906 पटक हेरिएको काठमाडौ : सरकारले आर्थिक बर्ष २०७५/०७६ का लागि घोषणा गरेको नीति तथा कार्यक्रममा खानेपानी, सरसफाइ, स्वच्छता, जैविक विविधता तथा वातावरणको विषय समेत समेटिएका छन् । संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रस्तुत गर्नुभएको नीति तथा कार्यक्रमले खानेपानी तथा सरसफाइमा लगानी बृद्धि गर्ने, खानेपानीको स्रोत बृद्धि गर्ने, लिफ्ट प्रविधि सञ्चालन गर्ने र फोहोरमैलालाई सुरक्षित ढंगले व्यवस्थापन नगर्ने सञ्चालकलाई कारवाहीको दायरामा ल्याइने लगायत नीति लिएको छ ।
पोखरी निर्माण गरी बर्षातको पानी संकलन गर्ने
नीति तथा कार्यक्रमको ३७ औं नम्बरको बुँदामा भनिएको छ ‘जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण तथा अनुकुलनका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिनेछ । जैविक विविधताको संरक्षण गरिनेछ । वातावरण संरक्षण र व्यवस्थापन, भू क्षय नियन्त्रण र नदी मुहान तथा किनारा संरक्षण गरिनेछ । राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमको कार्यान्वयनलाई अझ प्रभावकारी बनाइनेछ । पहाडी भूभाग र चुरे क्षेत्रमा ताल एवं पोखरी निर्माण गरी बर्षातको पानी संकलन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।’
हिमाल तथा हिमतालहरुको संरक्षण गरिने
सरकारले स्वच्छ पानीको स्रोतको रुपमा रहेका हिमाल तथा हिमतालहरुको संरक्षण गर्ने नीति लिएको छ । नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नं. ३८ मा उल्लेख गरिएको छ ‘सगरमाथा र अन्य उच्च हिमशिखर एवं आसपासका क्षेत्रहरुको सफाइमा विशेष ध्यान दिइनेछ । यी क्षेत्रमा फोहोरजन्य क्रियाकलाप गर्ने सबैलाई दण्डित गरिनेछ ।’
यस्तै बुँदा नं. ६१. मा सम्भाव्यताका आधारमा सहरहरुलाई मेगासिटी र स्मार्ट सिटीको रुपमा विकास गरिने र सबै सहरमा शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, विद्युत, सञ्चार, यातायात, बैंक, खेलमैदान, पर्याप्त खुला क्षेत्र, पोखरी, ताल एवं मनोरञ्जनस्थल लगायतका पूर्वाधार तयार गरी उन्नतस्तरको सुविधा उपलब्ध गराइने जनाएको छ ।
खानेपानी तथा सरसफाइमा लगानी बृद्धि गरिने
बुँदा नं. ६४ मा मानवीय क्षमता विकास गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट गुणस्तरीय शिक्षा, सीप विकास, स्वास्थ्य खानेपानी तथा सरसफाइमा लगानी बृद्धि गरिने उल्लेख छ । निजी र सामुदायिक क्षेत्रलाई समेत यी क्षेत्रमा लगानी बढाउन उत्पे्ररित गरिने सरकारको नीति छ ।
खानेपानीको स्रोत बृद्धि गरिने
खानेपानीको स्रोत बृद्धि गर्न सरकारले विभिन्न उपाय अपनाउने भएको छ । बुँदा नं. ७७ मा उल्लेख गरिएको छ ‘सबै नेपालीलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा उपलब्ध गराइनेछ । मुहान संरक्षण, भूमिगत स्रोतको दोहन नियन्त्रण र बर्षातको पानी संकलन गरी खानेपानीको स्रोत बृद्धि गरिनेछ । आवश्यकता अनुसार लिफ्ट प्रविधि र ठूला खानेपानी आयोजना सञ्चालन गरिनेछ । तराई क्षेत्रमा आर्सेनिकमुक्त खानेपानी सुविधा उपलब्ध गराइनेछ ।’
सही ढंगले फोहोरमैला व्यवस्थापन नगर्नेलाई कारवाही
अस्पताल, उद्योग, होटल तथा अन्य ठूला प्रतिष्ठानहरुबाट निस्कने फोहोरमैलालाई सुरक्षित ढंगले व्यवस्थापन नगर्ने सञ्चालकलाई सरकारले कारवाहीको दायरामा ल्याइने भएको छ । यस्तै नदी, खोला, तालतलैया, नहर र सार्वजनिक स्थानमा फोहोर विसर्जन गर्नेलाई पनि दण्डित गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
