133 पटक हेरिएको 
काठमाडौ : स्रोत सहमति प्राप्त बहुवर्षीय ठेक्कामा आर्थिक वर्षको वैशाखभित्र ठेक्का सम्झौता नभए त्यस्तो सहमति स्वतः रद्द हुने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले तयार पारेको आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्का सहमतिसम्बन्धी मापदण्ड, ०८१ अनुसार सहलगानीका आयोजनाका सम्बन्धमा नेपाल सरकारले बेहोर्ने अंशका लागि मात्र बहुवर्षीय ठेक्काको स्रोत सहमति प्रदान गरिनेछ ।
बहुवर्षीय ठेक्काको स्रोत सहमति प्राप्त भएको आयोजनाको खरिद प्रक्रिया माघभित्र सुरु गरिसक्नुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ । तर ०८० को मापदण्डमा भने स्रोत सहमति प्राप्त बहुवर्षीय ठेक्कामा आर्थिक वर्षको नौ महिनाभित्र ठेक्का सम्झौता गर्नुपर्ने र कात्तिकभित्र खरिद प्रक्रिया सुरु गरिसक्नुपर्ने उल्लेख थियो । अहिले गत वर्षको मापदण्डमा केही परिवर्तन गरेर जारी गरिएको हो ।
ठेक्का मूल्यांकनको चरणमा रहेका आयोजनाको हकमा भने यस्तो समयसीमा लागू हुनेछैन । ‘उच्च प्राथमिकतामा रहेको रणनीतिक महत्त्वको बहुवर्षीय आयोजनाका लागि मात्र स्रोत सहमति माग गर्नुपर्नेछ,’ बिहीबार राजपत्रमा प्रकाशित मापदण्डमा भनिएको छ, ‘बहुवर्षीय ठेक्काको स्रोत सहमतिबाट आगामी आर्थिक वर्षका लागि सिर्जना हुने दायित्व बराबरको रकम सोही आवमा सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायलाई प्राप्त बजेट सीमाभित्रबाट इयरमार्क गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ ।’
राष्ट्रिय गौरवका बाहेकका आयोजनाको हकमा यस मापदण्डको अधीनमा रही प्रदान गरिएको बहुवर्षीय ठेक्काको स्रोत सहमतिको अवधि बढीमा तीन आर्थिक वर्षको हुने उल्लेख छ । ‘आयोजनामा स्रोत सहमति माग गर्दा मन्त्रालय वा निकायले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्राप्त हुन सक्ने अनुमानित बजेट सीमाको आधारमा विगत आर्थिक वर्षमा स्रोत सहमति भएको आयोजनाका लागि आवश्यक बजेट छुट्याउनुपर्छ,’ मापदण्डमा भनिएको छ, ‘बाँकी हुने रकम यकिन गरी नयाँ आयोजनालाई समेत स्रोत आवश्यक पर्ने पक्षलाई ध्यान दिई स्रोत सहमति माग गर्नुपर्नेछ ।’
प्रस्ताव पेस गर्ने मन्त्रालय वा निकायको चालु आर्थिक वर्षको बजेट र स्रोतको अवस्थासमेतका आधारमा अर्थ मन्त्रालयले बहुवर्षीय ठेक्काको स्रोत सहमति उपलब्ध गराउने जारी मापदण्डमा उल्लेख छ । ‘बहुवर्षीय ठेक्काको सहमति वा स्वीकृति भएका आयोजनाको अनुगमन तथा मूल्यांकन राष्ट्रिय योजना आयोग र सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायले गर्नेछ,’ मापदण्डमा भनिएको छ, ‘मन्त्रालय वा निकायले बहुवर्षीय ठेक्का स्वीकृति भएका आयोजनाका लागि वार्षिक बजेट प्रस्ताव गर्दा आगामी आर्थिक वर्षका लागि आवश्यक बजेट रकम अनिवार्य रूपमा प्रस्ताव गर्नुपर्नेछ ।’
प्रत्येक वर्ष मापदण्ड आउने र त्यहीअनुसार बहुवर्षीय आयोजनाको कार्यान्वयन हुने गरेको अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता महेश भट्टराईले बताए । ‘गत वर्ष तीन पटकसम्म मापदण्ड संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था आयो, अहिले गत वर्षको जस्तो अवस्था नआओस् भनेर धेरै कुरा सुधार गरेर ल्याइएको छ,’ उनले भने, ‘सरकारी तहमा पहिलाको मापदण्डअनुसार ठेक्का भएर काम हुन समस्या भयो, जसले गर्दा सुधार गरेर मापदण्ड ल्याइएको हो ।’ मापदण्ड विनियोजन ऐनअनुसार आउने भएकाले त्यहीअनुसार जारी गरिएको उनले बताए ।
मन्त्रालय वा निकायले प्रत्येक वर्षमा बहुवर्षीय ठेक्का सहमति वा स्वीकृतिको विवरण राष्ट्रिय आयोजना बैंक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली र मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ ।
बहुवर्षीय ठेक्काका लागि स्रोत सहमति प्राप्त आयोजना सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायको हुने मापदण्डमा उल्लेख छ । ‘राष्ट्रिय गौरवको आयोजना बाहेकका अन्य आयोजनाको हकमा अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको सुरु विनियोजन रकमको बढीमा चार गुणासम्म स्रोत सहमति प्रदान गर्न सक्नेछ,’ मापदण्डमा भनिएको छ, ‘खण्ड–खण्डमा निर्माण गर्न नसकिने वा स्रोतको अभावमा आयोजना अधुरा रहन गई राष्ट्रका लागि हानिरनोक्सानी हुने प्रकृतिका आयोजनाको हकमा विनियोजनको सीमा लागू हुनेछैन ।’ यो खबर कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ।
आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्का सहमतिसम्बन्धी मापदण्ड तयार भएर राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै कार्यान्वयनमा आएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
