443 पटक हेरिएको 
काठमाडौ : मेलम्ची नदीको पानी काठमाडौंमा पथान्तरण गर्न नदिने अडान राख्दै विभिन्न मागहरु राखेर आन्दोलन गर्दै आएको मेलम्ची बाढी पीडित संघर्ष समिति र सरकार बीच १० बुँदे समझदारी भए पछि मेलम्चीको सुरुङ आजै खोलिने भएको छ । सोमबार खानेपानीमन्त्री प्रदीय यादव, मेलम्ची खानेपानी बाढी पीडित संघर्ष समिति, हेलम्बु गाउँपालिका र हेलम्बु गाउँपालिकामा क्रियाशील राजनीतिक दलहरु बीच १० बुँदे समझदारी भएको हो ।
मेलम्ची नदी हेलम्बुबाट पानी पथान्तरण पछि सुन्दरीजलमा प्राप्त हुने पानीको परिमाणको आधारमा काठमाडौ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले विक्री गरे वापतको मुल्यको २५ प्रतिशत हेलम्बु गाउँपालिकाको विकासका लागि उपलब्ध गराउन मन्त्रालय र सरोकारवाला निकायहरु बीच पुनः छलफल गरी ३ महिनाभित्र टुङ्गग्याउने समझदारी भएको छ ।
यस्तै घर पूर्णरुपमा क्षति भएका बाढी पिडितहरुलाई घर पुनःनिर्माणका लागि रु २० लाख ३ महिना भित्र उपलब्ध गराउनका लागि विशेष पहल गर्ने सहमति भएको छ । घर पूनः निर्माण गर्न नेपाल सरकार प्राकृतिक प्रकोप पूनः निर्माण मापदण्ड बमोजिम ५ लाख रकम गृह मन्त्रालय मार्फत उपलब्ध गराउने प्रावधान छ ।
तर हेलम्बुमा ३ सय भन्दा माथि घरहरू एकैपटक प्रभावित भएको र घर, खेत बगाएको हुनाले ५ लाखले मात्र घर निर्माण गर्न असम्भव रहेको हुनाले देशकै राजधानीको राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको मुहान रहेको क्षेत्र भएको र स्थानियहरूको मेलम्ची खानेपानीकै कारण ठुलो क्षति भएको भनी दावी गरिरहेको हुँदा विपद प्राधिकरण मार्फत सबै बाढी पीडितहरुलाई घर पुनःनिर्माणका लागि रु २० लाख ३ महिना भित्र उपलब्ध गराउनका लागि विशेष पहल गर्ने सहमति भएको हो ।
हेर्नुहोस् समझदारी पत्रका अन्य बुँदाहरु :
२०७८ असार १ गते तथा श्रावण १६ र १७ गते मेलम्बी नदीमा भएको भीषण बाढीका कारण आयोजनाको हेडवक्र्स, मुख्य प्रवेशमार्ग, पुल तथा क्याम्पहरु पुर्ण रुपमा क्षति भएको थियो । आयोजनामा प्रयोग भएका निर्माण उपकरणहरु, निर्माण सामग्री, सवारी साधनहरु बगाएको थियो भने आयोजनामा कार्यरत स्वदेशी तथा विदेशी कामदारहरु समेत गरेर २४ जनाको ज्यान गएको थियो ।
मेलम्ची नदीमा आएको बाढीले स्थानीय हेलम्बु गाउँपालिका र मेलम्ची नगरपालिकामा रहेका विभिन्न सार्वजनिक संरचनाहरु, विद्युत, संचार, खानेपानी, सिंचाई, सामुदायिक भवनहरुमा क्षति भएको तथा मेलम्ची नदी आसपासका अधिकांश बासिन्दाहरुको घर खेत, उद्योग समेत पूर्ण रुपमा क्षति भएकोले घरबार, जग्गा जमिन, उद्योग विहिन भएका स्थानीय बासीले सरकारबाट उचित राहतको अपेक्षा सहित स्थानीय, प्रदेश, संघीय गरी तीनै तहका सरकारसँग विभिन्न मागहरु सहितको ज्ञापनपत्र पेश गरेका थिए।
ती मागहरुको पटक पटक सहमति गर्दा पनि ती मागहरुको सुनुवाई नभएकोले बाढी पीडित संघर्ष समिति खडा गरी मेलम्ची नदीको पानी काठमाडौंमा पथान्तरण गर्न नदिने अडान राख्दै आएकोले समस्या समाधानका लागि २०८१ असोज १४ गते खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवको अध्यक्षतामा विभिन्न सरोकारवाला मन्त्रालयका पदाधिकारीहरु, बाढी पीडित संघर्ष समितिका प्रतिनिधिहरु, हेलम्बु गाउँपालिका अध्यक्ष, स्थानीय राजनितिक दलका प्रमुख, प्रतिनिधिहरु, लगायतको उपस्थितिमा बृहत छलफल समेत भएको थियो।
