एक अध्ययनले नेपालको ७० प्रतिशत घरपरिवारले प्रयोग गरेको चर्पी अहिलेसम्म ढलमा जडान भएका छैनन् । ती कि त सेफ्टी ट्याङ्कीमा, कि खाडल कि त बाहिरै फ्याँकिएका छन् ।
काठमाडौ : राष्ट्रिय सरसफाइ तथा स्वच्छता समन्वय समितिमा अध्यक्ष एवं खानेपानी मन्त्रालयका सहसचिव रमाकान्त दुवाडीले फोहोर गर्नेलाई कर तिराउने बताउनुभएको छ । संसदमा बिचाराधीन खानेपानी तथा सरसफाइ विधेयकले फोहोर गर्नेबाट कर लिने व्यवस्था गरेको र उक्त विधेयक पारित भएपछि उक्त व्यवस्था लागु हुने उहाँले जानकारी दिनुभयो । सुरक्षित तथा व्यवस्थित सरसफाइका अन्तरनिहित बिषयमा पत्रकारहरुका लागि आयोजित भर्चुअल तालिममा आफ्नो तर्फबाट प्रस्तुती गर्दै अध्यक्ष दुवाडीले भन्नुभयो ‘ठूला कलकारखाना, उद्योगधन्दाले बढी फोहोर उत्पादन गर्ने हुँदा त्यस्ता उद्योग तथा कलकारखानाबाट फोहोर उत्पादनको परिमाणको आधारमा कर तिराउने व्यवस्था गर्यौं भने फोहोर उत्पादन गर्न निरुत्साहित हुनेछन् ।’
उहाँले देशबाहिरबाट आयात गरिने कुनै पनि सामानले वातावरण स्वच्छ बनाउन सहयोग पुग्छ भने त्यस्तो वस्तुको भन्सार छुट दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने र यसले त्यस्ता व्यवसायी उत्साहित र अभिप्रेरित हुने बताउनुभयो । सुरक्षित तथा व्यवस्थित सरसफाइ प्रबर्धनका लागि फोहोरबाट उत्पादन हुने मल तथा ग्यासको मार्केटिङ गरी माग बढाउनुपर्ने उहाँको धारणा थियो ।
तालिममा फोहोरमैला व्यवस्थापनको क्षेत्रमा काम गर्न चाहने प्राइभेट सेक्टरलाई सस्तो ब्याजमा कर्जा उपलब्ध गराउने, विभिन्न नगरपालिकाहरुले च्यालेन्ज फण्ड निर्माण गरी त्यस्तो फण्डलाई फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि प्रतिपस्र्धा गराई नमुना प्रदर्शन स्थलहरु बनाउने हो भने पनि फोहोरमैला व्यवस्थापनमा टेवा पुग्ने बताउनुभयो ।
फोहोरपानी प्रशोधन र दिसाजन्य लेदो व्यवस्थापनमा लागि देशमा भईरहेको प्रणालीका बिषयमा जानकारी दिदै अध्यक्ष दुवाडीले यस बारे तीन तहको सरकारको क्षमता विकास गर्नुपर्ने बताउनुभयो । फोहोरपानी प्रशोधन तथा दिसाजन्य लेदो प्रशोधन केन्द्रहरु बनाउन जग्गाको अभाव हुने र जो कोहीले जग्गा उपलब्ध गराउन नमान्ने भएकाले जग्गा प्राप्तिको काममा स्थानीय सरकारको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताउनुभयो ।
एक अध्ययनले नेपालको ७० प्रतिशत घरपरिवारले प्रयोग गरेको चर्पी अहिलेसम्म ढलमा जडान भएका छैनन् । ती कि त सेफ्टी ट्याङ्कीमा, कि खाडल कि त बाहिरै फ्याँकिएका छन् । ढलमा जडित ३० प्रतिशत चर्पीको फोहोरपानी समेत ९३ प्रतिशत प्रशोधन नभई खोलानालामा बिसर्जन गरिएका छन् भने बल्ल ७ प्रतिशत मात्र प्रशोधन भएका छन् ।