506 पटक हेरिएको 
काठमाण्डौ उपत्यकाको वाढी प्रभावित क्षेत्र र त्यसको आसपासका वस्तीहरु पानीको चरम अभावको अवस्थामा बाँच्नु परेको अवस्था छ । नीजि क्षेत्रबाट वितरित पानीको भर पर्नुको विकल्प छैन । यसले आर्थिक भार, मानसिक तनाव, थप आर्थिक भार त थपेको छ नै । यसको अलावा पैसा तिर्दा पनि पानी पाईने हो कि होईन भन्ने पिरलो आम सर्वसाधरणहरुलाई लागेको छ ।
आम सर्वसाधारणको सोचाईमा संघीय राजधानी, सवै कुुराले भरिपूर्ण, देशको सवैभन्दा ठूलो पानी सेवा प्रदायक संस्थाले पानी वितरण गरेको स्थानमा आपतकालीन अवस्था आउँदा खानेपानीको वैकल्पिक उपायको वारेमा पनि सोचेको होला भन्ने सवैलाई लागेको हुन सक्छ । तर पानीको वैकल्पिक व्यवस्था होईन वरु दशैको मुुखमा पानी कहिले आउने हो, कहिले वन्ने हो, कति समय पानी सेवा पुनः सुचारु हुन पर्खिनुपर्ने हो भन्ने अन्यौलताको बीचमा काठमाण्डौका बाढी प्रभावित जनता बाँच्नु परेको अवस्था छ ।
आफ्ना सेवाग्राहीहरुलाई यो आपतकालीन अवस्थामा पानीको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने कि नपर्ने वा कहिले सम्म पानी पुनः वितरण गर्न सकिने हो, त्यसको जानकारी दिनुपर्ने कि नपर्ने ? यसको वारेमा जानकारी पाउने अधिकार आम सर्वसाधारणको छ कि छैन ? सेवाप्रदायकको जिम्मेवारी के हो? सेवाप्रदायकको जवफादेहिता हुन्छ कि हुदैन ? यी गम्भिर प्रश्नहरु आम सर्वसाधारणहरुको मनमा खडा भएका छन् । नीजि क्षेत्रले उत्पादन गरेका जार, वोटल, र ट्याङ्करहरुबाट पानी वितरण गर्दा सेवाप्रदायकलाई पानी वितरण गर्न के कुराले रोकेको छ ? यो आपतकालीन अवस्थामा सुविधा सम्पन्न संघीय राजधानिको अवस्था यो छ भने दुर दराजमा वस्ने आम सर्वसाधारण जसको धन र जन दुवै क्षति भएको छ त्यहाँ खानेपानीको अवस्था के होला ?
प्रारम्भिक तथ्याङकलाई आधार मानेर नेपाल सरकारले यो बाढी र पहिरोको जम्मा क्षति १७ अर्ब आँकलन गरेको छ । यसमा खानेपानीको मात्र क्षति ३ अर्ब ५५ करोड आँकलन गरिएको छ । तर आँकडालाई प्रभावित क्षेत्रका सेवाग्राही र सेवाप्रदायकहरुसँग कुरा गर्दा उनीहरुको यो आँकडा अझै वढ्ने कुरा गर्दछन् । यसमा सरसफाइ तथा स्वच्छताको क्षति आँकलन गरिएको छैन । घरायसी रुपमा कति शौचालय र हातधुने स्थानहरुमा क्षति भयो त्यसको वारेमा आगामी दिनमा चर्चा हुँदै जाला ।
नेपालमा २०७२ को भूूकम्प पश्चात उत्थानशील संरचनाको कुरा धेरै उठेको थियो । त्यो कुरा खासस्वको क्षेत्रमा पनि व्यापक चर्चा भएको हो । केही गैह्र सरकारी क्षेत्रबाट कामहरु हँुदा उत्थानशील खासस्वमा पनि काम भयो भनियो । तर ती संरचनाहरुको अवस्था कस्तो छ ? ती संरचनाहरुले यो विपद्को अवस्थामा काम गरेका छन् कि छैन? त्यसको वारेमा आधिकारिक तथ्याङ्क प्राप्त छैन । भूकम्प पश्चात विपद् उत्थानशील समुदायका ९ वटा विशेषताहरुको वारेमा पनि कुरा भएको थियो । जसका केहि बुँदाहरु प्रत्यक्षरुपमा खासस्वसँग सम्वन्धित थिए । भूकम्पको पुनःनिर्माण सकिए सँगै विपद् उत्थानशील कुरा पनि कम हुदै गएको रहेछ भन्ने कुरा अहिले आएको विपद् यसको असरलाई कम गर्नका लागि गरिएका पूर्व तयारीले प्रष्ट देखाउँछ ।
विश्वभरमा जलवायु उत्थानशील खासस्वको कुरा व्यापक रुपमा उठेको छ । वर्षा हुने दरमा आएको फेरवदलले गर्दा समुदाय हैरान छ । आधिकारिक तथ्याङ विना वोल्न मिल्दैन भन्ने वौद्धिक समुदाय पनि छ । तर प्रकोप विपद्मा वदलिएर जनताको उठीवास भईसकेको अवस्था छ । यसको कारण खोज्नु र समुदायको जीउ ज्यान वचाउनुको विकल्प छैन । यसलाई जलवायुको कारण भनौ वा नभनौ तर आमजनता यसको असरको चपेटामा परेका छन् ।
विपद् आईसके पश्चात पहिलो आवश्यकता खासस्वको हो । यसको लागि जलवायु उत्थानशील खासस्व सेवा तिर कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ । यसको लागि नेपाल सरकारको खासस्व नीति २०८० ले खासस्व सेवामा जलवायु परिवर्तन तथा विपद् जोखिम व्यवस्थापनको विषयलाई समाहित गरी सेवा उत्थानशीलता कायम गर्दै क्षेत्रगत क्षमताको सबलीकरण गर्ने कुरा प्रष्ट लेखेको छ । खासस्वको संयुक्त क्षेत्रगत समीक्षाको वुदा नं. १७, जलवायु उत्थानशील खासस्व सेवाको ढाँचाको वारेमा, क्षमता विकासको सम्वन्धमा, प्राविधिक मापदण्ड, खासस्वको लगानीमा हरित, उत्थानशील र सहभागितामूलक जस्ता विषयहरु उल्लेख गरेको छ । यस्ता अरु धेरै नीति, रणनीति तथा कार्यविधिहरुमा जलवायु उत्थानशील तथा सवलीकरण जस्ता विषयमा धेरै उल्लेख भएको पाईन्छ ।
सरकारको जलवायु उत्थानशीलमा काम गर्ने योजना छ । तर कार्यान्वयनको कुरा गर्ने हो भने अझै पनि खासस्वको सेवाहरु निर्माण गर्दा पुरानो ढाँचाबाट नै चलेको रहेछ भन्ने प्रमाणित यस पटकको विपद्मा गरिएको पूर्व तयारी र काठमाण्डौ जस्तो शहरमा विपदको अवस्थामा आपतकालीन अवस्थामा खानेपानीको सेवा कसरी प्रदान गर्ने भन्ने अन्योलताले प्रष्ट देखाउँछ ।
विगत पछुताउनको लागि भन्दा पनि पाठ सिकेर र विगत जस्तै पुनः दोहोरिन नदिन हो भन्ने मान्यता छ । यो अव हिजो के भयो भन्दा पनि हिजोबाट के सिक्यौ र भोलिका दिनमा कसरी कदम चाल्ने भन्नेमा हो । अव खासस्वको संरचनाहरु र सेवाहरुमा जलवायु उत्थानशील तर्फ उन्मुख हुनुुपर्ने देखिन्छ । यसको लागि केही कदमहरु चाल्न सकिन्छ ।
संस्थागत संरचना र सरोकारवालाहरुको क्षमता विश्लेषण गर्ने
नेपालमा खासस्वको सेवामा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरुपमा काम गर्ने संस्थाहरुको संरचनागत अवस्था, उनीहरुको क्षमता विश्लेषण अवस्था पत्ता लगाउनु पर्दछ । खासस्व सेवालाई तीन सरकारको दायित्वमा राखेको छ । तीन सरकारहरुको हँुदा पनि विपद् पछाडि जनताको दैलोमा पुग्ने र जनताको लागि भनेर दिन रात खट्नेमा अहिले स्थानीय स्तरका जनप्रतिनिधिहरु नै हुनुहुन्छ । स्थानीय सरकारसँग खासस्वको सेवा संचालन गर्नको लागि संस्थागत संरचना धेरै स्थानमा छैन । यसको शुरुवात खासस्व शाखाको शुरुवात र खासस्व शाखामा पर्याप्त मात्रामा कर्मचारीको व्यवस्थापनबाट शुरुवात गर्न सकिन्छ ।
जलवायु उत्थानशील खासस्वको लागि नीति, रणनीति, कार्यविधि र कार्ययोजना
हाल नेपालमा खासस्वसँग भएका नीति, रणनीति, कार्यविधि र कार्ययोजनाहरु जलवायु उत्थानशील खासस्व सेवाको लागि अनुकुल छन् वा छैनन यसको विश्लेषण गर्नुपर्ने देखिन्छ । हाल खासस्व ऐन २०७९, खासस्व नीति २०८०, संयुक्त क्षेत्रगत समिक्षा २०२३, खासस्व क्षेत्र विकास योजना २०२४ जस्ता कतिपय दस्तावेजहरुमा उत्थानशील खासस्व सेवालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिएको छ । तर ती सवै पर्याप्त छैनन् । ती सवै नीति तथा कार्यनीतिहरुलाई स्थानीयकरण गर्ने काम वाँकी नै छ । यसको लागि कामहरु केन्द्रमा केही शुरुवात गर्न खोजिए पनि स्थानीय तहसम्म पुग्न नसकेको अवस्था छ । धेरै जसो स्थानीय स्तरमा अहिले पनि उपभोक्ताहरुको योजनामा खासस्व संरचनाहरु निर्माण भएको अवस्था छ ।
जोखिम विश्लेषण, समस्या पहिचान तथा समाधानका उपायहरु
स्थानीय सरकारको वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखाले जोखिम मुल्याँकन गरेर आफ्नो सेवा क्षेत्रभित्रको जोखिमको नक्सा निर्माण गर्नुपर्दछ । सवै जसो स्थानीय तहमा विपद् व्यवस्थापन समिति, विपद् कोष पनि छ । तर जोखिमको मुल्याँकन गरेर नक्सा सार्वजनिक गरिएको छैन । कतिपय स्थानहरुमा खानेपानीका संरचनाहरु निर्माण हुँदा अहिले पनि जोखिम स्थानमा निर्माण भएको देखिन्छ ।
यसका विभिन्न कारणहरुमा पहिलो त्यो स्थानीय तहमा जोखिम मुल्याङकन गरेको नक्सा निर्माण गरिएको छैन वा नक्सा भएपनि नक्साको व्यवस्था गरेर काम भएको छ । समस्या पत्ता लगाउनको लागि आधिकारिक तथ्याङहरुको अभाव छ । तथ्याङ संकलनमा आम नागरिकको सहभागिता कसरी गराउने, विभिन्न निकायहरुले संकलन गरेका तथ्याङहरुको उचित प्रयोग कसरी गर्ने जस्ता प्रभावकारी विधिहरु लागु गर्न सकिन्छ ।
आर्थिक स्रोत तथा आर्थिक स्रोतहरु जुटाउने प्रभावकारी विधिहरु
खासस्व क्षेत्रमा केन्द्र देखि स्थानीय स्तरसम्म लगानी घट्दो क्रममा छ । जहाँ पनि आर्थिक अभावको कारणले गर्दा उत्थानशील संरचनाहरु निर्माण गर्न सकिएन भन्ने उत्तर आउँछ । तर उत्थानशील संरचनाहरु नवनाउँदा विपद्को वेला हुने क्षति, यसको पुनःनिर्माण गर्न लाग्ने लगानीको वारेमा कम चर्चा हुन्छ । विभिन्न अध्ययनहरुले के देखाएको छ भने यदि विकासका कामहरु अगाडि वढाउँदा विप्दलाई पनि मध्यनजर गरेर काम गर्ने हो भने एक डलर लगानी गर्दा ८ देखि १४ डलर सम्म फाईदा पुग्छ भनिएको छ ।
आर्थिक स्रोतको कुरा गर्दा सवैभन्दा पहिलो कुरा भनेको भएको उपलब्ध स्रोतलाई सही सदुपयोग कसरी गर्ने भन्नेमा हो, अर्को भनेको आर्थिक स्रोतहरु जुटाउनका लागि वास्तविक समस्या पहिचान गर्ने, ती समस्याहरु समाधानको लागि अवधारणाहरु तयार गर्ने, तयार गरिएका अवधारणाहरुमा जलवायु उत्थानशील खासस्व संरचनाहरुको निर्माण गर्दा ती संरचनाहरुको कार्वन उत्र्सजनमा कसरी कमी ल्याउँछ भनेर तथ्याङहरु संकलन गर्नु पनि अर्को महत्वपूर्ण पाटो हो । जलवायु न्युनीकरणको लागि आउने स्रोतलाई कसरी खासस्व क्षेत्रमा लागु गर्ने भन्ने वहस अव जरुरी छ ।
अनुगमन, मुल्याँकन, जिम्मेवारी र जवाफदेहिता
नेपालमा प्रभावकारी अनुगमन र मुल्याङ्कनको खडेरी परेको छ । अनुगमनमा जानेले के अनुगमन गर्ने हो, अनुगमन पश्चात के गर्ने हो र अनुगमनमा सिकेको कुरालाई कसरी लागु गर्ने हो भन्नेमा अन्यौलता छ । नेपालमा अर्को भनेको जिम्मेवार लिन धेरैले खोज्ने तर जवाफदेहितामा कमी छ । यो अवस्थालाई सुधार गर्नको लागि आधिकारी तथ्याङ, जिम्मेवारी लिईसके पश्चात जवाफदेही नहुँदाको परिणाम सवैलाई थाहा भयो भने खासस्व सेवामा धेरै परिवर्तन गर्न सकिन्छ ।
नेपालमा खासस्वका केही मापदण्डहरु वनेका छन् तर ती मापदण्डहरु किन लागु हुन सक्दैन भन्दा पहिलो कुरा जवाफदेही हुँदा र नहुँदामा सेवा प्रदायकहरुलाई कुनै फरक नपर्ने भएकोले पनि हो । जलवायु उत्थानशील खासस्व सेवा निर्माण गर्ने हो भने खासस्व सेवाहरु निर्माण हुने निश्चित मापदण्ड तयार हुनुपर्ने हुन्छ । यसको लागि नियमित रुपमा अनुगमन गर्नुपर्ने हुन्छ । मापदण्ड लागु नगर्दा को जवाफदेही हुने र जवाफदेही नहुँदाको परिणाम के हुने भनेर प्रस्ट उल्लेख गरेको हुनुपर्दछ । यसको लागि तीनै तहका सरकारहरुले खासस्व सेवा प्रदायकहरुसँग मिलेर काम गर्न सक्छन् ।
सामान्य अवस्थामा मानिसहरुले खोला, खोल्सा, धारा, वा कुवा जसरी पनि पानीको जोहो गरेको नै थियो । सामान्य अवस्थामा मात्र खासस्व सेवा दिएर सेवा प्रदायकहरु उम्किन मिल्दैन । नेपालमा विपद् परेको पहिलो घटना पनि यो होईन । यस्ता अवस्थाहरु आगामी दिनमा पनि नआउँलान भन्न सकिदैन । अझ जलवायु परिवर्तनका विज्ञहरुको कुरा सुन्ने हो भने भोलिका दिनहरु अझ बढी डरलाग्दा देखिन्छन् । भनिन्छ नि यदि पूर्वतयारी र न्युनीकरणमा जोड दिने हो भने प्रकोप विपद्मा परिणत हुँदैन ।
हामीले विपद् मानवीय कारण हो भन्ने वुझ्न जरुरी छ । जसले गर्दा सवै निकायको ध्यान न्यूनीकरण र पूर्व तयारीमा जान्छ । जुन जलवायु उत्थानशील खासस्वको कार्यक्रमले मात्र सम्वोधन गर्न सक्छ ।
आनन्द गौतम
(Facebook, Anand Gautam | LinkedIn)
लेखक विगत दुई दशकदेखि खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय संघसंस्थामा क्रियाशील हुनुहुन्छ।
