428 पटक हेरिएको 
काठमाडौ : खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवले खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता (वाश) क्षेत्रलाई राजनीतिक एजेण्डा बनाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र बनाउन गर्नुभएको प्रतिबद्धता कार्यान्वयनका लागि दर्जनौं क्रियाकलापहरु औल्याएको छ ।
समावेशी, जलवायु उत्थानशील र सुरक्षित सरसफाइ सेवाको प्रतिबद्धताका लागि आयोजित राजनीतिक संवादमा खानेपानी मन्त्री यादवले सबै पार्टीका प्रमुखलाई खानेपानी र सरसफाइलाई प्राथमिकतामा राख्न पत्राचार गर्ने, मन्त्रीपरिषद बैठक तथा संसद बैठकमा खानेपानी र सरसफाइको बिषय उठान गर्ने र सात वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुको नेतृत्वमा बैठक आयोजना गरी खानेपानी र सरसफाइलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राख्न पहलकदमी लिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो ।
मन्त्री यादवले गर्नु भएको उक्त प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न के कस्ता रणनीति अपनाउने र कुन कुन कार्यक्रममा के कस्ता बिषयहरु उठान गर्ने भन्ने बिषयमा समूहगत छलफल पछि विभिन्न क्रियाकलापहरु गर्नुपर्ने निचोड निकालिएको हो ।
समूहगत छलफल पछि आएको निष्कर्ष प्रस्तुतीकरण गर्दै सहलगानी खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाका आयोजना निर्देशक नारायण प्रसाद आचार्यले मन्त्री यादवले गर्नु भएको प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयन गर्न निम्न कार्यक्रमहरु सिफारिस गरिएको बताउनुभयो।
१. राजनीतिक दलहरुलाई गरिने अपिलमा के कुरा उल्लेख गर्ने ?
√ खानेपानी र सरसफाइलाई संविधानले मौलिक हकको रुपमा परिभाषित गरेको र संयुक्त राष्ट्र संघले समेत मानव अधिकारको रुपमा घोषणा गरेको स्मरण गराउने।
√ दिगो विकास लक्ष्य ६ र खानेपानी र सरसफाइको परिपूर्तिले दिगो विकासका अन्य लक्ष्यलाई समेत योगदान पु¥याउँदै आएको बिषय झल्काउने ।
√ १६ औं आवधिक योजनाले खानेपानी र सरसफाइमा राखेका लक्ष्यहरुबारे जानकारी गराउने।
√ स्वास्थ्य र पोषण तथा आर्थिक सामाजिक विकासका लागि वासको योगदानलाई समावेश गराउने ।
√ खानेपानी र सरसफाइ सम्बन्धी योजना र कार्यक्रम निर्माण गर्दा गोजीको योजना नभई प्रमाणमा आधारित योजना र योजनाबद्ध तरिकाले आएको योजनाको मात्र छनौट गर्नुपर्ने ।
√ खानेपानी र सरसफाइको राष्ट्रिय अभियान सञ्चालनको लागि सबै पार्टीहरु सम्मिलित साझा सञ्जाल बनाउनुपर्ने ।
√ खानेपानी र सरसफाइ सम्बन्धी हरेक पार्टीमा छुट्टै विभाग स्थापना गर्नुपर्ने ।
२. मन्त्रीपरिषद र संसदमा के प्रस्ताव लैजाने ?
√ खानेपानी मन्त्रालयको नाम नै परिवर्तन गरेर खानेपानी तथा सरसफाइ राख्ने प्रस्ताव लैजाने ।
√ प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरसफाइ अभियान सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव ।
√ मस्यौदाको रुपमा रहेको क्षेत्रगत विकास योजना (सेक्टर डेभलप्मेन्ट प्लान) क्याबिनेटमा लगेर स्वीकृत गराउने । जसले गर्दा बजेटका लागि पैरवी गर्न सहज हुने ।
√ सुरक्षित खानेपानी तथा सरसफाइ निशुल्क होइन, किफायती हुनुपर्ने र खानेपानी महसुल तोक्दा कम्तीमा पनि मर्मत सम्भार र व्यवस्थापकीय खर्च धान्न सक्ने गरी तोक्नुपर्ने ।
√ सिँचाईमा प्रयोग हुने विजुलीमा सहुलियत दिईन्छ भने मौलिक हक जस्तो खानेपानीमा प्रयोग हुने बिजुलीमा सहुलियत दिनुपर्ने र यो बिषय संसद र मन्त्रीपरिषद दुवैमा लैजानुपर्ने ।
३. प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसँगको बैठकमा के एजेण्डा राख्ने ?
√ संविधानले मौलिक अधिकार र संयुक्त राष्ट्र संघले मानव अधिकारको रुपमा घोषणा गरेको खानेपानी र सरसफाइलाई प्रदेश सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्ने बिषय
√ स्वास्थ्य र पोषणमा खानेपानी र सफाइको प्रभाव तथा सामािजक आर्थिक योगदान
√ प्रत्येक प्रदेशमा खानेपानी र सरसफाइ हेर्ने छुट्टै मन्त्रालय स्थापना गर्ने ।
√ प्रमाणमा आधारित योजना र कार्यक्रमको विकास गर्ने । क्रमबद्ध तरिकाबाट आएको परियोजना मात्र चयन गर्ने ।
√ वास सेवा प्रदायकको केपिआईमा आधारित अनुगमन तथा नियमन गर्ने ।
४. गाउँपालिका/नगरपालिका महासंघसँग कार्ययोजना बनाउने
√ खानेपानी तथा सरसफाइ ऐनको दफा ५५ मा भएको व्यवस्था अनुसार कोअर्डिनेसन कमिटी गठन तथा सक्रिया बनाउने ।
√ एनवास एमआईएसलाई नियमित रुपमा अद्यावधिक गर्ने, वास प्लानलाई राष्ट्रिय बजेटसँग समाहित गराउने ।
√ स्थानीय तहमा आवश्यक खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता सम्बन्धी ऐन, कानुन नियम बनाउन सहयोग गर्नुपर्ने ।
√ प्रत्येक स्थानीय तहमा खानेपानी तथा सरसफाइ हेर्ने इकाई वा शाखा तथा एक जना वास फोकल पर्सनको व्यवस्था हुनुपर्ने
√ खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन र नियमावलीले गरेको प्रावधान बमोजिम कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ।
समावेशी, जलवायु उत्थानशील र सुरक्षित सरसफाइ सेवाका लागि राजनीतिक संवाद कार्यक्रमको समापन गर्दै खानेपानी मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव मीना श्रेष्ठले खानेपानीमन्त्री यादवले गर्नु भएका प्रतिबद्धता कार्यान्वयनका लागि समूहगत छलफल पछि औल्याईएका बिषयवस्तुलाई संग्रह गरी मन्त्री समक्ष बुझाउने बताउनुभयो।
उहाँले खानेपानी र सरसफाइ क्षेत्रको योगदानबारे राजनीतिज्ञहरुलाई बुझाउन सके खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्र प्राथमिकतामा नपर्ने भन्ने सवाल नै नरहने बताउनुभयो। खानेपानी तथा सरसफाइलाई संविधानको मौलिक हकमा राख्नु, खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन र नियमावली लगायत अन्य नीतिगत व्यवस्था हुनु यसैको परिणाम भएको उहाँको भनाइ थियो ।
