962 पटक हेरिएको काठमाडौं : नेपालमा सरसफाइ अभियान सुरु भएपछि चर्पी त बने तर चर्पीमा थुप्रिएको दिसाजन्य लेदो व्यवस्थापन र फोहोर पानीको सही व्यवस्थापन हुन सकेन । तिनै फोहोर पानी र दिसाजन्य लेदो व्यवस्थापनमा देखिएको समस्यालाई नीतिगत तवरबाटै हल गर्नका लागि ढल व्यवस्थापन नीति २०७५ कार्यान्वयनमा छ ।
यसले फोहर पानी र दिसाजन्य लेदो व्यवस्थापनका सन्दर्भमा विद्ममान नीतिगत रिक्तताको पूर्ति गरेको । तर यसमा पनि कसको भूमिका के हो ? भन्ने थाहा हुन नसके नीति बनाएर मात्र खासै उपलब्धी हुँदैन ।
ढल व्यवस्थापन नीति २०७५ ले स्थानीय सरकारको दायरा फराकिलो बनाई निश्चित भूमिका प्रदान गरेको छ ।
यी हुन् स्थानीय सरकारले थाहा पाउनैपर्ने नीतिगत व्यवस्था
सहरी क्षेत्र, जिल्ला सदरमुकाम, प्रदेश राजधानीहरुमा मूल ढल प्रणाली र प्रशोधन केन्द्रहरु संघ सरकारको सहयोगमा निर्माण गरिए पनि उपभोक्ताको घरवाट मुख्य ढल सम्मको ढल पाइप जडान कार्य र आयोजनाको संचालन तथा मर्मत संभार स्थानिय तहबाट हुनुपर्ने ।
ढल व्यवस्थापन अन्तर्गत सतही ढल, संयुक्त ढल, दिशाजन्य लेदो व्यवस्थापन, सम्बन्धी आयोजनाहरूमा मूल, शाखा र प्रशाखा ढल तथा प्रशोधन केन्द्र निर्माणको लागत नेपाल सरकारले व्यहोर्ने र यी ढलहरूलाई उपभोक्ताको घरसँग जोडने ढल पाइप जडान कार्य लगायत यस्ता आयोजनाहरूमा आवश्यक सम्पूर्ण जग्गा समेत स्थानीय तह र उपभोक्ताहरुले व्यहोर्ने एवं सञ्चालन तथा मर्मत सम्भारको कार्य स्थानीय तह र उपभोक्ताहरुले गर्नेछन् ।
प्रशोधन प्रणालीको लागि आवश्यक जग्गा स्थानीय तहले उपलव्ध गराउने छ । आवश्यक परेमा स्थानीय तहले जग्गा खरिद समेत गर्न सक्नेछ ।
ढल आयोजनाहरुको संचालन र मर्मत संभार खर्च थेग्ने गरी सेवा शुल्क निर्धारण गरिने छ ।
ढल प्रणालीको नियमित मर्मत तथा सञ्चालन खर्च सम्पूर्ण रूपमा स्थानीय सरकार र लाभग्राही समूहको लागत सहभागितामा व्यहोरिने छ । ठूला मर्मत कार्यहरू र प्रशोधन प्रणालीका लागि तोके बमोजिम संघ तथा प्रदेश सरकारहरूबाट आंशिक ऋण तथा अनुदान प्राप्त हुन सक्नेछ ।
ढल प्रणालीको नियमित मर्मत तथा सञ्चालन खर्च सम्पूर्ण रूपमा स्थानीय सरकार र लाभग्राही समूहको लागत सहभागितामा व्यहोरिने छ । ठूला मर्मत कार्यहरू र प्रशोधन प्रणालीका लागि तोके बमोजिम संघ तथा प्रदेश सरकारहरूबाट आंशिक ऋण तथा अनुदान प्राप्त हुन सक्नेछ ।
ढल प्रणालीको नियमित मर्मत तथा सञ्चालन खर्च सम्पूर्ण रूपमा स्थानीय सरकार र लाभग्राही समूहको लागत सहभागितामा व्यहोरिने छ । ठूला मर्मत कार्यहरू र प्रशोधन प्रणालीका लागि तोके बमोजिम संघ तथा प्रदेश सरकारहरूबाट आंशिक ऋण तथा अनुदान प्राप्त हुन सक्नेछ ।
संचालन तथा मर्मत संभार
आयोजना निर्माण पश्चात त्यसको संचालन तथा मर्मत संभारको जिम्मेवारी स्थानीय तहको हुने छ ।
स्थानीय तहले संचालन तथा मर्मत संभारको खर्च धान्ने गरी सेवा शुल्क लिन सक्ने छ ।
आवश्यक परेमा स्थानीय तहले संघीय सरकार तथा प्रादेशिक सरकारसँग प्राविधिक सहयोग लिन सक्ने छ ।
सेवा सञ्चालनको दक्षता र प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धिमा जोड दिइने छ ।
अनुगमन तथा मूल्याङ्कन
स्थानीय क्षमता अभिवृद्धि नभए सम्मका लागि गार्हस्थ्य र औद्योगिक ढल प्रणालीबाट नदी नाला तथा जलाशयहरुमा विसर्जन हुने प्रदुषणको नियमन र अनुगमन गरी जल गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने कार्य नेपाल सरकारले गर्ने छ ।
राष्ट्रिय नीतिसंग मेलखाने गरी हरेक प्रादेशिक एवम् स्थानीय तहको ढल व्यवस्थापन र दिसाजन्य लेदो व्यवस्थापन सम्वन्धि कार्य योजना निर्माण गरिने छ ।
संघीय, प्रादेशिक एवम् स्थानीय तहमा ढल व्यवस्थापन आयोजना र दिसाजन्य लेदो व्यवस्थपान आयोजना कार्यान्वयन रणनीति, योजना र निर्देशिका को निर्माण गरिने छ ।
स्थानीय आवश्यकता र मागको आधारमा कार्यान्वयनको लागि प्राथमिकताका क्षेत्रहरु छनौट गरिने छ
