805 पटक हेरिएको 
बुटवल : संकलन र व्यवस्थापनको जिम्मा पाएको बुटवल उपमहानगरपालिकाले बजारको फोहोर तिनाउ नदी किनारमा फाल्ने गरेको छ । नदी किनारको बस्ती र पानीको स्रोत नजिकै फोहोर फालिएको छ । पानी पर्यो कि फोहोर बगेर नदीमा मिसिन्छ । पानी प्रदूषित हुन्छ । घाम लाग्यो कि फोहोरबाट दुर्गन्ध निस्किन्छ । बसिनसक्नु हुन्छ । बतास चल्यो कि फोहोर उडाएर स्थानीयका घरभित्रै पुर्याउँछ ।
बुटवलको तिनाउ नदी किनारमा फोहोर फाल्दा यस्तो सिलसिला वर्षौंदेखि चलिरहेको छ । बुटवल उपमहानगरपालिकाका वरिष्ठ अधिकृत भुवाप्रसाद लुईंटेलले स्थायी प्रशोधन केन्द्र नभएको अवस्थामा नदी किनारमा फोहोर फाल्नु बाध्यता भएको बताए । ‘नदीमा फोहोर नजाओस् र पानी प्रदूषित नबनोस् भनेर नदीका भंगालाहरूमा फोहोर फाल्ने गरेका छौं,’ उनले भने, ‘खाडल भरिएपछि त्यसलाई पुर्ने र अर्को ठाउँमा फाल्ने गरेका छौं ।’
बुटवल उपमहानगरको अध्ययनमा संकलन हुने फोहोरमध्ये करिब ७० प्रतिशत कुहिने अर्थात् जैविक छ । ३० प्रतिशत फोहोर नकुहिने तथा पुनः प्रशोधन हुने खालको छ । प्रशोधन केन्द्र नहुँदा उपमहानगरले सबै फोहोर एकै ठाउँमा फालेको छ । उपमहानगरले तिनाउ नदी पूर्वी किनार काँडेघारीदेखि मझुवासम्मको क्षेत्र फोहोरले भरेको छ । ठाउँ भरिएपछि यस वर्ष तिनाउ नदीको पश्चिमी किनारमा फोहोर फाल्न थालेको छ । मझुवामा नदी किनारको भंगालो फोहोरले पुरेर बाटो बनाउने भन्दै फोहोर फाल्न थालिएको हो । यसले बस्ती आसपासका नागरिक फोहोरको आहालमा बस्न वाध्य छन् ।
नदीले घरै बगाउन थालेपछि तटबन्धको माग गर्दै स्थानीय उपमहानगरपालिकामा गएका थिए । उपमहानगरपालिकाले फोहोरले भंगालो पुरेपछि मात्रै तटबन्ध गरिदिने सर्त तर्सायो । त्यसपछि बाध्य भएर स्थानीयले घरछेउ र नदी किनारमा फोहोर थुपार्न दिएका हुन् । ‘घरछेउमै फोहोर छ । बस्ती छिर्यो कि फोहोर गन्हाउँछ । खाना खाँदा पनि नाक थुन्नुपर्छ । झिंगा र भुसुनाले घरमा बसिनसक्नु भएको छ,’ फोहोर व्यवस्थापन स्थानीय समिति अध्यक्ष सिंहबहादुर बोगटीले भने, ‘तैपनि, तटबन्ध होला र घर जोगिएला भनेर सहेर बसेका छौं ।’
जनसंख्यासँगै दैनिक संकलन हुने फोहोर पनि बढ्दै गएपछि साबिक बुटवल नगरपालिकाले २१ वर्षअघि फोहोर प्रशोधन केन्द्र बनाउने योजना अघि बढाएको थियो । आर्थिक वर्ष २०५६/०५७ को बजेट पुस्तिकामा आन्तरिक स्रोतबाट स्थायी प्रशोधन केन्द्र बनाउने नीति बनाएपछि पटक–पटक बजेट विनियोजन भयो । कागजी अध्ययन भए । तर, फिल्डस्तरको काम अझै भएको छैन ।
फर्किए योजना
सन् २०१० मा एसियाली डेभलपमेन्ट बैंकसँग ३७ करोड लागतको दैनिक ८३ टन फोहोर प्रशोधन गर्ने क्षमता भएको प्रशोधन केन्द्र बनाउन सम्झौता भएको थियो । स्थानीय बासिन्दाले आफ्नो नजिकमा फोहोर फाल्न नदिने अडान लिएपछि योजना अघि बढेन ।
मझौला सहर एकीकृत सहरी वातावरणीय सुधार आयोजनामार्फत सन् २०१५ को डिसेम्बरसम्म निर्माण सक्ने भनिए पनि उक्त आयोजना सन् २०१८ मा फिर्ता गयो । अहिले बुटवलसहित सैनामैना नगरपालिका र कञ्चन गाउँपालिकाको साझेदारीमा सैनामैना–१० मा झन्डै १ अर्ब लागतको फोहोर प्रशोधन केन्द्र निर्माण थालिएको छ । तर, कहिले कसरी फोहोर प्रशोधन केन्द्र बन्छ र नदी किनारमा फोहोर फाल्न रोकिन्छ, कुनै टुंगो छैन । ‘ठूलो आयोजना भएकाले दुई वर्ष त कुर्नैपर्छ,’ उपमहानगरका प्रमुख शिवराज सुवेदीले भने । पश्चिम क्षेत्रको मुख्य बजार बुटवलमा दैनिक ६० टन फोहोर उत्पादन हुन्छ ।
त्यसमध्येको ५३ टन फोहोर दैनिक रूपमा संकलन गरिन्छ । उक्त फोहोर व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्थित क्षेत्र या प्रशोधन केन्द्र छैन । पानीका मुहान तथा नदी सरसफाइ राख्नु राज्यको पहिलो दायित्व हो । तिलोत्तमा नगरपालिकाले समेत फोहोर तिनाउ र सामुदायिक वनमा फाल्छ । यस्तो फोहोरले नदीको पानी प्रदूषित बनाएको छ । वर्षामा कुलो–नहरमार्फत प्लास्टिक तथा सिसाजन्य फोहोर किसानका खेतमा पुग्छन् । त्यसले कृषि उत्पादन प्रक्रियामै असर पुर्याएको छ । नगरपालिकाका वातावरण शाखाका इन्जिनियर गिरिराज डुम्रेले भने नदीको बहावभन्दा पाँच सय मिटर टाढा फोहोर फालिएको र कुहिने र नकुहिने छुट्याएकाले जोखिम कम रहेको बताए ।
रूपन्देहीका कुनै पनि स्थानीय तहले फोहोर प्रशोधन केन्द्र बनाउने र व्यवस्थित फोहोर व्यवस्थापन गर्ने गरेका छैनन् । नदी किनार, पानीको स्रोत र बस्तीनजिकै फोहोर फालेका छन् । फोहोर पानीमा मिसिँदा पानी अशुद्ध र प्रदूषित भएको छ । नदीमा जलचरहरूले खाने वनस्पति नउम्रने र रासायनिक प्रतिक्रियाले मर्न थालेका छन् । यसले जैविक विविधतामा असर देखिन थालेको लुम्बिनी प्रदेशको वन, वातावरण तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयका वातावरणविज्ञ नारायण भट्टराईले बताए । कान्तिपुर दैनिकबाट साभार गरिएको ।
