213 पटक हेरिएको 
महोत्तरी : महोत्तरी जिल्लाका गाउँ नगर बस्तीमा अचेल २०३० सालयता पहिलेका वन मासेर रोपिएका इक्युलिप्टिस (मसला, सपेता) ले पनि पानीको मुहान सुकाउँदै लगेको सर्वसाधारणको अड्कल छ ।
यसपालि हिउँदे वर्षा राम्ररी नभएको, यसै चैतको दोस्रो साताको क्षणिक वर्षाले पानीका मुहान रसाउन नसकेका र नदी क्षेत्रमा बालुढुङ्गा उत्खनन गर्नेहरूले ठूल्ठूला गहिरा खाल्डा बनाउँदा र चुरे क्षेत्रका जलाधार क्षेत्र धमाधम पुरिँदै जाँदा इनार र चापाकलमा पानीको सतह गहिरिँदै गएर चैत नसकिँदै पानीको सङ्कट बढेको विज्ञहरू बताउँछन् ।
“हामी प्राकृतिक सम्पदाको उपयोग र संरक्षणको कुरामा धेरै लापरवाही भयौँ,” महोत्तरीमा वर्षौँदेखि जलाधार क्षेत्र र चुरे संरक्षण अभियानमा जोडिँदै आएका सामुदायिक विकास तथा पैरवी मञ्च नेपाल बर्दिबासका अध्यक्ष नागदेव यादव भन्नुहुन्छ, “नदीहरूको अनियन्त्रित दोहन रोक्न, चुरे क्षेत्र र यहाँका जलाधार क्षेत्रको संरक्षण गर्न नसक्ने हो भने दिनदिनै यो सङ्कट बढ्दै जानेछ ।”
विसं २०७४ यता स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरूले काम गर्न थालेपछि खानेपानीको थुप्रै योजना बनेर धमाधम इनार खनिए पनि खानेपानीको समस्या भने झन्झन् बढ्दै गएको छ । इनार धमाधम खनिए पनि खानेपानीको स्रोत र मुहानको संरक्षण हुन नसक्दा नयाँ खनिएका इनार चाँडै सुक्ने गरेका भङ्गाहा–७ मेघरोलका बासिन्दा चुरेविज्ञ डा। विजयकुमार सिंह बताउनुहुन्छ।
उहाँले नगरपालिकाहरुले गाउँ बस्तीका सबै सडक बाटोहरु सिमेन्ट ढलान गरेर बनाउँदा जमिनले पानी सोस्न नपाई रिचार्ज नहुँदा पनि चापाकल र इनारहरु सुकेको बताउनुभयो ।
चुरेक्षेत्रका खोल्साखोल्सी, वनक्षेत्र, नदी, सिमसार क्षेत्र र पोखरी ९तलाउ० पानीका मुख्य स्रोत भएका र खनिने इनारमा पनि यिनै स्रोतको प्रभाव हुने भएकाले यिनको संरक्षण एवम् उपयोग नीति नबनेसम्म पानीको हाहाकार नटुङ्गिने डा। सिंहको दाबी छ।
राष्ट्रपति चुरे मधेस संरक्षण तथा विकास समितिका पूर्व सदस्य डा। सिंहले यस भेगका सबै स्थानीय तहको नेतृत्वलाई प्राकृतिक सम्पदाको उपयोग र संरक्षण नीति स्पष्ट बनाउन अपिल गर्दै आउनुभएको छ।
पछिल्ला केही वर्षयता जिल्लाका बाँके, मरहा, जङ्घा, भब्सी, रातु, बडहरी सहितका नदीबाट बालुढुङ्गा अनियन्त्रित तरिकाले खन्ने, चुरे पहाडको दोहन र वनविनास बढेसँगै जलाधार क्षेत्र संरक्षण नगरिँदा पानीका मुहान चाँडै सुक्न थालेका विज्ञहरूको भनाइलाई स्थानीय तहले भने बेवास्ता गरेका सर्वसाधारणको गुनासो छ ।
यता स्थानीय तहका प्रतिनिधिले प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण र उपयोग नीतिको स्पष्ट खाका बनाउनुपर्नेमा बेखबर नभएको बताउँछन् । “हामी नदीनाला, नदीउकास जग्गा र अन्य प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण र तिनको दीर्घकालीन उपयोग नीति कसरी बनाउँदा राम्रो हुन्छ भन्ने सघन छलफल गरिरहेका छौँ,” बर्दिबास नगरपालिकाका नगर प्रमुख प्रहलाद कुमार क्षेत्री भन्नुहुन्छ, “विकास निर्माणका योजना र पूर्वाधार विकासका योजना छनोट गरिँदा र कार्यान्वयमा लगिँदा प्राकृतिक सम्पदाहरूको संरक्षणलाई ध्यान दिएका छौँ, यस्ता विषयमा पर्याप्त गम्भीरता अपनाइएको छ ।”
स्थानीय तहका प्रतिनिधिले प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षणमा पर्याप्त ध्यान दिएको र पानीका समस्या समाधान हुने बताउँदै आए पनि प्राकृतिक सम्पदाको उपयोग नीति स्पष्ट नपारेसम्म समस्या समाधान हुन नसक्ने चुरे, जलाधार तथा वन विज्ञहरूको मत पाइन्छ । यो खबर गोरखापत्रबाट साभार गरिएको हो।
