861 पटक हेरिएको काठमाडौं : फोहोरमैला व्यवस्थापन परिषद्को चार बर्षे कार्यकाल बैठकै नबसी सकिएको छ । तत्कालीन सहरी विकास मन्त्री छविलाल पन्तको अध्यक्षतामा बैठक बसे पछि २०७० साल यता परिषद्को एउटा पनि बैठक बस्न सकेको छैन ।
फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन २०६८ दफा २३ ले, फोहोरमैला व्यवस्थापनका सम्बन्धमा अवलम्वन गर्नु पर्ने नीति निर्धारणका लागि परिषद्को व्यवस्था गरेको हो । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन हुने यो परिषदको सदस्य सचिव फोहोरमैला व्यवस्थापन प्राविधिक सहयोग केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक रहने व्यवस्था छ ।
वैठक राख्न नसक्नुको कारणमा सोधिएको प्रश्नमा फोहोरमैला व्यवस्थापन प्राविधिक सहयोग केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक डा.सुमित्रा अमात्यले राजनीतिक कारण देखाउनुभयो भने वहालवाला कार्यकारी निर्देशक विश्वमणि ज्ञवालीले शासन परिवर्तन भइसकेको सन्दर्भमा पुरानो ऐनको मर्म सकिएको बताएको खबर काठमाडौ अनलाइनले प्रकाशन गरेको छ ।
तर, सम्झनै पर्ने कुरा के हो भने, अहिलेसम्म सरकारले फोहोरमैला व्यस्थापन ऐन २०६८ खारेज गरेको छैन । प्राविधिक सहयोग केन्द्रका कानुन अधिकृत दीपेन्द्रबहादर ओली भन्नुहुन्छ “पहिले त परिषद्को वैठकका लागि एजेन्डा चाहियो । यसले गर्ने अधिकांश काम नीतिसँग सम्बन्धित छन् । नीति यस अघि नै बनिसकेको हुनाले पनि वैठक प्राथमिकतामा नपरेको हुनसक्छ । फेरि मन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने बैठक संयोजन गर्न पनि सजिलो नहुने, त्यसैले बस्न सकेन ।”
फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन मस्यौदाको परामर्शदाता तथा त्यसअघि नै फोहोरमैला व्यवस्थापन सहयोग केन्द्रको महाप्रवन्धक भइसक्नु भएका सूर्यमान शाक्य, परिषद्को व्यवस्था र यसको क्रियाशीलताका विषयमा भन्नुहुन्छ “एकीकृत र समन्वयात्मक फोहोरमैला व्यवस्थापनमा समस्या नआओस् भनेर परिषद्को व्यवस्था गरिएको हो । अहिलेसम्म कुनै पनि बेला बैठक बसेको, कुनै निर्णय गरेको सुन्दिन । खै के गरेको थाहा भएन । अहिले देखिएका धेरै समस्या त त्यसै परिषद्ले गर्न सक्थ्यो ।”
ल्याण्डफिल साइटको कुरा गर्दा नुवाकोट र धादिङ् सिमानाको खाल्टे खेत पनि प्रस्तावमा आउँछ । नागरिकको स्वामित्वमा रहेको जग्गा अधिग्रहण गरेर फोहोर व्यवस्थापन गरौं भनेर प्रस्ताव गरिएको खाल्टे खेत अहिले प्राविधिक सहयोग केन्द्रको जिम्मेबारी स्थानीय सरकारलाई गइसकेको छ ।
अव एउटा स्थानीय सरकारले अर्को स्थानीय सरकारको ठाउँमा गएर कसरी ल्याण्डफिल साइट चलाउँछ भन्ने सवाल छ, यसबेला परिषद्को सक्रियताले ल्याण्डफिल साइट व्यवस्थापनमा सहयोग पु-याउन सक्ने देखिन्छ । यो सम्भावना भएर पनि यसलाई प्रयोग गर्ने तर्फ सोच नगएको प्रति अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठ टिप्पणी गर्नुहुन्छ “ऐनबमोजिम गठित परिषद् सक्रिय नहुँदा फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि नीति तर्जुमा लगायतका पक्ष अन्यौलमा छन् । यसले फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन नै अपूर्ण बनाएको छ ।”
परिषद्को गठन
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको परिषदमा भौतिक योजना तथा निर्माण, उद्योग, वातावरण, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, स्थानीय विकास, राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालयका सचिव, काठमाडौं महानगरका प्रमुख सदस्य रहने व्यवस्था छ ।
२०६८ सालमा जारी भएको ऐनले तत्कालीन प्रशासनिक संरचना बमोजिम ५ विकास क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुने गरी परिषदबाट मनोनित ५ जना सदस्य, साविकका स्थानीय निकायसँग सम्बन्धित संघ महासंघका पदाधिकारीबाट कम्तीमा ३ जना महिलासहित ५ जना नेपाल सरकारबाट मनोनित ५ जना सदस्य, सरकारले फोहोरमैला अति प्रभावित क्षेत्र भनेर तोकेको क्षेत्रबाट १ महिला सहित परिषद्ले मनोनयन गरेका २ जना सदस्यको व्यवस्था गरेको छ ।
त्यस्तै नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका १ जना प्रतिनिधि सदस्य, फोहोरमैला व्यवस्थापन सँग सम्बन्धित विषेशज्ञ वा वैज्ञानिक मध्येबाट कम्तीमा १ जना महिलासहित २ जना सदस्य, फोहोरमैला व्यवस्थापनका क्षेत्रमा काम गरिरहेका सामुदायिक संस्था मध्येबाट परिषद्ले मनोनयन गरेको संस्थाको प्रतिनिधि १ जना सदस्य र फोहोरमैला व्यवस्थापन प्राविधिक सहयोग केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक सदस्य सचिव रहने व्यवस्था गरेको छ ।
परिषद्का काम
ऐनले परिषद्का काम कर्तव्य र अधिकारलाई ५ बुँदामा समेटेको छ । जस अनुसार परिषद्ले फोहोरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा गरी स्वीकृतिका लागि नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्ने, यस कार्यसँग सम्बद्ध निकाय सँग समन्वय गर्ने, शुल्कको एकरुपताका लागि मापदण्ड तयार तथा स्वीकृति गर्ने, एकीकृत फोहोरमैला व्यवस्थापनमा लगानी गर्नु पर्ने अवस्था आएमा लगानीको प्रतिशत निर्धारण गर्ने काम परिषद्लाई दिइएको छ ।
अहिलेको समस्यासँग परिषद्को सम्बन्ध
अहिले काठमाडौं उपत्यकाको एकीकृत फोहोरमैला व्यवस्थापन आयोजनामा लगानी बोर्डले विकासकर्तासँग केही वुँदामा सहमति गरिसकेको छ । उता बञ्चरे डाँडामा ल्याण्डफिल साइटको पूर्वाधार निर्माण भइसकेको छैन । ओखरपौवामा अवको ६ महिनापछि फोहोर राख्न नसकिने प्राविधिकहरुले बताउँदै आएका छन् ।
ल्याण्डफिल साइट नै नभएको अवस्था आउँदा न त सरकारले काम गर्न सक्छ, न त कुनै निजी कम्पनीले नै । अहिले प्रयोग गरिएको र दीर्घकालीन ल्याण्डफिल साइटका रुपमा प्रस्ताव गरिएको स्थानले काठमाडौं जिल्लासँग होइन, नुवाकोट र धादिङ् जिल्लासँग सम्बन्ध राख्छ ।
यो स्थानको उपयोगका विषयमा फोहोर उत्पादन गर्ने क्षेत्रका स्थानीय सरकार जत्तिकै स्थानीय सरकारले पनि निर्णायक भूमिका खेल्न सक्छन् । त्यस क्षेत्रका अति प्रभावित र प्रभावित व्यक्तिहरुको माग, वातावरणीय प्रभाव, स्थानीय जनजीविका, सडकजस्ता पूर्वाधार र सामाजिक क्षेत्रका विषयमा पनि अहिले बोल्नु पर्ने अवस्था छ ।
यो अवस्था व्यवस्थापन गर्न न काठमाडौंं महानगर वा अन्य कुनै स्थानीय सरकार एक्लैले सक्छन्, न त संघ सरकारले मात्र गर्न सक्छ । त्यसैले, विद्यमान अवस्थाको वस्तुगत विश्लेषणबाट समस्या समाधानका उपाय खोज्न परिषद् एक उपयुक्त विकल्प बन्न सक्छ ।
