206 पटक हेरिएको 
गलेश्वर : म्याग्दी जिल्लाको रघुगंगा गाउँपालिकाका स्थानीय र जलविद्युत कम्पनी बीच १० बुँदे सम्झौता भएको छ । गाउँपालिकाको पहलमा म्याग्दी जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने संघीय सांसद खम बहादुर गर्बुजा, प्रदेश सभा सदस्य हरि बहादुर भण्डारी, रघुगंगा गाउँपालिकाका अध्यक्ष भवबहादुर भण्डारी, रघुगंगा हाइड्रोपावरका प्रवन्ध सञ्चालक गणेश के.सी., तुँदी पावर लि.का महाप्रवन्धक इन्द्रप्रसाद ढकाल, संयुक्त ऊर्जा लि. का प्रवन्ध सञ्चालक गोपालप्रसाद निउरे, ठूलोखोला हाइड्रोपावर लि. का वित्त प्रमुख प्रदीप खतिवडा र रघुगंगा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चेतबहादुर भण्डारीद्वारा हस्ताक्षर गरिएको सो सहमति पत्रमा हस्ताक्षार गरिएको छ।
यसअघि रघुगंगा गाउँपालिकाका स्थानीयले गाउँपालिकाभित्र निर्माणाधीन पाँचवटा जलविद्युत् परियोजनाहरूसँग ३१ बुँदे माग अघि सारी आन्दोलित थिए ।
बैठकका निर्णयहरू
सो बैठकमा रघुगंगा हाइड्रोपावर लि। को निर्माण व्यवसायी जयप्रकाश एसोसियट्स लि. ले पावर हाउसदेखि सरसाफ्टसम्म पम्पिङ लिफ्टबाट पानी लिफ्टिङ गरिएको मोटर तथा पाइपलाइन आयोजना सम्पन्न भएपश्चात् वडा नं. ३ पिप्लेवासीलाई हस्तान्तरण गर्न रघुगंगा हाइड्रोपावर लि। ले पहल गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
यसैगरी, उक्त लिफ्टिङ हस्तान्तरण हुन नसकेमा अन्य विकल्पहरु पहिचान गरी कार्यान्वयन गनेुका साथै गाउँपालिकाले श्रोत व्यवस्थापन गरेको अवस्थामा वडा नं. ३ र ४ का प्रभावित क्षेत्रमा खानेपानीको व्यवस्था गर्न सहयोग गर्ने निर्णय समेत बैठकले गरेको छ ।
बैठकले प्रभावित क्षेत्र र आयोजना क्षेत्रको सडक, कल्भर्ट, मेशिनरी वाल र अन्य संरचना मर्मतसम्भार गर्ने र सो कार्यका लागि निर्माणाधीन आयोजनाहरुले ५० लाख रुपैयाँ बराबरको कार्य यसै आर्थिक वर्षमा गाउँपालिकाले सिफारिस गरे बमोजिम सम्पन्न गर्ने समेत निर्णय भएको रघुगंगा गाउँपालिकाका अध्यक्ष भवबहादुर भण्डारीले जानकारी दिनुभयो ।
यसैगरी झीं र पाखापानी गाउँमा २५/२५ लाख रुपैयाँको कार्य सम्पन्न हुनेगरी आयोजना सम्पन्न गराई सम्बन्धित निर्माण कम्पनीबाट जलविद्युत कम्पनीले भुक्तानी गर्ने समेत निर्णय भएको छ ।
यसअघि निर्माण कम्पनीहरुले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत गर्नुपर्ने भुक्तानी आफ्नै तवरमा गर्दै आएकोमा अबउप्रान्त वडा र गाउँपालिकाको संयुक्त सिफारिस अनुसार गर्ने समेत निर्णय भएको छ ।
सोही बैठकले गाउँपालिकाभित्र करिब चार करोड रुपैयाँ लागतमा सडक मर्मतसम्भार, स्तरोन्नति तथा कालोपत्रे गर्ने समेत निर्णय गरिएको गाउँपालिकाले सार्वजनिक गरेको सूचनामा जनाइएको छ ।
यसैगरी, तुँदी जलविद्युत कम्पनीले पनि गाउँपालिकाले व्यवस्थापन गरेको श्रोतमा २५ लाख रुपैयाँसम्मको खानेपानी आयोजना सम्पन्न गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।
माग के थिए ?
रघुगंगा गाउँपालिकाका बासिन्दाले जलविद्युत् परियोजनाहरूले न्यूनतम जिम्मेवारी पूरा नगरेको भन्दै स्थानीय राजनीतिक दल, सरोकारवालाहरू र जनप्रतिनिधिहरूसँग व्यापक छलफल गरेपछि सामूहिक रूपमा ३१ बुँदे माग तयार गरेका थिए ।
गाउँपालिका अध्यक्ष भवबहादुर भण्डारीले गाउँपालिकामा सर्वपक्षीय बैठक आयोजना गरी परियोजनाहरूले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत विनियोजन गरिएको रकम र अन्य खर्चहरूको विवरण सार्वजनिक नगरेको कारणले यी मागहरू तयार पारिएको जानकारी दिएका थिए ।
गाउँपालिकाभित्र ४० मेगावाटको राहुघाट, २२।५ मेगावाटको ठूलोखोला ुएु, ३५।५ मेगावाटको राहुघाट मङ्गले, २१।३ मेगावाटको ठूलोखोला, र ४८।५ मेगावाटको अपर राहुघाट जलविद्युत् परियोजना निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन् ।
जलविद्युत् परियोजनाहरूका कारण गाउँपालिकाको भौतिक, रासायनिक, जैविकीय, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक वातावरणमा प्रतिकूल असर पर्ने वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमा उल्लेख भए तापनि असर न्यून गर्नुपर्ने बजेट विनियोजन नगरिएको तथा परियोजनाहरूले एकतर्फी रूपमा बजेट खर्च गर्न थालेपछि स्थानीय बासिन्दा र जनप्रतिनिधिहरू आक्रोशित बनेका थिए ।
गत वर्ष जलविद्युत् परियोजनाहरूले गाउँपालिकादेखि परियोजना स्थलसम्मको सडक ग्राभेल तथा स्तरवृद्धि गर्ने सम्झौता गरे तापनि अहिलेसम्म कुनै कार्य सुरु नगरेको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।
गाउँपालिका तथा स्थानीयले अघि सारेका प्रमुख मागहरूमा परियोजनाहरूले निर्माण गरेका पहुँच मार्गहरू कालोपत्रे गर्नु, परियोजनाको कुल लागत अनुमानित बजेट सार्वजनिक गर्नु, तथा सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत विनियोजित रकम वडाका निर्णय तथा गाउँ कार्यपालिकाको निर्णयअनुसार खर्च गर्नु पर्ने रहेका छन् ।
गाउँपालिकाले परियोजनाहरूलाई विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन बुझाउन आग्रह गरे तापनि अहिलेसम्म कुनै परियोजनाले उक्त प्रतिवेदन नबुझाएकोले सो नियमानुसार बुझाउनुपर्ने समेत गाउँपालिकाले जनाएको छ ।
परियोजनाहरूले कुल लागतको १० प्रतिशत स्थानीय प्रभावित बासिन्दालाई सेयर उपलब्ध गराउनुपर्ने परियोजना निर्माणका कारण घर भत्किएका पीडितहरूलाई तत्काल क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनु, परियोजनाको सुरुङ निर्माणपछि प्राकृतिक पानीका स्रोतहरू सुक्दा वैकल्पिक खानेपानी तथा सिँचाइ सुविधा निर्माण गर्नुपर्ने, वन क्षेत्रलाई भएको क्षतिको उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने तथा वातावरणीय प्रदूषणका कारण भएको क्षतिको क्षतिपूर्ति गाउँपालिकालाई दिनु पर्ने समेत माग सर्वपक्षीय भेलाले गरेको थियो ।
