199 पटक हेरिएको 
काठमाडौ : जलवायु अनुकु्लनको लागि स्थानीय तहको भूमिका आवश्यक भएको र यो मुद्दा नीतिगत रुपमै समावेश हुनु पर्ने निष्कर्ष सहित ‘दक्षिण एशियामा जलवायु अनुकुलन तथा अभ्यास, चुनौती र अवसर विषयक’कार्यशाला तीन दिने कार्यशाला गोष्ठी सम्पन्न भएको छ ।
उक्त कार्याशालामा दक्षिण एशियाली राष्ट्रहरुमा अभ्यास भएको अनुकुलन अभ्यासहरु आदान–प्रदान भएको छ । बुधवार सुरु भएको सो गोष्ठीमा दक्षिण एशियाली राष्ट्रका विज्ञहरु, प्राज्ञिक व्यक्तित्व, सरकारी प्रतिनिधि र स्थानीय तहका जातजातिको प्रतिनिधिहरुको सहभागिता थियो।
गोष्ठीको अन्तिम दिन शुक्रवार पत्रकार अन्तरक्रियामा ग्लोवल सेन्टर फर एडेप्टेसन एशियाली निर्देशक सुसान सेनले यो क्षेत्रका मूलुकहरुले स्थानीय अनुकुलन अभ्यास सुरु गरेको र यसको थप व्यवस्थित गर्न स्थानीय निकायको क्षमता अभिबृद्धि गर्नु पर्ने बताउनुभयो। ‘यसको लागि बजेट तर्जुमा र सरोकारवालाहरुले ज्ञान सीप अभिबृद्धि गर्न उत्तिकै आवश्यक छ,’ उहाँले भन्नुभयो।
शेनले दक्षिण एशियाली राष्ट्रहरुमा अनुकुलनको कार्यक्रम सामुदायिक तहमा सफल नेतृत्व भएपनि आपसमा समन्वय नहुँदा अनविज्ञ रहेको बताउनुभयो। ‘सामुदायिक संस्थाबीच अनुभव साटासाट गर्ने, विश्वव्यापी रुपमा अनुकुलनको सूचना दिनको लागि इन्फरमेशन हव स्थापना गर्न आवश्यक छ’उहाँले भन्नुभयो।
सो क्रममा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका उप–सचिव सुमन सुवेदीले जलवायु परिवर्तनको असरको विषयमा बजेटहरु भएपनि अनुकुलनको लागि आवश्यक बजेट अत्यन्त अपुग भएको र सरोकारावालाहरुको ध्यान यता जानु पर्ने बताउनुभयो। ‘अनुकुलन बजेट परनिर्भर जनसंख्यालाई आवश्यक पर्छ, यसमा नेपाल सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारको बजेट व्यवस्थापनमा ध्यान दिन अनुरोध गर्दछु’ उहाँले भन्नुभयो।
यो क्षेत्रमा बजेटको कमी भएपनि नेपालले २६३ वटा स्थानीय अनुकुलन कार्ययोजना सुरु गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। बंगलादेशमा ज्वारभाटा व्यवस्थापनमा परम्परागत अभ्यासले दीगोपना पाएको सुवेदीले स्मरण गर्नुभयो। ‘ज्वारभाटा व्यवस्थापनको परम्परागत सीपलाई बैज्ञानिक व्यवस्थापनले दीगोपना लिएको देखिन्छ’ उहाँले भन्नुभयो।
यसैगरी डिसिएकी कार्यक्रम निर्देशक डा।सम्झना विष्टले जलवायु परिवर्तनको बेलामा स्थानीय तहको भूमिका कस्तो हुनु पर्छ र छ भन्ने विषयमा प्रस्तुति भएको बताउनुभयो।‘ स्थानीय तहमा अनुकुलनका कार्यक्रम कत्तिको सफल भइरहेका छन् ? स्थानीय तहलाई कसरी जलवायु अनुकुलित बनाउन सक्छौ भन्ने विषयमा गोष्ठी केन्द्रित छ,’ उहाँले भन्नुभयो।
कार्यक्रममा बोल्दै ब्रिटिश राजदुतावासका जलवायु तथा वातावरण सल्लाहकार युृगान मानन्धरले दक्षिण एयिशाली देशहरु प्राथमिकतामा परेको बताउनुभयो। स्थानीय तहमा रेन कार्यक्रमवाट अनुकुलनको क्षेत्रमा काम गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो। ‘नीतिगत रुपमै राजदुतावासले काम गरिरहेको, अनुकुलनको लागि स्थानीय तहमा काम गरिरहेका छौ’ उहाँले भन्नुभयो । प्राकृतिक प्रकोप व्यवस्थापनमा पनि काम गरिरहेको जानकारी दिँदै ठूलो प्रकोप व्यवस्थापनको लागि पनि बजेट नभएको बताउनुभयो।
नेपालसँगै भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश, भुटान, श्रीलंकाका प्रतिनिधीहरु सहभागी भएको उक्त गोष्ठीमा सुरक्षा, पानीको स्रोत व्यवस्थापन, शहरी विकास, जलवायू वित्त जस्ता विषयमा छलफल भएको छ । भौगोलिक तथा सामाजिक÷आर्थिक परिवेश अनुसार दक्षिण एशिया जलवायु परिवर्तन सिर्जित जोखिमको हिसावले संवेदनशील मानिन्छ । यो खबर नागरिक दैनिकले प्रकाशन गरेको छ।विस्तृत ततीय क्षेत्र, कमजोर भूगोल, उच्च जन घनत्व, गरिबी, असमानता, उच्च शहरीकरण र उद्योगीकरणको हिसावले जोखिम मानिन्छ ।
