144 पटक हेरिएको 
नेपालमा नयाँ संविधानले दिएको खुशी सँगै खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रमा काम गर्ने अभियन्ताहरुलाई थप उत्साहित तुल्याईदियो । यसको कारण थियो संविधानको धारा ३५ मा खानेपानी तथा सरसफाइलाई मानव अधिकारको रुपमा स्थापित गरिनु । नयाँ संविधानको घोषणा लगत्तै स्थानीय तहको निर्वाचन भएको थियो ।
त्यो निर्वाचनमा धेरैले खानेपानी तथा सरसफाइ आम नेपालीहरुले निशुल्क पाउनु पर्दछ भनेर पैरवी पनि गरेका थिए। धेरै नेताहरुको नारा सडक पछि खानेपानीको थियो । धेरै स्थानमा यति र उत्ति हजार लिटर पानी महिनामा निशुल्क भन्दै प्रचार प्रसार गरेका घटनाहरु भेटिएका थिए । यी सस्ता प्रचारबाजीको कारणले गर्दा कति खानेपानी तथा सरसफाइका सेवा प्रदायकहरुलाई गाह्रो पनि भएको थियो ।
स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न पश्चात सन् २०१७ मा काभ्रे जिल्लाको एक समुदायमा खानेपानी तथा सरसफाइ अधिकारको बारेमा म तालिम सञ्चालन गर्दै थिए । त्यो क्रममा खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समितिहरुले महसुलको बारेमा पनि कुराकानी गरिदिनु भन्नुभयो । सामुदायिक धाराबाट पानी प्रयोग गरिरहेका स्थानीय वासिन्दाहरुले महिनामा दामासाही तवरबाट महिनाको ५० रुपैयाँ उठाउनु भएको थियो । एक घर एक धारा मार्फत खानेपानीको काम भईराखेको थियो । यो परियोजना घर घरमा मिटर जडान गरे पश्चात महसुल वढाउनु पर्दछ भन्ने धारणा खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समितिको थियो ।
खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समितिहरुलाई नयाँ संरचनाबाट एक घर एक धारा मार्फत पानी वितरण गर्दा ५० रुपैयाँले नपुग्ने हुनाले महसुलको बारेमा वहस चलाउनु परेको थियो । नयाँ महसुलले पानीको दुरुपयोग हुनबाट रोक्न सकिन्छ भन्ने मान्यता खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समितिमा देखिन्थ्यो । आम उपभोक्ताहरुसँग लामो भलाकुसारी गर्दा पनि उनीहरुले रु ५० भन्दा बढी महसुल तिर्न सहमत हुनु भएन । पछि परियोजना सकिए पश्चात एक घर एक धारा मार्फत कुन घरमा कति पानी खस्यो भनेर तथ्याङ प्रस्तुत गर्दा धेरै उपभोक्ताहरुले थोरै पानी प्रयोग गरेर पनि धेरै पानी प्रयोग गर्ने वरावर महसु तिर्नु परेकोमा गुनासो गर्नुभयो । पछि उहाँहरुलाई यसको समाधान के त भनेर सोध्यौ । उहाँहरुले नै पानीको महसुल वैज्ञानिक तरिकाबाट तोक्नु पर्छ भन्नुभयो । जसको कारण खानेपानीको महसुललाई हेरफेर गर्ने मौका मिलेको थियो ।
सन् २०२४ भनौ गत हप्ता काठमाण्डौ उपत्यकाको एक नगरपालिकाको एक टोलमा स्थानीयहरुसँग फोहोर व्यवस्थापनमा एक योजना निर्माण गर्ने भनेर छलफल चलेको थियो । ती टोलका स्थानीय वासिन्दाहरु पैसा तिरेर फोहोर संकलन गर्न अटेरी गरिरहेका रहेछन् । उनीहरुको भनाईमा नगरपालिकाले निशुल्क रुपमा उनीहरुको घरको फोहोर संकलन गरिदिनुपर्छ भन्ने माग थियो । टोलको अगाडि थु्रप्रिदै गएको फोहोरले गर्दा डम्पिङ क्षेत्र जस्तो देखिनुका साथै त्यो टोलको बाटो हिड्दा आउने दुर्गन्धको कारणले गर्दा पैदल हिडाईमा समेत गाह्रो थियो । त्यहाँ बस्ने स्थानीय बासिन्दाहरुको स्वास्थ्य र त्यहाँको वातावरणमा कति असर परेको छ भनेर सजिलै अनुमान गर्न सकिन्थ्यो । तिनै स्थानीय बासिन्दाहरुलाई भेला गरेर फोहोर संकलनको लागि मासिक रुपमा केही रकम तिर्नुहोस भन्दा धेरै बेर सम्म नाईनास्ती गर्नुभयो ।
छलफलको क्रममा ती स्थानीय बासिन्दाहरुलाई कति जनाको आफ्नै घर जग्गा छ भनेर सोध्दा सबैको छ भन्नुभयो । काठमाण्डौँ उपत्यका भित्र घर र जमिन हुँदा पनि स्थानीयहरु फोहोर संकलन गर्ने निजी सेवा प्रदायकको सदस्यता वन्न आनाकानी गरेको अवस्था थियो । धेरैबेर पछिको गन्थन र मन्थन गर्दा उनीहरु सदस्यता लिन त सहमत भए तर उनीहरुलाई चित्त वुझेको थिएन ।
यी दुई घटनाहरुले के पनि सोच्न वाध्य वनाउँछ भने के हाम्रा प्रयासहरु अधिकार सुनिश्चित गर्न तर्फ मात्र केन्द्रित छन् वा आम जनताहरुले अधिकार माग्दै गर्दा कर्तव्य पालना गर्नुपर्दछ भन्ने कुरा बिर्सेका त छैनन् ?
खानेपानी तथा सरसफाइलाई मानव अधिकारको रुपमा संविधानमा उल्लेख गरे पश्चात खानेपानी तथा सरसफाइलाई सुनिश्चित गर्ने दायित्व सरकारको पर्दछ । यदि खानेपानी तथा सरसफाइको अधिकार सुनिश्चित भएको मान्ने हो भने यी ६ वटा तत्वहरु जस्तैः पर्याप्तता, गुणस्तरीय, स्वीकार्य, सर्वसुलभ, विभेद रहित र पहुँचयोग्य खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा हुनुपर्दछ ।
यी ६ वटा तत्वहरुलाई पुरा गर्नको लागि सरकार, सेवा प्रदायक र आम जनताको त्रिकोणात्मक सम्वन्ध हुनु जरुरी छ । सामान्यतया सरकारले १ पटक खानेपानी तथा सरसफाइमा लगानी गरे पश्चात विपद्को अवस्था नआउँदा सम्म खानेपानी तथा सरसफाइका संचरनालाई जीवनचक्र अवधिसम्म सेवा प्रदायकहरुले नै श्रोत जुटाएर सञ्चालन गर्न सकुन भन्ने मान्यता राख्ने गर्दछ । यसको लागि खानेपानी तथा सरसफाइमा महसुल तोक्नु र सेवा लिए पश्चात सेवा अनुसारको महसुल वुुझाउने कर्तव्य सेवाग्राहीको हो ।
काठमाण्डौ उपत्यकामा अहिले निजी क्षेत्रले ट्याङ्कर, जार, वोतलको पानी हरेक चोक चोकमा बिक्रीमा राखेका छन् । यदि ट्याङ्करबाट वितरण गरेको पानीको मात्राको कुरा गर्ने हो भने यसको १ लिटरको मूल्य ५० पैसा पर्दछ । तर त्यसको तुलनामा काठमाण्डौ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले वितरण गरेको पानीको मूल्य ५० गुणा सस्तो छ ।यद्यपि कतिपय घरधुरीहरुमा वर्षौ देखि धारा जोडेर पनि पानी नआएको अवस्था छ ।
सामान्यतया महिनामा चार ट्याङकर पानी ल्याउँदा पाँच जनाको परिवारमा एक व्यक्तिको अधिकृत स्तरको तलब छ भने पनि पानीको जोहो गर्दा नै करिब मासिक आम्दानीको १५ देखि २० प्रतिशत सम्म खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ । जब कि विभिन्न अध्ययनहरुले के भनेको छ भने कुनै पनि घरपरिवारले आम्दानीको बढीमा ३ प्रतिशत सम्म खानेपानी तथा सरसफाइ सेवाको लागि खर्च गर्दा न्यायोचित हुन्छ ।
खानेपानी तथा सरसफाइको अधिकार आम उपभोक्ताहरुलाई सुनिश्चित भएको अवस्थामा पुर्याउने हो भने उच्च स्तरको खानेपानी तथा सरसफाइको सेवा प्रदान गर्नुपर्ने देखिन्छ । संविधानमा लेख्दैमा नीतिहरु निर्माण गर्दैमा पनि खानेपानी तथा सरसफाइको अधिकार सुनिश्चित भएको मानिदैन । संविधानले खानेपानी तथा सरसफाइलाई तीनवटै सरकारको साझा दायित्वमा व्याख्या गरेको भए पनि दिनहुँ जसो जनतासँग ठोक्किने भनेको स्थानीय सरकार हो । यदि स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेको सवै जनताहरुलाई खानेपानी तथा सरसफाइको अधिकार सुनिश्चित भएको अवस्थामा पुर्याउने हो भने निम्न आधारभूत स्तम्भहरुमा काम गर्नु पर्ने देखिन्छ ।
१. क्षेत्रगत नीति, रणनीति
सविधानमा खानेपानी तथा सरसफाइलाई अधिकारको रुपमा लेखिसके पश्चात खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन २०७९, राष्ट्रिय खानेपानी गुणस्तर मापदण्ड २०७९, खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता नीति २०८० निर्माण भईसकेको छ । धेरै स्थानीय सरकारहरुले पनि खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन वनाएर कामको थालनी गरेका छन् । संघीय सरकार अहिले खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता सेवाको मापदण्ड निर्माण गर्न लागेको छ।
संघीय सरकारले अव गरिदिनुपर्ने भनेको महसुल निर्धारणको मापदण्ड जुन स्थानीय सरकारले उनीहरुको परिवेश अनुसार परिमार्जन पनि गर्न सक्ने हुनु पर्दछ । नेपालमा विपदको असर खानेपानी तथा सरसफाइमा दिनहुँ वढ्ने क्रममा छ । यसले अबका दिनमा उत्थानशील खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता सेवाहरु निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसको लागि खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छताका सेवाहरुलाई कसरी उत्थानशील बनाउने भनेर कार्यविधि र मापदण्डहरु तयार गरिदिनुपर्ने देखिन्छ ।
२. संस्थागत संरचना
धेरै स्थानीय तहहरुमा खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारी को भनेर पत्ता लगाउन पनि गाह्रो भएको अवस्था छ । यसको लागि खानेपानी मन्त्रालयले स्थानीय तहहरुलाई खानेपानी तथा सरसफाइ हेर्ने इकाइ गठन गर्ने भनेर पत्राचार गरिसकेको छ । खानेपानी तथा सरसफाइ इकाइले खानेपानी तथा सरसफाइमा हुने गतिविधिहरुलाई एकद्धारा प्रणालीबाट संचालन गर्न मद्दत गर्दछ ।
संस्थागत संरचनाको कुरा गर्दा स्थानीय सरकार मात्र होईन स्थानीय सरकारको सेवा क्षेत्रभित्र काम गर्ने खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा संचालन गर्ने सेवा प्रदायकहरुको संरचना कस्तो हुने भन्ने विषयमा पनि वहस जरुरी भएको छ । किनभने नेपालको अधिकांश क्षेत्रमा काम गर्ने खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समितिहरुले कसरी स्थानीय सरकारसँग मिलेर काम गर्ने भन्ने विषयमा अन्यौलता छ । स्थानीय सरकारले चाहेर पनि कतिपय स्थानमा खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समितिहरुलाई निगरानी गर्न सकेको छैन । संस्थागत संरचना र यसको भूमिकामा प्रष्ट गर्न सक्दा पनि खानेपानी तथा सरसफाइ धेरै सवालहरुलाई सल्ट्याउन सकिन्छ ।
३. वित्तिय लगानी
नेपालमा मात्र होईन अन्तराष्ट्रिय स्तरमा नै खानेपानी तथा सरसफाइको क्षेत्रमा वित्तिय लगानी कम छ । यसमा पनि खानेपानीको तुलनामा सरसफाइमा लगानी अझै न्यून रहेको छ । यसमा सुधारको लागि आर्थिक लगानी वढाउनुपर्ने देखिन्छ । तर अर्को पक्ष भनेको पारदर्शिता र सुशासन जरुरी भएको छ । यी क्षेत्रहरुमा निजी क्षेत्रको भूमिकामा थप वहस आवश्यक छ ।
खानेपानी तथा सरसफाइमा लगानी भनेको जनस्वास्थ्य एवं वातावरणीय स्वास्थ्यमा लगानी हो भन्ने बुझाउन सकिएको छैन । खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रमा लगानी गर्दा यसका वहुआयामिक क्षेत्रमा पर्ने सकरात्मक प्रभावको बारेमा थप पैरवी गर्नुपर्ने छ । यदि स्थानीय सरकारले आफ्नो वार्षिक वजेटको ७ प्रतिशत सम्म खानेपानी तथा सरसफाइलाई छुट्याउँदा यो क्षेत्रले न्याय पाउँछ ।
४. योजना, अनुगमन र समीक्षा
नेपालको परिवेशमा कुरा गर्ने हो भने खानेपानी मन्त्रालयको प्राविधिक सहयोग, खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रमा काम गर्ने गैह्र सरकारी संस्थाहरु सहकार्य र स्थानीय सरकारको नेतृत्वमा नेपालका ५७० वटा स्थानीय तहहरुमा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छतामा काम भई राखेको छ । यो गतिमा काम हुँदा छिटै नेपालका सवै जसो स्थानीय तहहरुमा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता योजना निर्माण हुने देखिन्छ ।
हाल भएको योजनामा विपद्ले गर्दा कसरी खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छताका संरचनाहरुमा असर गर्दछ भनेर उल्लेख गरिएको छैन साथै जोखिम मुल्याङ्कनको काम पनि हुन सकेको छैन । नेपालमा आईपर्ने विपद्का घटनाहरुलाई हेर्दा उत्थानशील खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छताका संरचनाहरु बनाउनु पर्ने देखिन्छ । अव खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता योजनामा विपदको बेलामा पनि खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छताको सेवा कसरी सुनिश्चित गर्न सकिन्छ थप काम गर्नु पर्ने देखिन्छ ।
५. क्षमता विकास
धेरै स्थानीय तहहरुमा खानेपानी तथा सरसफाइका संरचनाहरु सामान्य मर्मत संभारको अभावमा जीर्ण देखिन्छन् । कतिपय योजना निर्माण सम्पन्न भएको केही दिनबाट सुुचारु भएका छैनन् । खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा संचालनमा धेरै समस्याहरु छन् । यसका विभिन्न कारणहरु मध्ये दक्ष जनशक्ति र सेवा प्रदायकहरुको क्षमता विकासको अभाव पनि हो । यदि कुनै सेवा प्रदायकले खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा दिन्छु भनेर दर्ता गरेको छ भने खानेपानी तथा सरसफाइ अधिकारका ६ तत्वहरु सुनिश्चित हुने गरेर सेवा प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसको लागि खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति र आर्टिफिसियल इन्टिलिजेन्सको प्रयोग पनि अव खानेपानी तथा सरसफाइमा लागु गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
खानेपानी तथा सरसफाइको अधिकारको कुरा गर्दा कसको दायित्व र कसको कर्तव्य के भन्ने बारेमा प्रष्टता हुनु जरुरी छ । अधिकार भनेको निशुल्क होईन । अधिकार माग्दै गर्दा अधिकारको पछि पछि कर्तव्य पनि जोडिएर आउँछ भन्ने पैरवी गर्नुपर्ने देखिन्छ । सरकार, सेवा प्रदायक र आम उपभोक्ताहरुको त्रिकोणात्मक सम्वन्धमा थप सुधार, उनीहरुको बीचमा पारदर्शिता, र सिकाईहरुलाई आदान प्रदान गर्न सक्दा पनि खानेपानी तथा सरसफाइको सेवालाई थप मजवुत गराउन सकिन्छ ।
आनन्द गौतम
(Facebook, Anand Gautam | LinkedIn)
लेखक विगत दुई दशकदेखि खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय संघसंस्थामा क्रियाशील हुनुहुन्छ।
