2882 पटक हेरिएको 
झापा : जिल्लाको सरसफाइ च्याम्पियन स्थानीय तह कमल गाउँपालिकाले आउँदो वर्षको नीति कार्यक्रममा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छताका आधार खडा गर्दै पूर्ण सरसफाइ अभियानमा समेत ‘च्याम्पियन’ बन्ने मार्गमा दौडिरहेको छ ।
सामाजिक विकासतर्फ खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छतालाई फराकिलो हिसावले समावेश गरेकोमात्र होइन, प्रदेश र संघीय सरकारले अंगीकार गरेका सरसफाइ तथा स्वच्छता प्रबर्द्वनका नीतिलाई समेत अवलम्वन गरेको छ ।
गाउँपालिकाका प्रत्येक घरधुरीमा आगामी वर्षभित्र सफा र स्वच्छ घरका सूचक पूरा गरी संस्थागत र सार्वजनिक क्षेत्र सरसफाइ प्रबर्द्वन गरी गाउँपालिकालाई नै सफा र स्वच्छ क्षेत्र घोषणा गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । पालिकाभित्रका विद्यालयहरुमा पूर्ण सरसफाइ प्रबर्द्वनका लागि विद्यालय खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता कार्यविधि कार्यान्वयनमा ल्याउने विषय समावेश गरेको छ भने यसै वर्ष खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता योजना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने विषयलाई नीतिमा नै समावेश गरेको छ ।
सरसफाइ प्रबर्द्वनलाई सामाजिक इज्जत र प्रतिष्ठाको विषयको रुपमा स्थापित गर्नका लागि टोल विकास संस्थाहरुको अगुवाइमा सरसफाइ नमूना टोल विकास गर्दै लैजाने नीति अवलम्वन गरेको छ । विपन्न बस्तीहरुमा दिगो सरसफाइ तथा स्वच्छताको सुनिश्चितताका लागि ‘जनता आवास कार्यक्रमसँगै सरसफाइ तथा स्वच्छता’ को अवधारणा अवलम्वन गरेको छ ।
रासायनिक मल तथा विषादीको न्यूनीकरण गर्दै जैविक खेतीको बढावाका लागि दुई स्थानमा जैविक मल उत्पादनको योजना तयार गरी निर्दिष्ट बजेट समेत विनियोजन गरेको छ ।
गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुवास श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ, “सरसफाइ तथा स्वच्छता नै मानव जीवनको आधार हो भन्ने कुरा प्रमाणित भैसकेको छ । त्यसैले यस वर्षलाई दीगो सरसफाइ प्रबर्द्वनको आधार वर्षको रुपमा लिएका छौं भने आगामी वर्ष पूर्ण कार्यान्वयन वर्षको रुपमा लैजादैछौं ।”
गाउँपालिकाका अध्यक्ष एवम् गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका उपाध्यक्ष मेनुका काफ्ले पूर्ण सरसफाइ अभियानमा समेत कमल गाउँपालिकालाई प्रदेशकै नमूना गाउँपालिकाको रुपमा स्थापित गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुहुन्छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रम र त्यसमा समावेश भएका दिगो खानेपानी, सरसफाइ, स्वच्छता र वातावरण प्रबर्द्वनका विषयमा केन्द्रित भएर गाउँपालिका अध्यक्ष मेनुका काफ्ले पोखरेल र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुवास श्रेष्ठसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :
कमल गाउँपालिकालाई यस क्षेत्रको पूर्ण सरसफाइ नमूना स्थानीय तह बनाउछौं : गाउँपालिका अध्यक्ष मेनुका काफ्ले
कमल गाउँपालिका अध्यक्ष र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघको अध्यक्षको हैसियतमा, अन्य स्थानीय तहहरुको सरसफाइ प्रबर्द्वन नीति कार्यक्रमलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
वास्तवमा, संघीय र प्रदेश सरकारले सरसफाइ प्रबर्द्वनको मूल जिम्मेवारी स्थानीय तहमा केन्द्रित गरेको छ । संघीय सरकारले नीति कार्यक्रममा निर्दिष्ट रुपमा नै यो कुरा उल्लेख गरेको छ । यसैगरी, प्रदेश सरकारको नीति कार्यक्रममा सम्पूर्ण जिल्ला र स्थानीय तहमा पूर्ण सरसफाइ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने उल्लेख छ ।
धेरै स्थानीय तहहरुले त स्पष्ट रुपमा नै पूर्ण सरसफाइ कार्यक्रमको निरन्तरतालाई नीति कार्यक्रममा समेट्नुभएको छ । जसले समेट्न सक्नुभएको छैन, उहाँहरुले समेत नेपालको राष्ट्रिय प्रतिवद्धता, संघीय एवम् प्रदेश सरकारको नीति कार्यक्रम र अहिलेको राष्ट्रिय आवश्यकता हेरेर दिगो खानेपानी र सरसफाइ प्रबर्द्वनको मूलप्रवाहीकरणका लागि वार्षिक नीति कार्यक्रममा स्पष्ट व्यवस्था गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु ।
यहाँले राष्ट्रिय आवश्यकताको कुरा गर्नुभयो, कस्तो राष्ट्रिय आवश्यकता भन्न खोज्नुभएको ?
सरसफाइ तथा स्वच्छता मानव सभ्यताको एउटा सूचक त हो नै, जीवनको समेत आधार हो भन्ने कुरा कोभिड कहरले समेत पुष्टि गरेको छ । कोभिड मात्र होइन, यस्ता अन्य रोग लाग्नै नदिने प्रमुख उपाय भनेको सरसफाइ तथा स्वच्छता नै हो ।
साबुन पानीले हात धुने विषयलाई पहिले पहिले हल्का रुपमा लिनेहरुले पनि अहिले त साबुन पानीले हात धुन थाल्नुभएको छ । पूर्ण सरसफाइ अभियानकर्ताहरुले साबुन पानीले हात धुन सिकाउँदा उहाँहरुलाई होच्याउनेहरुले पनि अहिले त घर आँगन छेउमा साबुन र पानीको व्यवस्था गर्नुभएको छ । अहिले त रेडियो, टेलिभिजन, दूरसञ्चार जताततैबाट प्रवाह गरिने पहिलो र अति महत्वपूर्ण सूचना भनेकै साबुन पानीले बेला बेलामा हात धुने भन्ने नै हो ।
साबुन पानीले हात धुनेमात्र होइन, शुद्ध पानी पिउने, सुरक्षित खाना खाने, फोहरको उचित व्यवस्थापन गर्ने, महिनावारी सरसफाइ लगायत व्यक्तिगत सरसफाइमा ध्यान दिने, सुरक्षित चर्पीमा नै दिसा पिसाव गर्ने हो भने हामीलाई लाग्नेमध्येका ६० देखि ८० प्रतिशत रोग लाग्न पाउँदैनन् ।
त्यसैले, दिगो सरसफाइ प्रबर्द्वन सामुदायिक स्वास्थ्य प्रबर्द्वनको राष्ट्रिय आवश्यकता बनेको छ ।
दिसाजन्य लेदो प्रशोधन केन्द्र बनाउने विषय यसअघि निकै पटक छलफलमा आएको थियो । तर, अहिलेको नीति कार्यक्रममा किन समावेश हुन सकेन ?
अहिले, वार्षिक नीति कार्यक्रम निर्माण गर्ने सन्दर्भमा यो विषय प्रशस्तै छलफलमा आएको हो । तर पनि, एकल रुपमा दिसाजन्य लेदो प्रशोधन केन्द्र र स्यानिटरी ल्याण्डफिल साइट बनाएर सञ्चालन गर्न खर्चिलो छ र प्रभावकारी पनि हुँदैन । त्यसैले छिमेकी स्थानीय तहहरुसँग मिलेर दुबै किसिमको व्यवस्था गर्नका लागि अहिलेको नीतिगत प्रावधानले वाधा गर्दैन । दमक र शिवसताक्षी नगरपालिका सहित संयुक्त रुपमा ठोस फोहर प्रशोधन एवम् व्यवस्थापन केन्द्र सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा पनि छलफल भैरहेको छ । यसैगरी, दिसाजन्य लेदो प्रशोधन केन्द्र स्थापना र सञ्चालनको लागि समेत विभिन्न पक्षसँग कुराकानी भैरहेको छ ।
अहिलेको नीतिमा बुँदागत रुपमा यसलाई नसमेटिएको भए पनि, यसलाई वातावरण र विपद्सँग जोडेर ल्याइएको छ । यस विषय हाम्रो प्राथमिकतामा छ र निजी क्षेत्रसँग समेत छलफलकै प्रक्रियामा छ ।
वञ्चितीमा पारिएका वर्गको समावेशीकरण र मूलप्रवाहीकरणका लागि आउँदो वर्षको नीति कार्यक्रमले कसरी सम्वोधन गर्छ ?
समग्रमा, गाउँपालिकाको कार्यक्रम नै विपन्न र वञ्चितीमा पारिएका वर्गलाई लक्षित गरी तयार पारिएको छ । यसअघिका कार्यक्रमहरुमा उनीहरुको सशक्तीकरण र क्षमता अभिवृद्धिमा बढी केन्द्रित गरिएको थियो । यस वर्ष उनीहरुलाई जीविकोपार्जन र आयआर्जनमा समावेश गर्नका लागि योजना तयार गरिएको छ ।
जीविकोपार्जनको सुनिश्चितता भएको खण्डमामात्र व्यक्ति दिगो सरसफाइ प्रबर्द्वनमा अझै प्रभावकारी रुपमा जुट्न सक्नेरहेछ । भनाइ नै छ, हिमालको सुन्दरताको बयान गरेर भोको पेट भरिदैन । त्यसैले, भोको पेट भर्ने अर्थात्, सशक्तीकरणसँगै आयआर्जन र जीविकोपार्जनका कार्यमा उनीहरुको पहुँच बढाउँदै लैजान सकेमा सरसफाइ प्रबर्द्वनमा समेत उनीहरुको प्रभावकारी सहभागिता वृद्धि गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ ।
सा“चो अर्थमा सरसफाइको मूलप्रवाहीकरणका लागि एकीकृत कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । तर स्थानीय तहमा यो अभ्यास कममात्र हुने गरेको देखिन्छ । आउ“दो वर्ष एकीकृत कार्यसञ्चालनका लागि कस्तो तयारी गर्नुभएको छ ?
अघि नै पनि उल्लेख भैसकेको छ कि सरसफाइ ज्यादै वृहत् विषय हो । सरसफाइको अन्तरसम्बन्ध महिला विकास, किशोरी, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, कृषि र पशुपालन, विपद् व्यवस्थापन लगायतका क्षेत्रसँग रहेको छ ।
गाउँपालिका खुल्ला दिसामुक्त घोषणाको क्रममा नै सार्वजनिक गरिएको पूर्ण सरसफाइ मार्गदर्शनमा समेत कसरी पूर्ण सरसफाइलाई अन्य विषयसँग जोडेर सँगसँगै लैजाने भन्ने कुरा विस्तृत रुपमा उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी, अब बन्ने खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता योजनामा समेत यसलाई समावेश गरिन्छ ।
कम्तिमा पनि, गाउँपालिकाभित्रका शाखाहरुले संयुक्त रुपमा योजना निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने कुरालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ ।
पूर्ण सरसफाइ अभियानमा समेत कमल गाउ“पालिकाले सरसफाइ च्याम्पियनको उपाधि जोगाउन सक्ला ?
यो पक्कै पनि चुनौतिको विषय हो । तर, पूर्ण सरसफाइ प्रबर्द्वनमा यस क्षेत्रकै नमूना स्थानीय तहको रुपमा कमल गाउँपालिकालाई विकास गरेर लैजानका लागि हामी सबै प्रतिवद्ध छौं । हामी नेतृत्वलेमात्र चाहेर हुँदैन, सबैको साथ सहयोग र एकतावद्ध प्रयास आवश्यक पर्छ । पूर्ण सरसफाइ अभियान सबैको साझा अभियान भएकोले यसमा जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, सामाजिक संघसंस्थादेखि प्रत्येक घरधुरीसम्म सबैको पूर्ण प्रतिवद्धता रहेको छ ।
साविक गाविसबाट पुनःसंरचना भै गाउँपालिका बनेको छोटो समयमा खुल्ला दिसामुक्त अभियानका क्रममा हासिल गरेको सरसफाइ च्याम्पियनको उपाधिलाई जोगाउनु पनि सरसफाइको क्षेत्रमा हाम्रो प्राथमिकताको विषय बनेको छ ।
दीर्घकालीन सोंचका साथ सरसफाइ प्रवद्र्धनमा जुटेका छौं : प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुवास श्रेष्ठ
खुल्ला दिसामुक्त अभियानका क्रममा सरसफाइ च्याम्पियनको रुपमा सम्मानित कमल गाउँपालिका यस वर्षको नीति कार्यक्रमका आधारमा पूर्ण सरसफाइ च्याम्पियन बन्न सक्ला ?
वास्तवमा, हामीले पूर्ण सरसफाइ प्रबर्द्वनका लागि यसभन्दा धेरै चिज गर्न चाहेका थियौं । सरसफाइ सुधार योजना, खानेपानी सुरक्षा योजना, ठोस फोहर व्यवस्थापनका लागि एकल ल्याण्डफिल साइट, दिसाजन्य लेदो प्रशोधन केन्द्र स्थापना र सञ्चालन लगायतका धेरै विषय हाम्रो प्राथमिकतामा थिए ।
यी विषय समावेश गर्न सकेको भए पक्कै पनि अहिलेभन्दा धेरै राम्रो हुन सक्थ्यो । तर, जग नबनाईकन भवन बनाउन नसकिएजस्तै पूर्ण सरसफाइ प्रबर्द्वनको आधार तयार नहोउञ्जेलसम्म तीव्रताका साथ काम गर्न नसकिने भएकोले यस वर्षलाई हामीले आधार वर्षको रुपमा लिंदै पूर्ण सरसफाइ प्रबर्द्वनको संस्थागत विकास गर्नेतर्फ लाग्यौं ।
कस्ता आधारहरु तयार भएका छन् ?
यस वर्ष हामीले व्यक्तिगत एवम् घरायसी सरसफाइ प्रबर्द्वन, संस्थागत सरसफाइ प्रबर्द्वन र सरसफाइसम्बन्धी नीतिगत आधार तयार गर्दै सार्वजनिक क्षेत्रको सरसफाइ व्यवस्थापन तीनै किसिमको सरसफाइ प्रबर्द्वनको आधार तयार गरेका छौं ।
सबै घरधुरीको सहभागितामा टोल विकास समितिमार्फत पूर्ण सरसफाइ नमूना टोल निर्माणको कार्यले व्यक्तिगत र घरायसी तहमा सरसफाइलाई प्रबर्द्वन र स्थापित गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ । विद्यालय खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता कार्यविधि तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउँदा विद्यालय क्षेत्रको सरसफाइ प्रबर्द्वन र विद्यार्थीमार्फत समुदायको समेत सरसफाइ प्रबर्द्वनको लागि आधार स्तम्भको काम गर्दछ ।
वधशाला निर्माण, सार्वजनिक शौचालय निर्माण र मर्मतसम्भार, जैविक ठोस फोहरबाट मल तथा जैविक विषादी निर्माणले कुहिने र नकुहिने फोहरको वर्गीकरण गर्नुका साथै फोहरलाई श्रोत अर्थात् ‘मोहर’ मा रुपान्तरण गर्न सहयोग पुग्छ ।
गाउँपालिका तहको खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता योजना (WASH Plan) ले खानेपानीसहित पूर्ण सरसफाइ प्रबर्द्वनको स्पष्ट मार्गचित्र प्रदान गर्दछ ।
यस वर्षको नीति कार्यक्रममा यी सबै विषयलाई समावेश गरिएकोले आधार वर्षको रुपमा लिएका छौं ।
वञ्चितीमा पारिएका वर्गको सरसफाइ अधिकार कसरी सुनिश्चित गर्न सकिएला ?
यो एकदमै महत्वपूर्ण सवाल हो । वास्तवमा, कुनै पनि विकासका क्रियाकलापमा वञ्चितीमा पारिएका वर्गको सार्थक सहभागिताविना त्यसबाट प्राप्त हुने लाभ उनीहरुले लिन सक्तैनन् । त्यसैले, टोल समितिमार्फत पूर्ण सरसफाइ प्रबर्द्वन अभियानमा वञ्चितीमा पारिएका वर्गको सहभागिता समेत सुनिश्चित गर्न सकिन्छ ।
दोस्रो, विपन्न समुदाय लक्षित कार्यक्रममा खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छतालाई अन्तरसम्बन्धित विषयको रुपमा सँगसँगै लैजाने नीति अवलम्वन गरेका छौं । उदाहरणको लागि, जनता आवास कार्यक्रममा खानेपानी र सरसफाइ सुविधालाई सुनिश्चित गरिने छ ।
यसैगरी वञ्चितीमा पारिएका र उच्च जोखिममा रहेका बस्तीहरुमा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता सुविधा कसरी सुनिश्चित गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता योजना (WASH Plan) मा विस्तृत रुपमा समावेश गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने हुनाले पनि यस सवालमा वञ्चितीमा पारिएका वर्गको अधिकार सुनिश्चित गर्न सकिन्छ ।
सरसफाइ तथा स्वच्छता प्रवद्र्धन एक सामाजिक अभियान हो, जसका लागि सामाजिक परिचालन आवश्यक पर्दछ । पूर्ण सरसफाइ प्रवद्र्धनका लागि कस्तो परिचालनको नीति अवलम्वन गर्नुभएको छ ?
वास्तवमा, सामाजिक परिचालनले नै सामाजिक पूँजीको निर्माण गर्दछ । सामाजिक एकता, सामुहिकताको भावना र सामाजिक परिवर्तनमा सामुदायिक ऐक्यवद्धताका लागि सामाजिक परिचालन आवश्यक हुन्छ । तर, सामाजिक परिचालनलाई समेत परियोजनाको रुपमा सञ्चालन गरेर यसको मर्ममाथि नै प्रहार भैरहेको छ ।
त्यसैले, कमल गाउँपालिकामा यस सामाजिक पूँजी निर्माणका लागि हामीले टोल विकास संस्थाहरुमार्फत दिगो परिचालनको नीति अवलम्वन गरिएको छ । टोल विकास संस्थाहरुले योजना निर्माण गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने, त्यसको अनुगमन गर्ने र लाभको समुचित बाडफाट गर्ने काम गर्दछन् ।
यसबाहेक सामाजिक परिवर्तनका लागि अन्य सामाजिक संघसंस्थासँगको दिगो सम्बन्धलाई समेत हामीले जोड दिएका छौं । गाउँपालिका र सामाजिक संघसंस्थाले साझेदारीमा समेत यस्ता सामाजिक अभियान सञ्चालन गर्न सक्छौं । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले नै परिचालन र साझेदारीको मार्ग प्रशस्त गरिसकेको छ । यसका लागि छुट्टै नीति समेत निर्माण गरिरहनु आवश्यक छैन ।
♦ प्रस्तुती : विनोद धौलागिरि
