1535 पटक हेरिएको 
नेपाल लगायत विश्वका विभिन्न मुलुकहरूमा फोहरमैलाको समस्या दिनप्रतिदिन बढ्दै गइरहेका छन् । सहरी क्षेत्रमा ग्रामीण क्षेत्रबाट तीव्र रूपमा बसाइँसराइ, बढ्दो जनसंख्याको चाप र सहरी विलासिताको उपभोगका कारण फोहरको मात्रामा समेत वृद्घि भएको र तिनको सही रूपमा व्यवस्थापन हुन नसक्दा फोहरमैलाको समस्या उत्पन्न भएको देखिन्छ । फोहरकै कारण भूमि प्रदूषणसँगसँगै वायु प्रदूषण दिनप्रतिदिन बढ्दै गइरहेको छ भने प्लास्टिकजन्य फोहरको जथाभावी विसर्जन गर्नाले कार्बनडाईअक्साइड बढ्न गई वायुमण्डलमा समेत नकारात्मक असर परिरहेको तथ्य हामी माझ रहेकै छ ।
देश संघीयतामा प्रवेश गरेसँगै फोहरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ लाई कार्यान्वयन गर्दै अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । स्थानीय तहलाई फोहरमैला व्यवस्थापनका लागि ऐनले अधिकार प्रदान गरे तापनि हालसम्म पनि अधिकांश स्थानीय निकायहरूले फोहर विसर्जन गर्ने डम्पिङ साइटको व्यवस्था गर्न सकेको छैन भने पर्याप्त मात्रामा बजेट विनियोजन तथा दक्ष प्राविधिकहरू नहुँदा फोहर व्यवस्थापन चुनौतीको विषय बन्न पुगेको छ ।
विश्व बसोबास दिवस, २०१९ को नारा ‘अग्रणी प्रविधिद्वारा फोहरलाई मोहर’ बनाउने उद्देश्यलाई नेपाल सरकारले पनि अक्षरशः पालना गर्दै अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । नेपालमा फोहर व्यवस्थापनका लागि अग्रणी प्रविधिद्वारा गर्न सकिएको खण्डमा वातावरण संरक्षणमा टेवा पुग्नुका साथसाथै स्थानीय नागरिकलाई समेत स्वरोजगार पाउन सक्ने देखिन्छ । नेपाल सरकारले फोहरमैला व्यवस्थापनका लागि पर्याप्त मात्रामा बजेट, उचित तालिम, प्राविधिकहरू खटाउनुका साथै स्थानीयहरूले फोहरबाट उत्पादन गरेका सामग्रीहरूको खरिद गर्न सकिएको खण्डमा फोहरलाई मोहर बनाउन सकिन्छ ।
फोहरमैला व्यवस्थापनका उपाय
फोहरमैला व्यवस्थापनका लागि नागरिक चेतना अभिवृद्घि हुनुपर्ने, फोहरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी काम गर्ने संघसंस्थाको जिम्मेवारी र कर्तव्यको स्पष्ट व्यवस्था गरिनुपर्ने, फोहरमैला व्यवस्थापनका लागि गैरसरकारी संस्थासँग हातेमालो गर्दै अघि बढ्नुपर्ने, नगरपालिकाहरूको दीर्घकालीन योजना बनाउनुपर्ने, ल्यान्डफिल्ड साइटका लागि उपयुक्त स्थानको चयन, व्यावसायिक शिक्षा एवं रोजगारी दिने, तालिम प्रदान गर्ने, फोहरबाट उत्पादित वस्तुलाई प्राथमिकता दिने, पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था गरिनुपर्ने, स्थानीय स्तरमा विविध कार्यक्रमहरू गर्ने, भ्रष्टाचार रोक्ने, फोहरमैला व्यवस्थापनमा नागरिक समाज र फोहरमैला व्यवस्थापन गर्ने निकायबीच आपसी समझदारी राख्नेलगायतका विषयहरूमा कार्यगत एकता गर्दै अघि बढ्न सकेको खण्डमा फोहरमैला समस्या समाधान हुन सक्छ र फोहरलाई अग्रणी प्रविधिद्वारा छुट्ट्याउन सकिएको खण्डमा स्थानीय निकायमा स्वरोजगारको सिर्जना हुन गई बेरोजगारी समस्या समाधानमा सहयोग पुग्ने देखिन्छ । सर्वसाधारण नागरिकका घर, होटल तथा सार्वजनिक तथा निजी अस्पतालहरूबाट निस्कने फोहरलाई नागरिकहरू आफैंले फोहरलाई वर्गीकरण गरी तोकिएको स्थानमा मात्रै फोहर विसर्जन गर्ने वा फोहरको गाडी आएपछि मात्रै फोहर फाल्ने बानी बसाल्न सकिएको खण्डमा फोहर व्यवस्थापन हुन सक्छ ।
स्वच्छ खानेपानी, स्वच्छ हावाका निम्ति फोहरमैला व्यवस्थापन गर्नु जरुरी हुन्छ । नेपाल सरकारले वातावरणलाई स्वच्छ राख्न दिगो विकासको अवधारणा, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, पूर्वसावधानी, सार्वजनिक न्यायलगायतका विषयहरूमा ध्यान दिनु आवश्यक रहेको देखिन्छ । वातावरणीय समस्याहरू कम गर्न आम सरोकारवालाहरू एकजुट र जागरुक हुनुपर्छ । फोहरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ ले गरेका व्यवस्था तथा प्रावधानहरूलाई आमनागरिकले पालना गर्दै जानुपर्ने र स्थानीय निकायहरूले कार्यान्वयन गर्दै जानुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । ऐनमा व्यवस्था भएबमोजिम फोहरमैला व्यवस्थापनमा सहयोग गर्नेलाई कसुर तथा सजायको व्यवस्था, स्थानान्तरण केन्द्र तथा फोहरमैला व्यवस्थापन स्थल, सेवा शुल्कलगायत फोहरमैला व्यवस्थापन प्राविधिक सहयोग केन्द्रसम्बन्धी व्यवस्थालाई तदारुकताका साथ अगाडि बढाउँदै लानु आजको आवश्यकता रहेको छ । फोहरमैलाको उचित व्यवस्थापन गरी वातावरण प्रदूषण हुन नदिनका लागि सरकारले विद्यालयस्तरमा पाठ्यपुस्तक, सञ्चारमाध्यमहरूमा जनचेतनामूलक सामग्रीहरू प्रचारप्रसार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको देखिन्छ ।
फोहरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ मा भएको व्यवस्था
फोहरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ को दफा ३ मा फोहरमैलाको संकलन, अन्तिम विसर्जन तथा प्रशोधनका लागि आवश्यक पूर्वाधार तथा संरचनाको निर्माण तथा सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई हुने व्यवस्था गरिएको छ । ऐनको दफा ५ मा आफ्नो क्षेत्रभित्र विसर्जन हुन सक्ने फोहरमैला विसर्जन वा पुनप्र्रयोगको व्यवस्था मिलाई बाँकी फोहरमैला मात्र निष्कासन गरी फोहरमैलाको परिमाणलाई घटाउनु प्रत्येक व्यक्ति, संस्था वा निकायको कर्तव्य हुने व्यवस्था गरिएको छ । प्रत्येक नागरिकले आफ्नो घरबाट निस्कने फोहरलाई स्रोतमै वर्गीकरण गरी कुहिने र नकुहिने फोहरलाई वर्गीकरण गर्नु आवश्यक रहन्छ । कुहिने फोहरलाई जैविक मल वा वायोग्यासमा रूपान्तरण गर्ने, प्लास्टिक झोलाको सट्टा पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने प्लास्टिककै झोलाको प्रयोग गरी फोहरको परिमाणलाई घटाउने हरेक नागरिकको दायित्व पनि हो, तर व्यवहारमा भने यी विषयहरू लागू हुन सकिरहेको हामी पाउँदैनौं ।
ऐनको दफा ६ मा फोहरलाई जैविक, अजैविक र विभिन्न प्रकारमा विभाजन गरी स्रोतमै छुट्ट्याउने गरी तोक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । दफा १० मा आवश्यक निर्देशिका बनाई फोहरमैला न्यूनीकरण, पुनः प्रयोग तथा पुन चक्रीय प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने प्रावधान राखेको छ । स्थानीय तहले प्रचलित कानुनको अधीनमा रही निजी क्षेत्र, सामुदायिक एवं गैरसरकारी संघसंस्थाको साझेदारीमा फोहरमैला व्यवस्थापनको कार्य गर्न सक्ने विद्यमान कानुनमा व्यवस्था भए तापनि स्थानीय निकाय अघि बढ्न नसक्नु स्थानीय तहको कमी–कमजोरी रहेको सहजै देख्न सकिन्छ । स्थानीय तहले फोहरलाई मोहर बनाउनका लागि मात्र नभई फोहर व्यवस्थापन गर्नका लागिसमेत प्रविधिमा आधारित भएर अघि बढ्नका लागि पर्याप्त बजेट र जनशक्ति परिचालन गर्नुु अति आवश्यक रहेको देखिन्छ ।
फोहरमैलासम्बन्धी नेपालको संविधान, २०७२ मा भएको व्यवस्था
नेपालमा वातावरणमा आएको ह्रासका कारण विभिन्न समस्याहरू देखा परे । हिमालहरूमा समयमै हिउँ पर्न सकेको छैन्, खण्डवृष्टि, अतिवृष्टि भइरहेकै छन् । काठमाडौं उपत्यकाभित्र र देशका मुख्य–मुख्य सहरहरूमा फोहरमैलाको समस्या समाधान सहज रूपले हुन सकिरहेका छैनन् । काठमाडौं महानगरपालिका र ललितपुर उपमहानगरपालिकाले सडक सफा गर्नका लागि ब्रुमरहरू खरिद गरी दिनहुँ सडक सफा गर्ने गरे तापनि पर्याप्त भने हुन सकिरहेको छैन । मानवसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने सरसफाइ कार्यलाई निरन्तरता दिएको जनाए तापनि व्यवहारमा भने त्यसो भएको पाइँदैन । राजधानीका सडकहरूमा अव्यवस्थित रूपमा राखिएका तारहरू, जथाभावी टाँगिएका होर्डिङ बोर्डहरू, खानेपानी, विद्युत्, ढलका लागि खनिएका खाल्डाखुल्डीहरूबाट निस्कने धूलो र सवारी साधनहरूबाट निस्कने धूवाँका मुस्लोका कारण दिनहुँ दम र छालाका रोगीहरू बढिरहेका छन् ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव बसोबास कार्यक्रमले विश्वव्यापी रूपमा द्रुत गतिमा सहरीकरण भइरहेको अवस्थामा नेपाल सरकारले सोअनुसार आफ्नो गन्तव्य अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको देखिन्छ । नेपालको संविधान, २०७२ मा मौलिक हकअन्तर्गत आवाससम्बन्धी हक, वातावरणसम्बन्धी हकको व्यवस्था गरिएको छ । नेपालको संविधानप्रदत्त सबै नागरिकहरूलाई सुरक्षित, उपयुक्त र वातावरणमैत्री आवासको अधिकारको सम्मान, संरक्षण र व्यवस्थापन गर्ने तथा आवासविहीन नागरिकलाई आवासको सुविधा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्ने आवासको अधिकारसम्बन्धि ऐन, २०७५ नेपाल सरकारले तयार गरी लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको देखिन्छ ।
नेपाल सरकारले फोहरमैलालाई स्रोतमा न्यूनीकरण, पुनःप्रयोग, प्रशोधन वा विसर्जन गरी फोहरमैलाको व्यवस्थित तथा प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न तथा फोहरमैलाबाट जनस्वास्थ्य तथा वातावरणमा पर्न सक्ने प्रतिकूल प्रभावलाई कम गरी स्वच्छ तथा स्वस्थ वातावरण कायम गर्नका लागि फोहरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गरी नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ८३ बमोजिम संविधानसभाले फोहरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ पारित गरी लागू गरिसकेको छ । नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ३० मा प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ वातावरणको मौलिक हकको प्रत्याभूति गर्नुका साथै पीडित पक्षलाई वातावरणीय प्रदूषण वा ह्रासबाट कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुने कुराको व्यवस्था गरेको छ ।
अग्रणी प्रविधिद्वारा फोहरबाट मोहर बनाउन चाल्नुपर्ने कदम
सुरक्षित, व्यवस्थित र स्वच्छ सहरलाई सहरी विकास योजनाको महत्वपूर्ण अंगका रूपमा समावेश गर्दै फोहरमैलाको अग्रणी प्रविधिद्वारा उचित रूपमा व्यवस्थापन गरी फोहरलाई मोहर बनाउनका लागि नेपाल सरकारले तीनै तहका सरकारलाई निर्देशन दिई फोहरको व्यवस्थापन गर्नेतर्फ लाग्नुपर्ने आजको आवश्यकता रहेको छ । तिनको लागि आवश्यक दक्ष प्राविधिक जनशक्ति तयार गर्नु पहिलो कर्तव्य हुने हुँदा यसतर्फ सरकारको ध्यान जानु आवश्यक छ । विगतमा पनि फोहरलाई मोहर बनाउने अभियान केही स्थानीय तहहरूले गरे तापनि सरकार परिवर्तनसँगै ती योजनाहरू सरकारको प्राथमिकतामा नपरेका कारण मूर्त रूप लिन सकेको देखिँदैन ।
पछिल्लो समयमा केही स्थानीय तहहरूले फोहर व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिंदै प्लास्टिकजन्य फोहरबाट सडक कालोपत्रे गर्ने कार्य गरेका छन् भने कागजहरूबाट हाते ब्यागहरू, कम्पोस्ट मलहरू उत्पादन गरी स्थानीयहरूलाई आत्मनिर्भर र रोजगारीसमेत प्रदान गरेका उदाहरणहरू हामीमाझ नभएका होइनन् । त्यस्तै गरी फोहरमा मिसिएर आउने फलाम, तार, सिसी तथा प्लास्टिकहरूबाट विभिन्न किसिमका खेलौनाहरूसमेत निर्माण गरी मनग्य आम्दानी गर्न सकिने भएकाले अहिले स्थानीय स्तरमा यस्ता खाले कार्यहरू सञ्चालन भइरहेका छन् । यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने फोहरमैलालाई स्रोतमा नै न्यूनीकरण गर्ने, पुनःप्रयोग गर्ने र अग्रणी प्रविधिद्वारा फोहरलाई प्रशोधन गरी आयस्रोतका रूपमा रूपान्तरण गर्न सकिने देखिन्छ ।
फोहरमैलाबाट जनस्वास्थ्य र वातावरणमा पर्ने प्रतिकूल प्रभावलाई न्यूनीकरण गरी स्वच्छ, सफा र स्वस्थ सहर निर्माणका लागि सहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकहरूलाई फोहरमैलाको व्यवस्थित र प्रभावकारी व्यवस्थापनका बारे जिम्मेवारी बोध हुनु आवश्यक छ । स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारले फोहरमैलाको व्यवस्थापनका लागि दिगो, भरपर्दो र नवीनतम प्रविधिको प्रयोग गर्दै फोहरको स्रोतमै वर्गीकरण गर्नका लागि जनचेतना फैलाउनु आवश्यक रहेको देखिन्छ । फोहरबाट मोहर बनाउने प्राविधिक सीप, ज्ञान तथा क्षमतालाई स्थानीय निकायमा लागू गराउन सकिएको खण्डमा फोहरलाई मोहर बनाउन सहज हुने विश्वास गर्न सकिन्छ ।
फोहरलाई मोहर बनाउने प्रविधि तथा सीप र ज्ञानका लागि नेपाल सरकारले छुट्टै बजेटको व्यस्थापन गर्नुपर्छ । विश्व २१ औं शताब्दीमा प्रवेश गरिसकेको परिप्रेक्ष्यमा फोहर व्यवस्थापनका लागि विश्वका विकसित राष्ट्रहरूले फोहर व्यवस्थापनका लागि चालेका अग्रणी प्रविधिका कदमहरूलाई नेपालले आत्मसात् गर्दै फोहरमैला व्यवस्थापनका राम्रा पक्षहरूलाई अँगाल्नु आवश्यक रहेको देखिन्छ । स्थानीय तहमा वातावरणमैत्री व्यवस्था, खुला स्थानको व्यवस्थापन, हरियाली वातावरण, वृक्षारोपण र फोहरमैला व्यवस्थापन गर्नुका साथै सांस्कृतिक सम्पदाहरूको संरक्षण, वातावरणमैत्री स्थानीय निकाय निर्माणका लागि स्थानीय निकाय नै अघि बढ्नुपर्छ ।
नेपाल सरकारले स्मार्ट सिटी, इको सिटी निर्माणको अवधारणा साकारका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधारका बारेमा आमनागरिकलाई सन्देश प्रवाह गर्न सरकार अघि बढ्नुपर्छ । अहिले पनि फोहरमैला व्यवस्थापन प्राविधिक विषयमा स्थानीय तहको क्षमता वृद्घि हुन नसक्दा प्रविधि र प्राविधिक ज्ञानको अभावमा स्थानीय तह आफैं अन्योलमा परेका छन् । स्थानीय निकायका कतिपय निकायहरूले अहिलेसम्म डम्पिङ साइटको व्यवस्थासमेत गर्न सकिरहेका छैनन् ।
अग्रणी प्रविधिद्वारा फोहरलाई मोहर बनाउने कार्य गर्नका लागि स्थानीय निकायहरूमा सोसँग सम्बन्धित दक्ष प्राविधिकहरू खटाई स्थानीय निकायका सर्वसाधारणहरूलाई तालिम, गोष्ठी गरी फोहर व्यवस्थापन गर्न सकिने उपायहरू र फोहरबाट मोहर निकाल्ने तरिकाबारे जनचेतनाका साथसाथै सोसम्बन्धी ज्ञान दिनु अति आवश्यक रहेको देखिन्छ । स्थानीय नागरिकहरूले फोहरबाट उत्पादन गरेका सामग्रीहरूको खरिद–बिक्रीको प्रबन्ध स्थानीय निकायले गर्नुपर्छ । फोहरबाट मोहर बनाउने महान् कार्यमा सम्पूर्ण क्षेत्र, तह र तप्का एकजुट हुनुपर्ने आजको आवश्यकता रहिआएको छ ।
