका २०७१” जारी गरिसकेको छ ।
सोही ऐन अन्तर्गत गठन भएको भरतपुर बोर्डले पनि महानगरभित्रको भूमिगत स्रोतको अवस्थाको वारेमा अध्ययन गर्नुका साथै आवश्यक निर्देशिका जारी गरी कार्यान्वयनमा जानुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि सोही अनुसार जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसो गर्न नसकिएमा दिर्घकालीन रुपमा महानगरमा भूमिगत पानीको आपुर्तिमा समस्या आउन सक्दछ । परिवर्तित परिवेश अनुसारबोर्डको व्यवसायिकता प्रबर्द्वन, क्षमता विकास र नव प्रवर्तनात्मक कार्यहरुमा अझ क्रियाशील हुन जरुरी छ ।
भनिन्छ, खराव राजनीतिक र खराव कर्मचारीको भूमरिमा पर्यो भने व्यवस्थापकीय, प्रशासकीय लगायतका सारा प्रणालीलाई Defunct तथा paralyzed बनाईरहेको हुन्छ । बोर्डमा हालसम्म नदेखिएको त्यस खालको समस्या भविष्यमा समेत आउन नदिई यसको सेवा प्रवाहलाई अझ बढी चुस्त र प्रभावकारी तुल्याई सवैको साथ र सहयोगमा निश्चित सुधारका उपायहरु अवलम्बन गर्न सकेमा वोर्डलाई खानेपानी क्षेत्रको नमुना कार्यालयको रुपमा स्थापित गर्न सकिने देखिन्छ ।
sanjaya@bwsmb.org.np
लेखक, भरतपुर खानेपानी व्यवस्थापन वोर्डमा प्रशासन प्रमुख पदमा कार्यरत हुनुहुन्छ ।
