255 पटक हेरिएको 
काठमाडौ : खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागको ५३ औं स्थापना दिवस भैरहेको थियो। खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादव कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि हुनुहुन्थ्यो । विभिन्न वक्ताले शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गरेपछि कार्यक्रमको उत्तरार्धतिर खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवको पालो आयो।
लामो भाषणमा उहाँले खानेपानी र सरसफाइ सम्बन्धी धेरै बिषयबस्तुहरु उठाउनु भयो । साथै भन्नुभयो ‘खानेपानीको सवालमा सरकार नै मिटर व्याजी जस्तै भएको छ ।’ जनतालाई निशर्त स्वच्छ र सुरक्षित खानेपानी उपलब्ध गराउने दायित्व सरकारको भए पनि जनतालाई खानेपानीको नाममा ऋणको भार बोकाईरहेको उहाँको तर्क थियो।
उहाँ यत्तिमा मात्र सीमित रहनु भएन । सरकारले एसियाली विकास बैंक र विश्व बैंकसँग लिएको ऋणको ब्याज भन्दा बढीमा खानेपानी उपभोक्तालाई ऋण प्रवाह गरिरहेको आरोप समेत लगाउनुभयो।
खानेपानीमन्त्री यादवले सरकार माथि लगाएको यो मिथ्या आरोप मात्र हो ? कि पुष्ट्याई गर्ने केही आधार र प्रमाण पनि छन् ?
हो, खानेपानीमन्त्री यादवको भनाइमा धेरै सत्यता छ । सरकारले दातृ निकायको ऋण सहयोगमा फरक फरक मोडालिटीमा खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाहरु सञ्चालन गर्दै आएको छ । ती आयोजनाहरु सञ्चालन गर्दा कतिपय खानेपानी आयोजनामा श्रमदान मात्र गरे पुग्ने प्रावधान छ भने कतिपय खानेपानी आयोजना सञ्चालन गर्दा नगद नै व्यहोर्नुपर्ने प्रावधान पनि राखिएको छ । यस्तै कतिपयमा भने नगर विकास कोष मार्फत ऋण प्रवाह गरिएको छ ।
सरकारले सञ्चालन गर्ने खानेपानी आयोजना मध्ये सहलगानी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना यस्तै प्रकृतिको खानेपानी आयोजना हो । यो आयोजना संघीय सरकार, स्थानीय तह र समुदायको सहलगानीमा आधारित छ । यो अवधारणा अनुसार मौजुदा खानेपानी आयोजनाको सेवा क्षेत्र वा सेवा विस्तार वृद्धि वा क्रमागत वा नयाँ आयोजनाको निर्माण कार्यमा उपभोक्ता संस्थाले कुल लागतको ३० प्रतिशत र नेपाल सरकारले ७० प्रतिशत पूँजीगत लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । उपभोक्ता संस्थाले लगानी गर्ने ३० प्रतिशत मध्ये कम्तीमा पनि १० प्रतिशत लगानी नगदमै र बाँकी लगानी श्रम वा नगदमा गर्न सकिने व्यवस्था छ । तर मानव विकास सूचकाङ्क न्यून रहेका २४ जिल्लाहरूको हकमा भने उपभोक्ता संस्थाले कुल लागतको कम्तीमा २५ प्रतिशत र नेपाल सरकारले ७५ प्रतिशत पूँजीगत लगानी गर्ने व्यवस्था छ ।
स्थानीय उपभोक्तालाई ऋणको भार नै बोकाउने अर्को खानेपानी आयोजना हो सहरी खानेपानी तथा सरसफाई (क्षेत्रगत) आयोजना। सहरी आयोजनाहरूको निर्माणको लागि उपभोक्ता संस्थाले निर्माण लागतको ३० प्रतिशत सम्म सहलगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सो मध्ये ५ प्रतिशत रकम उपभोक्ता संस्थाले आयोजना संचालनको प्रतिबद्धता स्वरूप अग्रीम नगद जम्मा गर्नुपर्छ भने बाँकी २५ प्रतिशत रकम नगर विकास कोषले उपभोक्ता संस्थालाई ऋण प्रवाह गर्ने व्यवस्था रहेको छ । आयोजनाको ७० प्रतिशत रकम भने एशियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा नेपाल सरकारले अनुदान दिईदै आएको छ ।
यही व्यवस्था अनुसार ऋण लिएर खानेपानी योजना निर्माण गरेका खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाहरुले बर्षौसम्म पनि नगर विकास कोषको ऋण चुक्ता गर्न सकिरहेका छैनन् । नगर विकास कोषबाट करोडौं ऋण लिएर खानेपानी सेवा प्रवाह गर्दै आएका खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाहरु ऋणको सावा र ब्याज बुझाउँदा नै हैरान भैसकेका छन् ।
ऋणको सावा र ब्याज बुझाउनु पर्ने भएपछि सम्बन्धित खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाले खानेपानीमा चर्को महसुल लगाउँदै आएका छन्। देशभरिका खानेपानीको अनुगमन गर्ने हो भने नगर विकास कोषबाट ऋण लिएर खानेपानी आयोजना निर्माण गरेका उपभोक्ता संस्थाहरुको खानेपानी महसुल तुलनात्मक रुपमा महँगो छ । ती खानेपानी उपभोक्ता संस्थाले जत्ति धेरै पानी उपभोग गर्यो प्रति युनिट महसुल पनि त्यत्ति नै धेरै लगाईरहेका छन् । उपभोक्ता संस्थाले प्रति युनिट पानीको महसुल न्यूनतम १० रुपैयाँ देखि कतै कतै अधिकतम ८० रुपैयाँ सम्म तोकेको पाईएको छ । यसले एकातिर पानीको मितव्ययितामा सघाउ पुगे पनि ग्रामीण भेगका नागरिक खानेपानीलाई पनि खानेतेल सरह मूल्य तिर्न बाध्य भएका छन् ।
यस अर्थमा खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवको ‘खानेपानीको सवालमा सरकार नै मिटर ब्याजी’ भन्ने कथनलाई सत्यको कसीमा राखेर हेर्दा तथ्यपरक छ । आफ्ना नागरिकलाई स्वच्छ र सुरक्षित खानेपानी उपलब्ध गराउने राज्यको दायित्व भएपनि सरकारले खानेपानीको नाममा उपभोक्ता माथि नै ऋण कारोबार गरिरहेको देखिन्छ ।
खानेपानीमन्त्री यादवले ‘खानेपानीको सवालमा सरकार नै मिटर ब्याजी’ भनेर मात्र उहाँको दायित्व पूरा हुँदैन किनकि समस्या पहिचान भएपछि निरुपणको उपाय पनि खोजी गर्नुपर्छ ।
राष्ट्रिय खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता नीति २०८० ले ‘आधारभूत स्तरको खानेपानी सेवा उपलब्ध गराउन वित्तिय जनसहभागिता अनिवार्य गरिने छैन’ भन्ने उल्लेख छ । तर हालसम्म यस सम्बन्धी निर्देशिका, मापदण्ड वा कार्यविधि नबन्दा यो नीतिमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
खानेपानी मन्त्रालय आवश्यक नीति, नियम, निर्देशिका र ऐन कानुनको तर्जुमा गर्ने खानेपानी र सरसफाइ क्षेत्रको सर्वोच्च संस्था भएकाले आवश्यक निर्देशिका, मापदण्ड, कार्यविधि वा अरु नै केही निर्माण गर्नुपर्दो रहेछ भने पनि बनाउनुपर्छ र खानेपानीको नाममा नागरिक माथि थोपरिएको ऋणबाट मुक्त गराउनुपर्छ ।
यी बाहेक खानेपानीलाई सर्वसुलभ बनाउनका लागि आवश्यक अन्य निर्देशिका, मापदण्ड, कार्यविधि बनाउने र बाढी पहिरोका कारण आधारभूत खानेपानीबाटै बन्चित भएका नागरिकलाई यथाशीघ्र बजेट व्यवस्था गरी खानेपानी पुर्याउने तर्फ ध्यान केन्द्रित हुनु जरुरी छ । यसले खानेपानीमन्त्रीको भाग्य र भविश्यको फैसला मात्र गर्ने छैन कि विगत लामो समयदेखि खानेपानीको नाममा ऋणको भार बोकिरहेका नागरिकले समेत सर्वसुलभ रुपमा खानेपानी उपभोग गर्न पाउनेछन् ।
