252 पटक हेरिएको 
पोखरा : खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादवले स्मार्ट मिटरिङ प्रविधि अपनाइ ग्रामीण क्षेत्रमा समुदायमा आधारित खानेपानी योजनामा लगानी वृद्धि गर्ने बताउनु भएको छ । उहाँले शहरी क्षेत्रमा वितरण प्रणालीको चुहावट न्यूनीकरण गर्दै गुणस्तरीय पानी आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने तथा स्थानीय स्रोतसाधनको उपयोग गर्दै खानेपानी योजना विकास गर्ने बताउनुभयो ।
आज गण्डकी प्रदेशको पोखरामा खानेपानी मन्त्रालय अन्तर्गत सुशासन तथा वित्तिय अनुशासन सम्बन्धी कार्यशाला गोष्ठीको उद्घाटन गर्दै मन्त्री यादवले सबै नेपाली नागरिकलाई सुरक्षित र गुणस्तरीय खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा प्रदान गर्नु सरकारको मुख्य लक्ष्य भएको बताउनुभयो ।
दिशाजन्य लेदो व्यवस्थापन र वर्षाते पानी व्यवस्थापन अगाडि बढाइ स्मार्ट स्यानिटेसन कार्यक्रम विस्तार गरी फोहोरपानी प्रशोधन केन्द्रहरूको सङ्ख्या वृद्धि गर्ने, सार्वजनिक शौचालय निर्माण गर्न सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पिपिपी) मोडेल अपनाइने मन्त्री यादवले बताउनुभयो ।
जलवायु परिवर्तन र खानेपानी स्रोत व्यवस्थापनका लागि “एक घर, एक आकाशेपानी पुनर्भरण ट्याङ्की” अभियान सुरु गरिने, लिफ्टिङ खानेपानी आयोजनाहरूका लागि विद्युत महसुल छुट तथा अन्य सहुलियत दिइने कार्यबिधि तयार हुँदै गरेको तथा जलवायु अनुकूलन रणनीति अन्तर्गत बर्षातको पानी पुनस् प्रयोग प्रवर्धन गरिने उहाँले बताउनुभयो ।
तराई क्षेत्रमा भूगर्भीय पानीको अनियन्त्रित दोहन रोक्न जल पुनर्भरण कार्यक्रम रिचार्ज प्वाइन्ड अघि बढाइ चुरे क्षेत्र संरक्षण तथा भू–जल व्यवस्थापन नीति प्रभावकारी बनाउन खानेपानी तथा सरसफाई सेवा सुधारका प्राथमिकता क्षेत्रहरू रहेको उहाँको भनाई छ ।
उहाँले वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता, र प्रभावकारी बजेट व्यवस्थापन कुनै पनि संस्थाको सुशासनका आधारभूत तत्वहरु भएको बताउनुभयो ।
“विशेष गरी खानेपानी तथा सरसफाई क्षेत्रले नागरिकको स्वास्थ्य, समृद्धि, र जीवनस्तर सुधारमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने हुँदा यसको योजना, बजेट तथा खर्च व्यवस्थापन अत्यन्त प्रभावकारी र पारदर्शी हुन आवश्यक छ” उहाँले भन्नुभयो, “नागरिकलाई सुरक्षित र गुणस्तरीय खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा प्रदान गर्नु सरकारको मुख्य लल्य र उदेश्य हो ।”
पारदर्शी वित्तीय प्रणाली, दिगो विकास, र सुशासन सुनिश्चित गर्न आजको यस सुशासन तथा वित्तिय अनुशासन सम्बन्धी कार्यशाला गोष्टी एक महत्वपूर्ण अवसर भएको मन्त्री यादवको भनाई छ । बेरुजु न्यूनीकरणका प्रमुख कारणहरू पहिचान गरी सुधारका उपायहरूबारे गहन छलफल गरी यस गोष्ठीबाट आएका सुझावहरूलाई नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा समावेश गर्दै, वित्तीय अनुशासनलाई थप मजबुत बनाउने उहाँले प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो “हाम्रो प्रयास–सुशासनको बलियो आधार सुनिश्चित गर्दै, नेपालका सबै नागरिकलाई सुरक्षित र गुणस्तरीय खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा प्रदान गर्नु हो । आजको यस कार्यशाला गोष्ठीले भविष्यका लागि स्पष्ट र ठोस मार्गनिर्देशन प्रदान गर्नेछ भन्नेमा म पूर्ण विश्वस्त छु ।”
सार्वजनिक खरिद कार्यमा प्रतिस्पर्धा नगराउनु, ठूलो कार्यलाई टुक्र्याएर सानो बनाई कार्य गर्नु, कार्यालयमा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कमजोर रहनु, बजेट शीर्षक अनुसार खर्च नगर्नु तथा बजेट सीमा उल्लङ्घन गर्नु, सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख, लेखा प्रमुख तथा जिन्सी प्रमुखको जवाफदेहिता कमजोर हुनु, आर्थिक कार्यविधि ऐन, सार्वजनिक खरिद ऐन तथा अन्य कानुनी व्यवस्थाको पूर्ण पालना नहुनु, लेखा प्रणाली मलेप फाराम अनुसार नराखिनु तथा पारदर्शिता अभाव, निर्माण कार्यको ठेक्का व्यवस्थापनमा ध्यान नदिनु बेरुजु वृद्धि हुनुका प्रमुख कारणहरू भएका मन्त्री यादवको भनाई छ ।
वित्तीय व्यवस्थापन सुधार गर्न थप कठोर उपाय आवश्यक रहेको मन्त्री यादवले स्ष्ट पार्नुभयो । बेरुजु न्यूनीकरण गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय बलियो बनाउने, बजेट रकमान्तर प्रक्रियालाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाई समयमै आयोजना कार्यान्वयन गराउने र ठेक्का प्रक्रियालाई सरल, पारदर्शी र छिटो बनाउने मन्त्री यादवले बताउनुभयो ।
परियोजना कार्यान्वयनमा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन सुदृढ पार्ने तथा आन्तरिक लेखापरीक्षणलाई बलियो बनाई, अनियमितता न्यूनीकरण गर्नु पर्ने लगायतका ठोस योजना बनाउनु पर्ने मन्त्री यादवको भनाई छ ।
सोही कार्यक्रममा खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक इ रामकुमार श्रेष्ठले बेरुजु नआउने गरी कार्य गर्नुपर्ने बताउनुभयो । संघ र प्रदेश कार्यालय बीच समन्वय गरेर दोहोरोपन नहुने गरी योजना कार्यान्वयन गर्न र खानेपानी सेवाको गुणस्तर वृद्दि हुने गरी कार्य गर्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।
खानेपानी मन्त्रालयको कुल बेरुजु रु १५ अर्ब ४१ करोड ८३ लाख रहेको छ । गोष्ठिमा खानेपानी मन्त्रालयका सहसचिव इ रमाकान्त दुवाडि, खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक इ रामकुमार श्रेष्ठ, उपमहानिर्देशक रामचन्द्र काफ्ले, विभागका प्रमुख लेखा नियन्त्रक भीम प्रसाद रेग्मी सहित संघीय खानेपानी तथा ढल व्यबस्थापन आयोजना पोखरा, हेटौडा र बुटवलका आयोजना प्रमुखहरु, लेखा प्रमुखहरु र प्रदेश डिभिजन कार्यालयका प्रमुख लेखा प्रमुखहरुको सहभागिता रहेको छ।
