813 पटक हेरिएको “ए फेवाताल
तिमी छिट्टै सुक न
प्लटिङ् गर्नुछ”
कवि कपिल शर्माको यस हाइकू अहिले फेवाफाँटमा चरिचार्थ भएको छ । फेवातालले चर्चेको जग्गा दिनप्रतिदिन घटिरहेको छ, र फेवाफाँटमा समेत प्लटिङ सुरु भएको छ ।
सात वर्षअघि नै रामसार क्षेत्रमा सूचीकृत फेवातालमा रहेको फेवाफाँटमा प्लटिङ हुन थालेपछि स्थानीय आक्रोशित बनेका छन् । फेवा फाँटमा रहेको निजी जमिनमा माटोले पुरेर प्लटिङ गर्न थालेपछि वरिपरीको खेतीयोग्य जमिन डुबानमा परेको भन्दै स्थानीयले आक्रोश पोखेका हुन् ।
पोखरा महानगरपालिकाले सो जग्गामध्ये केहीलाई आवासीय क्षेत्र र केहीलाई खेतीयोग्य जग्गा भनी हालैमात्र भूउपयोग योजना तयार गरेको छ । यसरी कृषि क्षेत्र र आवास क्षेत्र भनेर छुट्याउँदा नै भूमाफियाको प्रलोभनमा परेर वर्गीकरण गरिएको समेत स्थानीयको आरोप छ ।
स्थानीय कुृल प्रसाद तिमिल्सिनाका अनुसार उनीहरुले वर्षौंदेखि भोगचलन गरिरहेको जग्गा अहिले जग्गा व्यापारीले गरेको प्लटिङका कारण खेती नै गर्न नसकिने गरी डुबेको छ । “जग्गा डुबेर पोखरीजस्तो बनेको छ, कसरी खेती गर्ने ?”, तिमिल्सिनाको प्रश्न छ, “हामीले पनि माटोले पुरेर खेती गर्न पाउनुपर्ने माग महानगरमा राख्न खोज्दा महानगरले सो जग्गा सिमसारमा पर्ने भएकोले माटो पुर्न नमिल्ने बतायो । कहाँसम्मको अन्याय हो यो ?”
महानगरले द्वैध नीति अपनाएको आरोप
एकातर्फ महानगरले फेवा फाँटको जग्गाको वर्गीकरणमा नै द्वैध नीति अपनाएको, अर्कोतर्फ जग्गाको वर्गीकरण गर्दा नै माफियाको चक्करमा परेकोले आफूहरु आन्दोलन गर्न वाध्य भएको तिमिल्सिनाले बताउनुभयो । तिमिल्सिना लगायत दर्जनौं परिवारले आन्दोलनका कार्यक्रम समेत घोषणा गरेका छन् ।
तिमिल्सिनामात्रै हैन, फेवाफाँटमा तिमिल्सिना जस्ता दुई दर्जन स्थानीयको जग्गा प्लटिङकै कारण डुवानमा परेको छ । उनीहरुको गुनासो एउटै छ, “प्लटिङ गरेको उचाइ बरावर माटोले पुरेर खेती गर्न पाउनुपर्छ ।”
स्थानीय निर्मला तिमिल्सिनाले प्रत्येक पटक महानगरमा पुग्दा आफुहरुको जग्गालाई सिमसार भएकै कारण माटोले पुर्न नपाउने जवाफ महानगरबाट पाउने गरेको बताउनुभयो । महानगरले एउटै कित्ताको जग्गामा कोहीलाई काखा र कोहीलाई पाखा गर्ने गरी निर्णय गर्नुृ गलत भएको वताउदै तिमिल्सिना भन्नुहुन्छ, “संगैको सधियार जग्गामा प्लटिङ गर्न पाउने हामीले प्लटिङकै कारण डुबानमा परेको जग्गा पुरेर खेती गर्छु भन्दा नपाउने कस्तो नियम हो ?”
फेवाफाँटकै स्थानीय देविलाल लामिछाने पुस्तौदेखि भोगचलन गर्दैै आएको प्राकृतिक रुपमा भएको जग्गालाई तीनखेतीको रुपमा उपभोग गर्दै आइरहँदा प्लटिङकै कारण धानखेती गर्न नपाएको बताउनुहुन्छ । पूर्जा एउटै भएपनि महानगरले फरक फरक निती लागू गर्दा आफुहरु फेवाताल पुर्ने मतियारको रुपमा चिनिएको बताउदै आफुहरु फेवा संरक्षणमै लागिरहेको र प्लटिङ तथा बाँकी रहेका जग्गालाइ एकै रुपमा हेर्नुपर्ने बताउदै आफूहरुमाथि परेको अन्यायको विरुद्ध आन्दोलनमा जाने बताउनुभयो ।
सरकारद्वारा संरक्षित क्षेत्र घोषणा, मालपोत भन्छ : सीमसार देखिएन
मालपोत कार्यालय कास्की भने सो क्षेत्र सीमसारको रुपमा नदेखिएको जनाएको छ । “हामीले महानगरको खण्डीकृत अभिलेख हेर्दा महानगरले सीमसारको रुपमा छुट्याएको देखिएन”, मालपोत कार्यालय कास्कीका प्रमुख रामचन्द्र अधिकारी भन्नुहुन्छ, “महानगरले विभिन्न १० क्षेत्रमा गरेको वर्गीकरणमा सीमसार देखिएन । फेवाफाँटको जग्गा आवास र कृषिमात्र देखियो ।”
“देख्दा ओसिलो सीमसार जस्तो देखिए तापनि कानुनतः सीमसार होइन” उहाँको भनाइ छ, “स्थानीयले निश्चित नियम कानुनको पालना गरेको खण्डमा बिवाद आउँदैन ।”
तर, संघीय सरकारले २०७८ फाल्गुण १६ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी अन्नपूर्ण गाउँपालिका र पोखरा महानगरपालिकामा पर्ने चार किल्ला भित्रको जग्गालाई संरक्षित जलाधार क्षेत्र घोषणा गरेको छ, जसअन्तर्गत प्लटिङ भैरहेको क्षेत्र समेत पर्दछ ।
पोखरा महानगरपालिकाको वडा नं. १७ को पार्दीमा अवस्थित फेवातालको ड्यामसाइडलाई जलाधार क्षेत्रको निकास विन्दु मानी पूर्वमा ड्यामसाइडबाट राष्ट्रबैंक चोक, सृजना चोक, विन्ध्यवासिनी चोक, लामागाउँहुँदै सराङकोट डाँडाको फेवातालतर्फ बग्ने पानीढलो, उत्तरतर्फ सराङकोट डाँडाहुँदै मान्द्रेढुंगा, वान्थले डाँडा, फल्लापानी, नागडाँडा, अँधेरै खोलाको शिर, देउरालीहुँदै पन्चासे डाँडाको फेवाताल तर्फको पानीढलो, पश्चिमतर्फ पन्चासे डाँडाबाट डाँडाकटेरी, सीमानाडाँडा, पैयूँ चौचारी, काउलेपानी, लुकुन्स्वाँरा, विश्व शान्ति स्तुपा क्षेत्रको फेवाताल तर्फको पानीढलो र दक्षिण विश्व शान्ति स्तुपाबाट रानीवनहुँदै पार्दी ड्यामसाइडको फेवाताल तर्फको पानीढलोलाई संरक्षित जलाधार क्षेत्र मानिएको छ ।
तालको जग्गा समेत व्यक्तिको नाममा
वि.सं. २०१४ सालमा फेवाताल क्षेत्रको सर्वे गरी २०१७ मा बाँध निर्माण गरिएको थियो । सो सर्वेक्षण अनुसार ताल क्षेत्र २२ हजार रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको थियो । तर, हाल ताल क्षेत्र ९ हजार ९ सय ५५ रोपनीमात्र बाँकी रहेको छ ।
तालको जग्गामध्ये २ हजार २ सय ३२ रोपनी जग्गा अतिक्रमण भएको छ । १ हजार ६ सय ९२ रोपनी जग्गा पानीमुनी रहेको छ । पानीमुनी भएको ६७३ कित्ता जग्गाको लालपूर्जा व्यक्तिको नाममा छ ।
सर्भे अफ इन्डिया र इटालियन सर्भेयरले फेवातालको नापजाँच गर्दा २२ हजार रोपनी नै भएको निस्कर्ष निकालिएको थियो । भारतको सहयोगमा २०१७ मा निर्मित फेवा बाँध २०३१ सालमा फुटेपछि तालको पानी निकै घटेको थियो । यतिसम्म कि, केटाकेटीहरु समेत हिडेरै तालबाराही मन्दिर पुग्ने गरेको सम्झनुहुन्छ पोखराका पुराना फोटोपत्रकार विश्व शाक्य ।
फेवातालको जग्गा व्यक्तिको नाममा बनाउने काम यतिबेला नै सुरु भयो । २०३३ सालदेखि नापी हुँदा पहुँचवालाले तालको जग्गा व्यक्तिको नाममा बनाए । सोही समयमा १६९२ रोपनी जग्गा ६७३ कित्तामा व्यक्तिको नाममा दर्ता भयो ।
२०४१ सालमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमको सहयोगमा बाँध पुनःनिर्माण भएपछि फेरी ताल क्षेत्रमा पानी भरियो । तर, तालको जग्गा भने व्यक्तिकै नाममा रह्यो ।
जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) ले गरेको अध्ययन अनुसार सन् १९४० सम्म १० वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको फेवाताल सन् २००० मा आइपुग्दा घटेर ४.४ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा सीमित भएको छ ।
आयोगको सिफारिस र अदालतको फैसला अलपत्र
फेवातालमा अतिक्रमणमा परेको जग्गाको बारेमा छानविन गरी सिफारिस गर्नका लागि विश्वप्रकाश लामिछानेको संयोजकत्वमा गठन गरिएको समितिले १ हजार ६ सय ९२ रोपनी जग्गा बाँध फुटेको समयमा अतिक्रमण भएकोले फिर्ता ल्याउन सिफारिस गरेको थियो । यसैगरी, ९ हजार ३५ रोपनी जग्गा अभिलेखबाटै गायव रहेको र ताल वरिपरीको ७ सय ७८ रोपनी जग्गालाई संरक्षित क्षेत्रको रुपमा राख्नुपर्ने सिफारिस गरेको थियो ।
आयोगले समेत ५ सय ४० रोपनी जग्गा वि.सं. १९९० अघिदेखि नै व्यक्तिको नाममा रहेको र तिरो समेत दिर्दै गरेकोले व्यक्तिलाई मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गर्न सुझाएको थियो ।
यसैगरी, सर्वोच्च अदालतले वि.सं. २०७५ मा फेवातालको अतिक्रमण हटाउन र व्यक्तिको नाममा गएका जग्गा फिर्ता ल्याउन तीनै तहका सरका नाममा आदेश जारी गरेको थियो । यसै अनुरुप आयोग गठन भई अतिक्रमण भएको जग्गाको निक्र्योल गरिए पनि जग्गा फिर्ता आउन सकेको छैन ।
फेवातालको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने क्रम २०३१ देखि सुरु भएर २०५५ सम्म कायम भएको देखिन्छ । यसमा मालपोत कार्यालयको भूमिका संकास्पद देखिन्छ । तत्कालीन पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय सिंचाइ निर्देशकको संयोजकत्वमा मालपोत, नापी र अञ्चलाधिश रहेको समितिले अध्ययन गरी व्यक्तिका नाममा रहेको लालपूर्जा खारेज गर्न सुझाव दिएको थियो । तत्कालीन जलश्रोत मन्त्री पशुपति समशेर जबरा लगायत डिपी अधिकारी र यादवप्रसाद पन्तले लालपूर्जा खारेज गर्ने निर्णय गरेका थिए, जुन अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आएन ।
२०४६ मा पूर्णबहादुर गुरुङ सहितका १ सय ८२ जग्गाधनीले हकभोगका लागि निवेदन दिएका थिए । मन्त्रालयले पुनः खारेज गर्ने, सीमाना छुट्याउने र राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय गरी सोको जानकारी गराउन मालपोतलाई लेखी पठायो । तर, छानविन समितिले सो निर्णय खोज्दा मालपोतले गायव गरिदिएको विश्वप्रकाश लामिछाने संयोजकत्वको समितिले जनाएको छ ।
सर्वोच्चको आदेशपछि पनि सोको कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकारले समेत समिति बनाई स्थलगत अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गरिसकेको छ । तर, सर्वोच्चको निर्णय अझै पनि कार्यान्वयनमा आएर जग्गाको संरक्षण हुन सकेको छैन ।
