1451 पटक हेरिएको खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रमा लामो समयदेखि काम गर्दै आएको खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासंघ फेडवासनको अगुवाइमा “खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रको अवस्था र नीतिगत व्यवस्था” विषयक राष्ट्रिय गोष्ठी खानेपानी मन्त्री बिना मगरको नेतृत्वमा सोमबार सम्पन्न भएको छ ।
दिनभरीजसो चलेको उक्त कार्यक्रममा खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका तर्फबाट समाजशास्त्री कमल अधिकारी, संघीयता विज्ञ कासिराज दाहाल र खानेपानी तथा सरसफाइ विज्ञ दिलराज खनालले राखेको प्रस्तुतिकरणमा सरोकारवालाहरुले बहस गरेका थिए ।
संघीयता विज्ञ कासिराज दाहालले विभिन्न देशहरुमा खानेपानीका लागि भएका अभ्यासहरुको उदाहरण दिँदै छलफललाई रोचक बनाएका थिए । उनले पानीको स्रोतको संरक्षण गर्ने विषयमा भविष्यमा विवाद आउन सक्ने भएकाले यो विषयलाई विधेयकमा स्पष्ट पार्नु पर्ने सुझाव दिए । उनले विधेयकमा पानीको मुहान स्रोत संरक्षणमा तीनै तहका सरकारको जिम्मेवारी तोकिनुपर्ने बताए ।
फेडवासनका प्रतिनिधिहरुले स्थानीय तह र उपभोक्ता संस्थाहरुबीच खानेपानी आयोजनाका विषयमा विवाद बढ्दै गईरहेकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका थिए ।
प्रश्नोत्तरमा सहभागीहरुले नीति निर्माण तहमा कसरी काम गर्न सकिन्छ भन्ने जिज्ञाशा राखेका थिए । जनाताले उपभोग गर्ने खानेपानीमा बिजुली महसुल ९डिमाण्ड चार्ज०मा छुट दिन अधिकांश सहभागीहरुले आग्रह गरेका थिए ।
कार्यक्रममा खानेपानी मन्त्री बिना मगरले नयाँ खानेपानी विधेयकले जनताका मौलिक हक अधिकारलाई संरक्षण गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताएकी छन् । गोष्ठी कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री मगरले आम जनताका समस्यालाई समाधान गर्न खानेपानी विधेयक बढी केन्द्रित रहेको बताएकी हुन् । “खानेपानी ऐन जनताको जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ”, उनले भनिन्, “जनताका समस्या र आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर ऐन बनाएका छौं । खानेपानीको क्षेत्रमा हामीकहाँ स्रोतको अधिकारको विषयलाई लिएर धेरै विवादहरु आएका छन् । खानेपानीको मुहान स्रोतको अधिकारका विषयमा विधेयकमा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । यसले त्यो समस्या हल गर्नेछ ।”
“व्यक्तिको पहुँचका भरमा हाम्रा खानेपानीका आयोजनाहरु तयार भए तर जनताको आवश्यकताका बारेमा कसैले ध्यान दिएको पाइएन”, उनले थप जोड दिंदै भनिन्,”अब हामीले आवश्यकताको आधारमा मात्र योजना बनाउँछौं । स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकार आपसमा समन्वय गरेर मात्र गुरुयोजना तयार गर्छौं ।”
मन्त्री मगरले विकेन्द्रित भएका समस्याहरुलाई केन्द्रित गरेर समाधानको बाटो खोज्ने तयारी मन्त्रालयले गरिरहेको बताइन् । उनले सिंचाईमा जस्तै आमजनताले उपभोग गर्ने खानेपानीमा बिजुली महसुल “डिमाण्ड चार्ज”मा छुट दिन मन्त्रालय लागिरहेको स्पष्ट पारिन् ।
