908 पटक हेरिएको काठमाडौ : सरसफाइ प्रबर्द्वनका लागि नेपालको मौलिक अवधारणाको रुपमा रहेको ‘विद्यालयको अगुवाइमा पूर्ण सरसफाइ’ पद्धतिले बालबालिकालाई परिवर्तनका सम्वाहक र विद्यालयलाई सिकाइको केन्द्रको रुपमा लिएको छ । यसैलाई तथ्यलाई मध्यनजर गर्दै सरसफाइ अभियानमा विद्यालय र समुदाय तहबाट सँगसँगै सुधारको प्रयास थालेको बताउनुहुन्छ ग्लोबल स्यानिटेसन फण्ड कार्यक्रम/यू.एन.ह्याबिट्याटको सरसफाइ तथा स्वच्छता विश्लेषक मदनकुमार मल्ल । “विद्यालयबाट विद्यार्थीमार्फत सिकाइलाई समुदाय तहसम्म पुर्याउन सकिन्छ भने समुदायले स्वास्थ्य संस्थामार्फत सिक्न सक्छन्”, उहाँको भनाइ छ, “खुला दिसामुक्त अभियानका क्रममा संस्थागत सरसफाइ प्रबर्द्वनमा केही कम ध्यान दिएजस्तो देखिए पनि प्रयास जारी छ ।”
त्यसो त, संस्थागत र सार्वजनिक शौचालयमा नयाँ अवधारणा विकास भैरहेका छन्, स्मार्ट र डिलक्स शौचालयको समेत अवधारणा कार्यान्वयनमा आएको छ, जसले समग्रमा संस्थागत सरसफाइ प्रबर्द्वन र सरसफाइको संस्थागत विकास दुबैलाई सघाउने बताउनुहुन्छ संस्थागत सरसफाइमा क्रियाशील पिपुल प्रोमोट सेन्टर धनुषाका अध्यक्ष कमलेश मण्डल ।
प्रदेश सरकारहरुले समेत संस्थागत सरसफाइ प्रबर्द्वनमा सुधारका प्रयास थालनी गरेको देखिन्छ । प्रदेश १ ले सबै स्थानीय तहमा पूर्ण सरसफाइ अभियानको निरन्तरता र विद्यालय सरसफाइ सुविधाको स्तरोननति, प्रदेश २ ले मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान, लुम्विनी प्रदेशले संस्थागत सरसफाइलाई समेत समेटेर प्रत्येक स्थानीय तहको खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता योजना निर्माण, कर्णाली प्रदेशले खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रका लागि निर्दिष्ट बजेट र सुदूरपश्चिम प्रदेशले विद्यालयको भौतिक पूर्वाधारमा खानेपानी तथा सरसफाइ सुविधालाई समावेश गरेर संस्थागत सरसफाइ प्रबर्द्वनको योजनावद्ध थालनी भएको देखिन्छ ।
सरकारले समेत यसका लागि नीतिगत आधारहरु तयार गरेको र पहिलेजस्तो चर्पी विहिन विद्यालय अब नहुने बताउनुहुन्छ शिक्षा तथा मानव श्रोत विकास केन्द्रका पदमा सापकोटा । “हामीले बनाउने सबै नीतिमा विद्यालय खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छतालाई समेट्ने प्रयास गरिएको छ, यसलाई कार्यान्वयन गराउने दायित्व स्थानीय तहको हो”, सापकोटाको भनाइ छ ।
संस्थागत सरसफाइ अझै पनि कमजोर
सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रको संयुक्त प्रयासबाट संस्थागत सरसफाइ, मूलतः विद्यालय सरसफाइमा उल्लेख्य सुधार आएको भए पनि, अवस्था अझै कमजोर नै रहेको तथ्यांकले देखाउँछ ।
ग्लोबल स्यानिटेसन फण्ड कार्यक्रमको सहयोगमा पूर्ण सरसफाइ अभियान सहजीकरण भैरहेका १६ जिल्लाका १ हजार २ सय ८५ विद्यालयमा गरिएको सर्वेक्षण अनुसार २२ विद्यालयमा शौचालय नै चालु अवस्थामा छैन । चर्पी नै नभएका विद्यालयमध्ये कक्षा १ देखि ५ सम्म अध्यापन हुने आधारभूत विद्यालय २० वटा र १ देखि ८ कक्षासम्म अध्यापन हुने २ वटा रहेका छन् ।
२ सय १८ विद्यालयमा एउटामात्र शौचालय रहेको पाइएको छ । यसमध्ये १ देखि ५ कक्षासम्मका आधारभूत विद्यालय १ सय ८८ वटा, १ देखि ८ कक्षासम्मका आधारभूत विद्यालय २६ वटा र १ देखि १० कक्षासम्मका माध्यमिक विद्यालय ४ वटा रहेका छन् ।
विद्यालय खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता कार्यविधि २०७४ (संशोधन २०७६) बमोजिम विद्यालयमा कम्तिमा पनि छात्र र छात्राका लागि अलग अलग सुरक्षित र सुचारु शौचालयको सुविधा भएको हुनुपर्छ । यसैगरी, बाल, लैंगिक, अपांगता र वातावरणमैत्री यूरिनल र पानीसहितको धारा भएको सुधारिएका तथा सुचारु शौचालयको व्यवस्था भएमा त्यसलाई मध्यम तहको सुविधा मानिन्छ । सुरक्षित स्थानमा बाल, लैङ्गिक, अपाङ्गता र वातावरण मैत्री (२५ छात्रा र ५० छात्रहरुको अनुपातमा) पर्याप्त पानीसहितको सुधारिएको तथा सुचारु शौेचालय र एक शौचालय र मुत्रालयको अनुपात १ः४ को सुविधासहित दिसा, पिसाबको सुरक्षित निकासको व्यवस्था मिलाइएको शौचालयलाई उत्तम स्तरको शौचालय मानिन्छ ।
वि.सं. २०७६ फाल्गुण महिनादेखि १ हजार ५ सय १६ विद्यालयमा गरिएको सर्वेक्षणको आधारमा ६ सय १९ अर्थात् ४०.८३ प्रतिशत विद्यालयमा छात्र र छात्राका लागि अलग अलग यूरिनलको व्यवस्था छैन । यसैगरी, यूरिनल भएकाहरुमा पनि, ४३ मा छात्रका लागि यूरिनलको प्रवन्ध थिएन भने ७३ वटामा छात्राका लागि यूरिनलको व्यवस्था छैन ।
विद्यालय खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता कार्यविधि संघीय मन्त्रालयले जारी गरेको भए पनि, त्यसलाई आफनो तर्फबाट पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई दिइएको छ । छात्र र छात्राका लागि अलग अलग चर्पी विद्यालय सरसफाइ सुविधाका लागि आधारभूत शर्त हो । तर, सर्वेक्षण अनुसार १ देखि ५ कक्षासम्म अध्याापन हुने ४ सय ५७ विद्यालय, १ देखि ८ सम्मका आधारभूत विद्यालय १ य २७ र १ देखि १० सम्मको माध्यमिक विद्यालय ७३ वटामा छात्र र छात्राका लागि अलग अलग सुचारु चर्पी छैनन् ।
कोरोनाका कारण लामो समय बन्द रहेका विद्यालय अहिले सुचारु हुने क्रम जारी छ । कोभिड–१९ का सन्दर्भमा विद्यालय सञ्चालनसम्बन्धी कार्यढाँचा २०७७ को बुँदा नं. ३.२ मा पर्याप्त शौचालय, सरसफाइका लागि साबुन, पानी र सेनिटाइजरको व्यवस्था हुनुपर्ने उल्लेख छ । पर्याप्त शौचालय भन्नाले बढीमा २५ छात्रा बराबर एक र ५० छात्र बराबर एक शौचालय भन्ने बुझाउँछ । सर्वेक्षण अनुसार शिक्षक, छात्र र छात्रा सबैको संख्यालाई जोड्दा कम्तिमा पनि ८८ प्रयोगकर्ता बराबर एक शौचालय पर्न आउँछ ।
विद्यालय खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता कार्यविधि २०७४ ले तोकेका सूचकमा आधारित भएर मोबाइल एप्लिकेशनको माध्यमबाट गरिएको सर्वेक्षण अनुसार ३३.११ प्रतिशत विद्यालयहरुमा साबुन पानीले हात धुनका लागि पक्की हात धुने स्थान छैन भने ६९.४१ प्रतिशत विद्यालयहरुमा विद्यार्थीले समूहमा हात धुने सुविधा छैन ।
कोरोना कहरअघि नै स्वास्थ्य संस्थाहरुको खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता योजना निर्माणको काम थालनी गरिए पनि कोरोनाका कारण यो प्रभावित बन्न पुगेकोले स्थानीय तहसँगको समन्वयमा यसलाई पुनः अघि बढाइएको छ ।
