296 पटक हेरिएको 
बारा : खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवले सामुदायिक खानेपानी प्रणालीमा लगाइएको कर खारेज गर्ने उदघोष गर्नु भएको छ । निजगढ खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाको नवौँ बार्षिक साधारण सभाको उद्घाटन कार्यक्रममा मन्त्री यादवले ‘जनताको पानी, सरकारको लगानी’ अवधारणा अन्तर्गत खानेपानी तथा सरसफाइ परियोजनाहरूका लागि नगर विकास कोष (TDF) मार्फत सहुलियतपूर्ण ऋण तथा आर्थिक सहयोगको समेत व्यवस्था गर्ने बताउनुभयो।
‘सुरक्षित र सुलभ खानेपानी उपलब्ध गराउनु सरकारको दायित्व हो । यसमा खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समिति र जनसहभागिताले आत्मनिर्भरता बढाउनेछ’ उहाँले भन्नुभयो।
गुणस्तरीय खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा नागरिकको मौलिक अधिकार भएकाले यसको सम्मान, संरक्षण, र परिपूर्ति गर्न कानूनी व्यवस्था गरिएको र हालै जारी खानेपानी तथा सरसफाइ नियमावली २०८१ ले सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी, व्यवस्थित, र प्रभावकारी बनाउने आधार तयार तयार भएको उहाँले बताउनुभयो।
आईतबार नै एक अर्को कार्यक्रममा मन्त्री यादवले देशभरका सबै सामुदायिक विद्यालयमा निःशुल्क स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। वीरगन्ज–१३ राधेमाईमा रहेको साउथ जोन माध्यमिक विद्यालयको १६ औं वार्षिकोत्सव समारोहमा मन्त्री यादवले देशभरका सबै सामुदायिक विद्यालयहरूमा शुद्ध तथा स्वच्छ खानेपानी निःशुल्क रूपमा जडान र वितरण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भएको हो ।
उहाँले एक वर्षभित्र २७ प्रतिशत बाट शुद्ध खानेपानीको पहुँचलाई ५७ प्रतिशतसम्म पुर्याउने लक्ष्य सहित खानेपानी मन्त्रालयले काम गरिरहेको बताउनुभयो।
सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूका लागि निःशुल्क खानेपानी जडान तथा वितरण गर्न शिक्षा मन्त्रालयबाट सहसचिव र खानेपानी मन्त्रालयबाट सहसचिव मीना श्रेष्ठको नेतृत्वमा एक विशेष टोली गठन गरि सकेको जानकारी गराउँदै उहाँले उक्त टोली गृहकार्यमा जुटिसकेको जानकारी गराउनुभयो।
