हरित जलवायु कोषको साढे ४ अर्ब नेपाललाई, निम्न क्षेत्रमा गरिदैछ लगानी

 

काठमाडौ : हरित जलवायु कोष (जीसीएफ) ले चुरे क्षेत्रको विनाश रोक्ने र मारमा परेका स्थानीयको जीवनस्तर उकास्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नेपालले पेश गरेको साढे ४ अर्ब रुपैयाँ (३९.३ मिलियन अमेरिकी डलर) को प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ । यसमा सरकारले ९१ करोड २० लाख रुपैयाँ (८ मिलियन डलर) थप गरी कार्यक्रम अघि बढाउनेछ ।

राष्ट्र संघीय खाद्य तथा कृषि संगठन (एफएओ) नेपालले गत वर्ष सरकारमार्फत् बुझाएको उक्त प्रस्ताव सोङ्दो, दक्षिण कोरियामा जारी जीसीएफको २४ औ सञ्चालक समितिको बैठकले बुधबार स्वीकृत गरेको हो ।

यो कार्यक्रम वन तथा वातावरण मन्त्रालय र एफएओ नेपालले संयुक्त रूपमा सात वर्षसम्म सञ्चालन गर्नेछन् । सिन्धुलीदेखि झापासम्मका १२ वटा जिल्लामा पर्ने २६ वटा नदी प्रणालीमा आधारित भएर यो कार्यक्रम चलाइनेछ । 

जीसीएफको सञ्चालक समितिमा विकसित १२ र विकासशील १२ देशका प्रतिनिधि छन् । जीसीएफमा बढी हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने विकसित देशहरूले दिएको करिब १ खर्ब १७ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ (१०.३ बिलियन डलर) जम्मा भएको छ । ४७ भन्दा बढी देशले सहयोग रकम जम्मा गरेका छन् ।

जीसीएफले रकम दाबी गर्न प्रस्ताव आह्वान गर्छ । प्रस्ताव उचित लागेमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सञ्चालक समितिको बैठकमार्फत रकम दिने गर्छ । उसले अनुदान, ऋण, स्वपूँजी र ग्यारेन्टी शीर्षकमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी परियोजनामा लगानी गर्दै आएको छ ।

जीसीएफले छुट्ट्याएको सुक्ष्म, सानो, मध्यम र ठूलो शीर्षकमा रकम लगानी गर्छ । सुक्ष्मले एक करोड, सानोले ५ करोड, मध्यमले २५ करोड र ठूलो परियोजनाले २५ करोड अमेरिकी डलरभन्दा बढी बजेट पाउँछन् ।

विश्वमा जलवायु परिवर्तनको असर बढ्दै गएपछि न्यूनिकरण र अनुकूलनका कार्यक्रमका लागि विभिन्न देशमा जीसीएफको रकमबाट आयोजना सञ्चालन भइरहेका छन् ।

बुधबार नेपालको प्रस्ताव स्वीकृत भएकाले प्रस्तावित कार्यक्रम सञ्चालनका लागि नेपालले जीसीएफबाट उक्त रकम तत्कालै प्राप्त गर्नेछ । जीसीएफबाट स्वीकृत भएको नेपालको यो पहिलो कार्यक्रम हो । कार्यक्रम जनवरी २०२० देखि नै सुरु गर्ने नेपालको प्रस्ताव छ ।

यो रकम सिन्धुलीदेखि झापासम्मको चुरे र तल्लोतटीय क्षेत्रमा खर्च गरिनेछ । एफएओले सरकारसँग समन्वय गरेर कार्यक्रमको पूर्ण खाकासहितको प्रस्ताव जीसीएफमा पेश गरेको थियो । नेपालका लागि अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्रिय निकायका रूपमा जीसीएफ र सम्बन्धित देशबीच सम्पर्क विन्दुका रूपमा रहेर काम गर्ने गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयमार्फत् नै जीसीएफमा प्रस्ताव पेश गरिन्छ ।

दक्षिण कोरियाको सोङ्दोमा मुख्यालय रहेको जीसीएफ सन् २०१० मा स्थापना भएको हो । यो निकाय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धि (यूएनएफसीसीसी) अन्तर्गत छ । यसले नेपालजस्ता विकासशील मुलुकमा जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएको असर न्यून गर्ने र अनुकूलनका आयोजना तथा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आर्थिक स्रोत उपलब्ध गराउँछ ।

हरित जलवायु कोष (जीसीएफ) र जलवायु वित्त (क्लाइमेट फण्ड) बैठकलाई नजिकबाट नियालिरहेका राजु पण्डित क्षेत्रीका अनुसार बुधबारको वैठकमा १३ वटा प्रस्तावबारे छलफल भएको छ ।

क्षेत्रीका अनुसार विकासशील मुलुक, अतिकम विकसित मुलुक, साना टापु राष्ट्र तथा अफ्रिकी मुलुकलाई जीसीएफले प्राथमिकतामा राखेको हुन्छ । जीसीएफको पहुँच स्थापना गरी राष्ट्रिय स्वामित्वको निर्क्योल गर्न तथा आयोजनाका सम्पूर्ण प्रक्रियागत चरणलाई राष्ट्रिय निकायका रूपमा नेपालमा अर्थ मन्त्रालयले सहजीकरण र निगरानी गर्छ । यो खबर कान्तिपुर दैनिकबाट लिएका हौं ।

यो कार्यक्रम वन तथा वातावरण मन्त्रालय र एफएओ नेपालले संयुक्त रूपमा सात वर्षसम्म सञ्चालन गर्नेछन् । सिन्धुलीदेखि झापासम्मका १२ वटा जिल्लामा पर्ने २६ वटा नदी प्रणालीमा आधारित भएर यो कार्यक्रम चलाइनेछ । चुरेबाट बगेर आएको गेग्रानले तल्लो तटीय क्षेत्रको मलिलो जमिन मरुभूमिकरण भइरहेकाले कार्यक्रमअन्तर्गत त्यही समस्यालाई सम्बोधन गरिनेछ ।

‘विपन्न, सिमान्तकृत, आदिवासी जनजातीका साथै विस्थापित समुदायको जीवनस्तर उकास्ने किसिमका कार्यक्रम संचालन गरिनेछ’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । कार्यक्रम १, २ र ३ प्रदेशमा केन्द्रित हुनेछ । विगतका विभिन्न अध्ययनले जोखिमयुक्त भनी पहिचान गरेका क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्यक्रमको खाका बनाइएको विस्तृत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कार्यक्रमअन्तर्गत चुरेको दोहन रोक्ने, तल्लो तटीय क्षेत्रमा सुरक्षा कबच बनाउने, वृक्षारोपण गर्ने, कृषि, वन तथा पशुपालनमा जोड दिने, उच्च प्रविधिमा आधारित भएर नदी प्रणालीको व्यवस्थापन गरिनेछ ।

यस्तै, समुदायमा आधारित व्यवस्थापन, किसानलाई लक्षित गरी आयआर्जनका गतिविधिसमेत समेटिनेछन् । ‘हरेक वर्ष चुरेबाट बगेर आउने गेग्रानले हजारौं हेक्टर जमिन क्षतविक्षत हुने गरेको छ’ विस्तृत प्रतिवेदनमा छ, ‘त्यस्ता जमीनलाई पुनः खेतीयोग्य बनाउन र मारमा परेका किसानलाई लाभ दिन यो कार्यक्रम सफल हुने लक्ष्य राखिएको छ ।’

प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका कतिपय कार्यक्रम राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण समितिमार्फत् सञ्चालन भइरहेका कार्यक्रमसँग समेत जुध्ने देखिन्छन् । समितिमार्फत् अहिलेसम्म चुरेका ३३ जिल्लामा करिब आठ अर्ब रुपैयाँ लगानी भइसकेको देखिन्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार