535 पटक हेरिएको 
काठमाडौ : विश्व वातावरण दिवस तथा राष्ट्रिय सरसफाइ सप्ताहको अवसर पारी काठमाडौमा ‘सरसफाइ सेवा प्रदायकहरूको राष्ट्रिय सम्मेलन’ हुने भएको छ । खानेपानी मन्त्रालयमा भएको नगरव्यापी समावेशी सरसफाइ एलायन्स नेपाल (CWISAN) को अठारौं बैठकले यही जुन ५ तारिख तदानुसार जेठ २२ गते सरसफाइ सेवा प्रदायकहरूको राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गर्ने निर्णय गरेको हो ।
खानेपानी मन्त्रालयको खानेपानी महाशाखा प्रमुख सहसचिव मीना श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले सम्मेलन आयोजनाका लागि जिम्मेवारी समेत तोकेको छ । बैठकले खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका उपमहानिर्देशक बाल मुकुन्द श्रेष्ठको संयोजकत्वमा सम्मेलन व्यवस्थापन समिति गठन गरेको छ ।
सम्मेलनको सचिवालय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागमा रहने र सदस्य सचिव ढल व्यवस्थापन तथा वातावरणीय सरसफाइ शाखाका प्रमुख चन्द्र कुमार पाँ श्रेष्ठलाई तोकेको छ ।
सम्मेलन व्यवस्थापन समितिका सदस्यहरु :
नेपाल नगरपालिका संघ, प्रतिनिधी
सेवा प्रदायक निजी क्षेत्र, प्रतिनिधी
सोफेन, प्रतिनिधी
वाटर एड नेपाल, प्रतिनिधी
युएन ह्याबिट्याट प्रतिनिधी
वातावरण र जनस्वास्थ्य संस्था (एन्फो) प्रतिनिधी
सम्मेलनमा देशभरका सरसफाइ सेवा प्रदायकहरूको सहभागिता रहनेछ । राष्ट्रिय सम्मेलनले नेपालमा सुरक्षित तथा व्यवस्थित सरसफाइ प्रवद्र्धनको मार्गचित्र प्रस्तुत गर्नेछ । सिविसान सदस्य एवं वाटर एड नेपालका वरिष्ठ वास नीति सल्लाहकार गोविन्द श्रेष्ठले सरकारी, निजी तथा व्यक्तिगत ढल व्यवस्थापनमा संलग्न सरोकारवालाहरू, दिसाजन्य लेदो तथा फोहोरपानी प्रशोधन केन्द्र सञ्चालनमा संलग्न संस्थाहरूले सम्मेलनमा आफ्नो अनुभव, चुनौती र सुझावहरू प्रस्तुत गर्नेछन् ।
बैठकको अध्यक्षता समेत गर्नु भएका खानेपानी मन्त्रालयका खानेपानी महाशाखा प्रमुख सहसचिव मीना श्रेष्ठले दिसाजन्य लेदो प्रशोधन केन्द्र निर्माणका लागि स्थानीय तहले जग्गा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । जग्गा व्यवस्थापन गर्न नसक्दा लहान लगायत ठाउँमा बजेट विनियोजन गरेर प्रशोधन केन्द्र बन्न नसकेको उदाहरण दिँदै उहाँले भन्नुभयो “FSTP बनाउने कार्यमा मेयर तथा स्थानीय सरकारको सक्रिय भूमिका अपरिहार्य छ। यसबारेमा स्थानीय समुदायलाई बुझाउन पनि आवश्यक छ।’’
उहाँका अनुसार कम्तीमा दुई स्थानीय तह बराबर एउटा दिसाजन्य लेदो प्रशोधन केन्द्र निर्माण हुनुपर्छ । जसको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी स्थानीय सरकारले लिनुपर्ने पर्छ । ‘नियमित सेप्टिक ट्यांक खाली गर्ने तालिका बनाउने र अनुगमन गर्ने कार्य पनि स्थानीय तहले नै गर्नुपर्छ’ उहाँले भन्नुभयो।
बैठकका सहभागीहरुले सरकारले दिसाजन्य लेदो प्रशोधन केन्द्र सन्चालनको मोडल बनाउने, दीर्घकालीन जग्गा भाडाको व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्ने हो भने निजी क्षेत्रले लगानी गर्ने बताए ।
बैठकमा युएन.ह्याबिटाटका नेसनल प्रोफेसनल अफिसर (वास) सुधा श्रेष्ठले सुरक्षित रुपमा व्यवस्थित सरसफाइ रोड म्याप र नगरपालिका स्तरीय समावेशी सरसफाइ (Municipal-wide Inclusive Sanitation) निर्देशिका अहिलेको मुख्य एजेण्डा भएको बताउनुभयो।
बैठकमा खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागको राष्ट्रिय सूचना व्यवस्थापन आयोजनाका प्रमुख डा. रजित ओझाले खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्र विकास योजना (एसडीपी) स्वीकृत हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सम्मेलनले नेपालको शहरी सरसफाइ प्रणालीलाई व्यवस्थित र दिगो बनाउने दिशामा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
थप फोटाहरुः
