831 पटक हेरिएको विनोद धौलागिरि, कचनकवल (झापा) : राज्यबाटै सञ्चालित स्वास्थ्य चौकीहरुले अस्पतालजन्य फोहर खुल्लामा फाल्दा सर्वसाधारणको ज्यान जोखिममा परेको छ । कचनकवल गाउँपालिका, वडा नं. ७ को कार्यालय कम्पाउण्डसँगै रहेको स्वास्थ्य चौकीले अस्पतालजन्य फोहरलाई खुल्लामा नै फालेको भेटिएको हो ।
जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय मातहत रहेका स्वास्थ्य चौकीहरु अहिले स्थानीय तहअन्तर्गत सञ्चालन भैरहेका छन् । बालुवाडीमा, वडा कार्यालयसँगै रहेको स्वास्थ्य चौकीले प्रचलित कानुनविपरीत हुनेगरी फोहर फाल्दा गाउँपालिका र वडा कार्यालय भने मौन छ ।
चौकीबाट दैनिक निस्कने ड्रेसिङ गरिएका फोहर, गज तथा ब्यान्डेज, म्याद गुज्रिएका औषधी, सिरिञ्ज तथा सियो लगायतका सम्पूर्ण फोहरहरु वर्गीकरण नगरी एकै स्थानमा थुपारेर छोडेको पाइएको हो ।
सरसफाइ अभियानकर्ता र सञ्चारकर्मीहरु पुग्दा बालुवाडी स्वास्थ्य चौकीका इञ्चार्ज राकेशकुमार मण्डल कार्यालयमा भेटिएनन् । कार्यालयहरुमा भेटिएका स्वास्थ्यकर्मीहरु विश्वनाथ राय यादव र शम्भूनाथ साहले कार्यालय सहयोगी नभएका कारण फोहर जलाउन नसकिएको बताउनुभयो । “पहिलेको कार्यालय सहयोगीको मृत्यु भयो, नयाँ राखिएको छैन”, यादवले भन्नुभयो, “त्यसैले जलाउन सकिएको छैन ।”
कचनकवल गाउँपालिका, वडा नं. ५ पाठामारीमा डेढ करोडको लागतमा बनेर अघिल्लो वर्षमात्र सञ्चालनमा आएको स्वास्थ्य चौकीमा पुग्दा म्याद नाघेका औषधी र औषधीजन्य बस्तु चौकीकै कोठाको भुईमा एकै ठाउँमा राखेको भेटियो । “यी सबै म्याद नाघेका र प्रयोगमा नआउको औषधी र अरु चिज हुन्”, स्वास्थ्य सहायक हरगोविन्दकुमार गणेशले भन्नुभयो, “म आएको तीन महिनामात्र भयो । म आउँदा पनि यस्तै थियो । अब हजूरहरुले भन्नुभयो, व्यवस्थापन गर्नुपर्ला ।”
वडामा रहेको स्वास्थ्य चौकीको यो अवस्था देख्दा सँगै रहेका वडाअध्यक्ष महेशलाल गणेश केही बोल्नुभएन । “अब यसलाई फाल्ने उपयुक्त ठाउँ बनाएर फाल्छौं”, स्वास्थ्य सहायक गणेश भन्नुहुन्छ, “संरचना व्यवस्थित गर्नै कठिन भैरहेको छ ।”
अस्पतालजन्य फोहर बाहिर फाल्नु दण्डनीय
फोहरमैला व्यवस्था ऐनको दफा ३८ (त) बमोजिम म्याद नाघेको वा समयावधि सकिएको औषधी नष्ट गर्ने जिम्मेवारी पूरा नगर्नु पनि कसुरजन्य कार्य हो । ऐनले यस किसिमको कसुर गर्नेलाई स्थानीय निकायले पचास हजार रुपैयाँदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने र सोही कसुर पुनः गरेमा पहिलो पटक गरेको जरिवानाको दोव्वर जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
मेडिकल हल वा अन्य आयातकर्ताको हकमा यो जरिवाना गर्ने प्रावधान भए पनि सरकारी निकायले नै वैधानिक प्रावधानको उल्लंघन गरेमा के हुन्छ भन्ने कुरा ऐनमा प्रष्ट छैन ।
ऐनको दफा ४३ ले स्वास्थ्य संस्था स्थापिना गर्नको लागि प्रचलित कानुन बमोजिम अनुमति दिने निकायले त्यस्तो स्वास्थ्य संस्था स्थापना तथा सञ्चालनको लागि अनुमति दिनुपूर्व फोहरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी उपयुक्त व्यवस्था गरे वा नगरेको यकिन गरी उपयुक्त व्यवस्था गरेको भएमा मात्र अनुमति दिनुपर्ने उल्लेख छ । यस प्रावधान अनुसार कुनै पनि स्वास्थ्य चौकी, उपस्वास्थ्य चौकी, प्रसूती गृह, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, अस्पताल सञ्चालन गर्नुपूर्व फोहरमैला वर्गीकरण र व्यवस्थापन गर्ने संरचना तयार हुनुपर्छ ।
नेपालको संविधानको धारा ३० (स्वच्छ वातावरणको हक) अन्तर्गत प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक हुने उल्लेख छ भने उपधारा २ बमोजिम वातावरणीय प्रदूषण वा ह्रासबाट हुने क्षतिवापत पीडितलाई प्रदूषकबाट कानुन बमोमिज क्षतिपूर्ति पाउने हक हुने उल्लेख छ ।
सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश गिरिश चन्द्र लाल र वैद्यनाथ उपाध्यायको संयुक्त इजलासले २०६२ मंसीर १२ मा गरेको परमादेश अनुसार स्वास्थ्य संस्थाहरुबाट निस्कने फोहर बस्तुहरुमा विरामीको रगत, पीप, शरीरका अंग लगायतका फोहरहरुका साथै विषाक्त तथा म्याद नाघेका औषधीहरु, भ्याक्सिन तथा रासायनिक पदार्थ आदि संक्रामक फोहरअन्तर्गत पर्ने र यस्ता फोहरहरु जनस्वास्थ्यको लागि अति नै हानीकारक हुने उल्लेख छ । “सर्वोच्च अदालतले समेत संक्रामक मानेका फोहरहरु स्वास्थ्य चौकीले बाहिरै फालिरहेको छ”, विराट सामुदायिक अध्ययन केन्द्र, खुल्ला दिसामुक्त एवम् पूर्ण सरसफाइ अभियान संयोजक महेन्द्र कार्की भन्नुहुन्छ, “यहाँ खेल्दै आउने बालबालिकाहरु जुनसुकै बेला पनि संक्रमित हुन सक्छन्, जोसुकैले बाहिर फालिएको औषधी लगेर खान सक्छन् ।”
स्वास्थ्य संस्थाबाट निस्कने प्लास्टिकयुक्त पाmेहरलाई खुल्ला ठाउँमा जलाउँदा त्यसबाट डायोक्सिन नामक विषालु क्यान्सरजन्य ग्यास हावामा फैलने स्वास्थ्य अधिकारीहरु बताउँछन् । उनीहरुका अनुसार फोहर जल्दा निस्कने प्रदूषित धुवाँ हावामा मिसिन गई त्यसबाट मानिसमा क्यान्सर, फोक्सो र स्वासप्रश्वाससम्बन्धी रोग लाग्दछ । यसैगरी खाली सिसी, औषधीका खोलजस्ता प्लास्टिकजन्य फोहरलाई जमिनमा फाल्दा त्यसले माटोको उत्पादकत्व घटाउँछ ।
