448 पटक हेरिएको 
केही महिना अगाडि खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समितिले आयोजना गरेको खानेपानी प्रणालीको मर्मत तथा संभार कार्यक्रमको उद्घाटन सत्रमा भाग लिने मौका मिल्यो। उद्घाटनमा सत्रमा जाँदा तालिममा सहभागीहरु मध्येमा एक जना महिला देखिनु भएको थियो । पछि उक्त तालिम कार्यक्रमको समापन समारोहमा भने एक जना पनि महिला देखिएन । मैले कार्यक्रम आयोजकलाई उक्त महिलाको अनुपस्थितिको कारण सोधे। समितिका सदस्यहरुले दुई दिन पश्चात महिला तालिममा निरन्तरता नदिएको र अनुपस्थित हुनुको कारण पनि थाहा नभएको उत्तर दिए ।
पछि फेरि उक्त महिलालाई मैले एक कार्यक्रममा भेटेर मर्मत तथा संभारमा तालिममा निरन्तरता दिन नसक्नुको कारण बारेमा सोध्दा उहाँले तालिममा सहभागी हुन मन हुँदा हुँदै पनि घरपरिवारले जाने भए घरमा खानेपानीको जोहो गरेर जानु भन्नु भएछ । विहान ३ वजे देखि उठेर पानी लिन जाँदा पनि पधेरोमा पालो कुर्न परेको कारणले गर्दा तालिममा सहभागी हुन नसकेको वताउनुभयो । उहाँको उत्तरले खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छतामा अझै पनि लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणमा कति गम्भीर खाडलहरु छन् प्रष्ट पाथ्र्यो । उक्त वडाका केही महिला र पुरुषहरुलाई राखेर उनीहरुको दैनिकी कसरी व्यतित हुँदो रहेछ भनेर एउटा अभ्यास गरियो । उक्त अभ्यासको नतिजाले उक्त क्षेत्रमा एक घर परिवारमा पुरुष र महिलाको समय कहाँ कसरी खर्च भईराखेको छ भनेर स्पष्ट उत्तर दिन्थ्यो ।
तलको तालिका १ मा दिए जस्तो एक पुरुषको नेतृत्व विकास सम्वन्धी काममा एक महिनामा २६ घण्टा समय व्यतित हुने देखिएको छ भने जहाँ महिलाको ३ घण्टा मात्र छ । यसले पनि समुदायमा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छतामा महिलाको नेतृत्वदायी भूमिका, सीप विकास सम्वन्धी तालिम र समुदायको काममा अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्न धेरै काम गर्नुपर्ने देखिन्थ्यो । मैले प्रश्न सोधेको महिला मात्र होईन त्यहाँका अधिकाँश महिलाहरुले खानेपानीको जोहो गर्दा धेरै महिलाहरुको क्षमता विकासको चाहानाहरुलाई मार्नु परेको अवस्था थियो ।
तालिका १. खासस्वको लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण सम्वन्धी गरिएको एक अभ्यास :
नेपालमा लैङ्गिक समानता नीति २०७७, लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण रणनीति २०२१ देखि २०२३, लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण सञ्चालनात्मक निर्देशिका २०१७ मा लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणको वारेमा धेरै कुराहरु लेखिएको छ । राष्ट्रिय लैङ्गिक समानता नीति २०७७ का उद्देश्यहरुलाई हेर्दा सबै प्रकारका लैङ्गिक भेदभाव, हिँसा र शोषण अन्त्य गरी लैङ्गिक समानता र न्यायपूर्ण समाज निर्माण गर्ने भनेको छ भने तीनै तहका सरकारहरुमा लैङ्गिक उत्तरदायी शासन प्रणाली विकास गर्ने र महिलाहरुको आर्थिक सशक्तिकरण गर्ने कुरालाई मुख्य जोड दिएको देखिन्छ ।
तर व्यवहारमा हेर्दा संविधान निर्माणको १० वर्ष वित्न लाग्दा पनि महिला वा पुरुषहरुलाई उनीहरुको रुचि भन्दा पनि समाजको मान्यताको आधारमा चल्नुपर्ने वाध्यतात्मक अवस्था आउनुले पनि समाजमा लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणमा कति धेरै खाडलहरु छन् भन्ने देखाउँछ ।
मस्यौदा अवस्था रहेको खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता क्षेत्र विकास योजना २०२४ देखि २०४३ ले खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणमा स्वट विश्लेषण गरेको छ ।
यसले तालिका नं. २ मा देखाएको जस्तो खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छतामा लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणका सवल पक्षहरु, कमजोरीहरु, जोखिमहरु र अवसरहरुको वारेमा स्पष्ट पारेको छ । राष्ट्रिय स्तरमा गरिएको अध्ययनले नेपालको सवै स्थानीय निकायहरुको समस्याहरुलाई विश्लेषण गर्न त नसक्ला तर यसले समग्रता हेर्ने हो भने नेपालकोे खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छतामा लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणमा वर्तमान अवस्था झल्काएको छ ।
तालिका २. खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छतामा लैङ्गिक समानता र सामाजिक समाजिक समावेशीकरण सम्वन्धि स्वट विश्लेशण (स्रोत : मस्यौदा, खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता क्षेत्र विकास योजना २०२४ देखि २०४३ सम्म)
सरकारी निकायहरुको भवनमा प्रवेश गर्दा नै खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छतामा लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणमा कति संवेदनशील छन् भन्ने प्रष्ट पार्छ । दुःखको कुरा गर्दा धेरै सरकारी कार्यालयहरुमा प्रवेश गर्दा पनि खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छतामा लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणको अवस्थामा सुधार भएको देख्न सकिदैन ।
धेरै स्थानमा समस्या भनेको आम रुपमा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छतामा लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणमा वुुझाईमा अस्पष्टता देखिन्छ । जस्तो की सबै महिलाहरु, सिमान्तकृतहरु, कुनै समिति भुगोलमा वस्ने, भनौ कुनै वर्गलाई गहिराईमा नपुगी सुविधा प्रदान गरेको पनि पाईन्छ । तर त्यही स्थान भित्र र स्थान वरिपरि पनि फरक जातमा पनि गरिव र सिमान्तकृत छन् भने उनीहरुको सुनुवाई नै भएको छैन । सिधै यो पछाडि पारिएको भनेर भन्ने त्यही अनुसारको कार्यक्रमहरु निर्माण गर्ने र सुुविधा पनि दिने गरिएको छ ।
जस्तो कि कुनै एक स्थानमा कुनै एक जाति वस्ने समुदायलाई निशुल्क धारा वितरण गर्ने निर्णय गरियो । त्यही स्थानमा अर्को जातलाई निशुुल्क धारा नदिने निर्णय गरियो भने निशुल्क धारा वितरण नगर्ने समूहमा निशुल्क धारा पाएका भन्दा वढि गरिव पनि भएको अवस्था हुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा गहिराईमा पुगेर विश्लेषण नगरी दिने सुविधा र सेवाले पनि असमानता निम्त्याउने रहेछ ।
सहभागितमा र पहुँचमा पनि कस्तो देखिन्छ भने एकल महिला, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, सिमान्तकृतहरुबाट पनि सवै भन्दा बढी नेतृत्वमा आउने ती समुदायका पनि निश्चित व्यक्तिहरु मात्र देखिन्छन् । उनै व्यक्तिहरुलेनै घुमीफिरी अवसर प्राप्त गर्दा त्यही समुदाय भित्र फेरी अर्को असमानता पैदा हुने डर हुुन्छ । पछाडि पारिएको भनिएको क्षेत्र, समुदाय भित्रका असमानताका खाडलहरु र विकसित भनिएको क्षेत्रमा पनि खानेपानी तथा सरसफाइको सुविधाबाट वञ्चितहरुको वारेमा थप गहिराईमा गएर कार्यक्रमहरु निर्माण गरिएको छैन ।
सामान्य अवस्था सार्वजनिक स्थलमा निर्माण गरिने खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छताका संरचनाहरु, नेपालका सेवा प्रदायकहरुका पदाधिकारीहरुमा संस्थागत संरचना, कुनै पनि कार्यक्रमहरु गर्दा मञ्चमा वस्ने अतिथिहरुबाट नेपालमा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छतामा लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणमा अवस्था चित्रण गर्न सकिन्छ । तर व्यवस्था वदलिएको २० वर्ष पुग्न लाग्दा र नयाँ संविधान आएको १० वर्ष पुग्न लाग्दा पनि लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणमा सोचे अनुसारको सुधार हुन सकेन । आजका दिनसम्म खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छतामा लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण भनेको कुनै तालिममा कति जना कुन समुदायबाट सहभागी भए भन्नेलाई मात्र जोड दिएको देखिन्छ ।
खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छतामा लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणमा सुधारको यात्रामा अगाडि वढ्ने हो भने खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छतामा सेवा प्राप्त गर्नको लागि लागि वाधाहरु के के हुन् भन्नेबाट शुरु गर्नुपर्ने हुन्छ । वाधाहरु पत्ता लगाउनको लागि प्रत्येक स्थानीय तहले खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छतामा लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणमा स्वट विश्लेषण गरेर वर्तमान अवस्था र सुधार गर्नको लागि वाधाहरु के के हुन भनी पत्ता लगाउन सक्छन् ।
यी वाधाहरुलाई तीन तरिकाबाट हेर्न सकिन्छ : भौतिक संरचना, वर्तमान नीति, कानुन तथा संस्थागत संरचना, र सामाजिक मुल्य र मान्यताहरु । यी वाधाहरु चिर्न सक्ने र नसक्ने समुदायहरु त्यसमा पनि त्यस भित्रका घरधुरीहरु व्यक्तिहरुसम्मको अध्ययन गर्नु जरुरी हुुन्छ । जस्तो कि भुगोल, वसाईसराई, धर्म, जात, लिङ्ग, भूमिहीन, आर्थिक अवस्था, शरणार्थी, अझ भित्र गएर हेर्दा, लैङ्गिक, उमेर, अपाङ्गता, स्वास्थ्य अवस्था, यी समूहहरुको पनि बीचमा गएर विश्लेषण गर्दा युवा, महिला, वृद्ध, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, युद्ध अथवा विपद्का कारणबाट शिविरमा बसिरहेका मानिसहरुको ज्ञान, क्षमता र सीप जस्ता विषयहरुलाई गहिरिएर अध्ययन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
कुनै स्थानमा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छतामा सम्वन्धी परियोजनाको परिकल्पना गर्दा नै लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणलाई केन्द्रमा राखेर गर्ने र परियोजना संचालनका चार चरणमामा केन्द्रमा नै लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण हुनुपर्ने देखिन्छ ।
खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छतामा लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणको यात्रालाई ५ देखि १० वर्षको लक्ष्य राखेर अगाडि वढ्नुपर्ने हुन्छ । एक वर्षको परियोजना संचालन गरेर लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणमा काम गरे भन्न मिल्दैन । यदि कुनै स्थानीय तहमा लैङ्गिक समानतामा निरन्तरताको तर्फ लाग्ने हो भने लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणमा अवस्था विश्लेषण गर्नुपर्ने देखिन्छ । लैङ्गिक समानता र समावेशीकरणलाई चार तहमा राखेर हेर्न सकिन्छः निराशाजनक अवस्था, समावेशी, सशक्तिकरण र रुपान्तरित । यी चारमध्ये कुन तहमा पर्दछ त्यही अनुसार लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणमा सुधारको खाका तयार गर्न सकिन्छ । यो यात्राले कम्तीमा पनि ५ देखि ७ वर्ष लाग्न सक्ने देखिन्छ । नेपालको परिवेशमा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छतालाई हेर्दा लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणको अवस्था निराशाजनक छ ।
लैङ्गिक समानतामा निरन्तरताको यात्रामा काम गर्दा नेपाल सरकारको खानेपानी, सरससफाइ तथा स्वच्छता क्षेत्र विकास योजना २०२४ देखि २०४३ ले खासस्वमा लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणमा रुपान्तरित अवस्थासम्म काम गर्नको लागि आर्थिक लगानी पनि कति आवश्यक छ भनेर विश्लेषण गरेको छ । जस अनुसार सन् २०२३ मा नै रु. ७४३८.५४ मिलियन वरावरको लगानी खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छतामा लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण सुनिश्चित गर्नुपर्ने देखिन्थ्यो ।
कुनै पनि स्थानीय सरकारले ५ देखि ७ वर्षको लक्ष्य तय गरेर काम गर्ने हो भने खासस्वमा लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणमा रुपान्तरित अवस्थासम्म पुुर्याउन सक्छ । जसको लागि लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण सेवाको पहुँचमा वाधाहरुको वारेमा वुझ्नका लागि तथ्याङ्ग सकंलन गर्ने, प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गर्नको लागि औपचारिकता मात्र पुरा गर्ने अभ्यासलाई हटाउने, सशक्तिकरणको लागि आवश्यकता कानुन, नीति, नियमावली, कार्यविधि, योजना निर्माण गरी लागु गर्ने, आवाजहरु अभिलेख राख्ने संयन्त्रहरु निर्माण गर्ने, व्यवसायिक स्वास्थ्य र सुरक्षालाई प्रमुुख प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने हो भने लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण यात्रा सकरात्मक दिशामा अगाडि जान सक्छ ।
यदि नेपाल सरकारले खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छतामा उच्च प्रकारको सेवाको परिकल्पना गरेको छ भने लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण सुनिश्चितता विना असम्भव छ ।
आनन्द गौतम
(Facebook, Anand Gautam | LinkedIn)
लेखक विगत दुई दशकदेखि खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय संघसंस्थामा क्रियाशील हुनुहुन्छ।
