967 पटक हेरिएको 
काठमाडौ : खानेपानी र सरसफाइ क्षेत्रलाई जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जना हुने जोखिमबाट बचाउन कार्ययोजना निर्माण गरिएको छ । युनिसेफ नेपाल, युके इन्टरनेसनल डेभेलप्मेन्ट र SIWI को सहयोगमा खानेपानी मन्त्रालयले आयोजना गरेको जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी गोष्ठीमा खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रका विकास साझेदार, राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, वास विज्ञ एवं अन्य सरोकारवालाले जलवायु उत्थानशील खानेपानी र सरसफाइ सेवाको अवरोध र कारण पत्ता लगाई कार्ययोजना निर्माण गरेका हुन् ।
कार्ययोजना निर्माण गर्नु अघि खानेपानी र सरसफाइ क्षेत्रको ६ वटा उपक्षेत्रहरु निर्माण गरिएको थियो । शहरी सरसफाइ, शहरी खानेपानी, ग्रामीण सरसफाइ, ग्रामीण खानेपानी, विद्यालयमा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता र स्वास्थ्य संस्थामा खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता गरी ६ वटा उपक्षेत्रमा विभाजित भई जलवायु उत्थानशील खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता कार्ययोजना निर्माण गरिएको हो ।
६ वटै उपक्षेत्रले बाढी, पहिरो र खडेरीलाई जलवायुजन्य मुख्य जोखिमको रुपमा पहिचान गरेका छन् । तिनै जोखिमसँग प्रतिरोध गर्न सकिने खालको पूर्वाधार निर्माण, सचेतना अभिवृद्धि र नीति नियम तर्जुमा गर्ने गरी कार्ययोजना निर्माण गरिएको टिम लिडरहरुले प्रस्तुतीकरणका क्रममा बताएका छन् ।
कार्ययोजनामा हरेक समूहले प्राथमिक क्रियाकलापहरु, लाग्ने समय अवधि, अनुमानित लागत, बजेट र बेहोर्ने निकाय समेत निर्धारण गरिएको युनिसेफ नेपालकी अरिनिता मास्केले बताउनुभयो ।
विस्तृतमा हेर्नुहोस् कार्यक्रम टक अफ द टाउन :
कुन समूहको कार्ययोजनामा के छ ?
१. शहरी खानेपानी
खानेपानी र सरसफाइ क्षेत्रको एउटा उपक्षेत्र हो ‘शहरी खानेपानी’। यो समूहले शहरी खानेपानीमा जलवायुजन्य जोखिम र यसले पार्ने असरहरुलाई न्यूनीकरण गर्ने किसिमका क्रियाकलापहरुलाई प्राथमिकीकरण गरी कार्ययोजना बनाएका छन् ।
टोली नेता सम्झना महर्जनले निजी क्षेत्रका सेवा प्रदायकहरुका लागि प्रोत्साहन र अनुदान प्याकेजको साथै केपीआई मा आधारित अनुगमन संयन्त्रको विकास र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, भूमिगत पानीको रिचार्ज गर्न सकिने स्थानहरु पहिचान गरी नगरपालिकाहरुले रिचार्ज तथा बर्षातको पानी संकलन गर्नुपर्ने र बाढी आउँदा पनि बच्न सक्ने खालका रिजर्भ्वायर तथा पानी प्रशोधनशालाहरु निर्माण गर्नुपर्ने, त्यस्ता संरचनाको निर्माण गर्दा डिजाइन तथा निर्माणमा नै जलवायुजन्य जोखिमको सामना गर्न सकिने तरिकाले बनाउनुपर्ने लगायत क्रियाकलाप समेटिएको बताउनुभयो ।
२. ग्रामीण खानेपानी
‘ग्रामीण खानेपानी’ उपक्षेत्रको समूह नेता एवं खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका सिनियर डिभिज्नल इन्जिनियर डा.रजित ओझाले अन्तर मन्त्रालय क्लाईमेट चेन्ज कोअर्डिनेसन कमिटिसँग संवादको सुरुवात गर्नुपर्ने, डेटा सेयरिङमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग संवाद गर्नुपर्ने, क्लाईमेट फाइनान्सिङको एक्सेसको लागि अर्थ मन्त्रालयसँग संम्वाद गर्नुपर्ने जस्ता क्रियाकलापहरु समेटिएको बताउनुभयो । उहाँले कम्तीमा यी सम्वादहरुको सुरुवात खानेपानी मन्त्रालयले सुरुवात गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
३. ग्रामीण सरसफाइ
‘ग्रामीण सरसफाइ’ समूहको नेतृत्व गर्नुभएको थियो, खानेपानी मन्त्रालयका सिनियर डिभिज्नल इन्जिनियर प्रभात श्रेष्ठले । उहाँले राजनीतिक नेता, ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ अभियन्ताहरुसँग जलवायु परिवर्तनले सरसफाइमा हुने असरबारे अन्तरक्रिया गर्ने, क्षमता विकासको कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नुपर्ने कुुरा कार्ययोजनामा समेटिएको जानकारी गराउनुभयो ।
आफ्नो समूहले तयार पारेको कार्ययोजना प्रस्तुतीकरण गर्दै उहाँले निर्देशिका, कार्यविधि, म्यानुअलहरु बनाउने, जलवायु उत्थानशील पूर्वाधारहरुको सम्बन्धी डिजाइन निर्देशिका बनाउने र निजी क्षेत्रहरुलाई सामेल गराउने तथा सम्बन्धित क्षेत्रमा आवश्यक दक्ष जनशक्तिको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने जस्ता क्रियाकलापहरु राखिएको बताउनुभयो ।
४. शहरी खानेपानी
खानेपानी मन्त्रालयका सहसचिव सुरत बमले ‘शहरी खानेपानी’ समूहको नेतृत्व गर्नुभयो । उहाँले कार्ययोजना प्रस्तुतीकरण गर्दै शहरी राजनीतिक नेताहरुलाई जलवायु उत्थानशील सरसफाइ र स्वच्छता सुविधाका बिषयमा सचेतीकरण गर्ने, शहरी क्षेत्रमा प्रमाणमा आधारित योजना निर्माण, बजेट विनियोजन तथा लगानी र जलवायु उत्थानशील दिगो सरसफाइका बारेमा सचेतना अभिवृद्धि गर्ने र निजी क्षेत्र लगायत खानेपानी र सरसफाइ क्षेत्रका साझेदारहरूसँग सबैभन्दा जोखिममा परेकाहरूको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न शहरी सरसफाइको लागि रोडम्याप तयार गर्ने बताउनुभयो ।
५.विद्यालय खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता
यो समूहको नेतृत्व शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका पप्पु मेहताले गर्नुभएको थियो । उहाँले जलवायु अनुकुलित स्कुल वास सेवाका लागि तीन तारा अवधारणामा जलवायु अनुकुलित स्कुलमा आधारित म्यानुअल तयार गर्ने, जलवायु अनुकुलित स्कुल वास डिजाइन र कार्यान्वयन गर्न मेसनहरु उत्पादन गर्नुपर्ने, जलवायु अनुकुलित स्कुल निर्माणका लागि अन्तर मन्त्रालय, अन्तर विभाग र तीन तहको सरकार बीच समन्वयको पक्षलाई जोड दिईएको र वास इन स्कुललाई प्रमाणमा आधारित जलवायु उत्थानशील लगानी योजना बनाएको बताउनुभयो ।
६. स्वास्थ्य संस्थामा खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता
स्वास्थ्य संस्थामा खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता समूहले तयार पारेको कार्ययोजना प्रस्तुतीकरण गर्दै वाटर एड नेपालका सर्वज्ञ श्रेष्ठले स्वास्थ्य संस्थाहरुमा जलवायु उत्थानशील पूर्वाधार निर्माण निर्देशिका बनाउने, लगानी, स्रोत र बजेट परिचालन हुनुपर्ने, स्वास्थ्य क्षेत्र र सरोकारवालाको क्षमता विकास गर्नुपर्ने र स्वास्थ्य संस्था र वास बीच समन्वय हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
‘National Workshop On WASH Bottleneck Analysis For Climate Resilient WASH Services in Nepal’ बिषयक गोष्ठीका सहभागीले बाढी पहिरोबाट बचाउने तरिकाले सीमित योजना मात्र बनाईएको, जलवायुजन्य जोखिमबाट बच्ने र बचाउने तरिकाको पूर्वाधार विकास सम्बन्धी अभ्यासको कमी रहेको, जलवायु परिवर्तन र यसले पार्ने असर बारे राजनीतिक नेतृत्वसँग सीमित ज्ञान मात्र भएको लगायत विविध अवरोधहरु रहेको बताएका थिए ।
क्षेत्रगत विकास योजना (SDP) सन् २०५० सम्मको सोच
जलवायु परिवर्तन र खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता सम्बन्धी गोष्ठीको समापन पछि इमेज टेलिभिजनमा प्रसारण हुने कार्यक्रम ‘टक अफ दि टाउन’ ले गरेको छलफलमा खानेपानी मन्त्रालयका सहसचिव तिरेश प्रसाद खत्रीले खानेपानी, सरसफाइ क्षेत्रगत विकास योजना (SDP) सन् २०५० सम्मको बनाउने हो कि भन्ने सोच आएको बताउनुभयो ।
‘यो कार्यशालाबाट आएका निचोड, निष्कर्ष, सुझाव, जोइन्ट सेक्टर रेभ्यु हुँदै सेक्टर डेभेलप्मेन्ट प्लानसम्म पनि पुग्छ होइन ?’ कार्यक्रम प्रस्तोता जगदीश खरेलको प्रश्नमा उहाँले भन्नुभयो ‘अब एसडिजी त आईसक्यो, सात बर्ष मात्र बाँकी छ । त्यसैले २०३० को लागि भन्दा पनि सेक्टर डेभेलप्मेन्ट प्लान अलि लामो समय अवधिका लागि अर्थात २०५० सम्मको बनाउने हो कि ? भन्ने बिषयमा सोच्दैछौं ।’
उहाँले त्यहाँसम्मको लागि कति लागत आवश्यकता पर्छ र कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने बिषयमा मन्थन भईरहेको बताउनुभयो ।
जलवायु परिवर्तनबारेको प्रश्नमा भने उहाँले जलवायु परिवर्तनको असर स्थानीय स्तरमै देखिएको यसको लागि राजनीतिको विभिन्न तहमा सचेतीकरणको काम गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको बताउनुभयो ।
‘मेलम्चीकै केस पनि छ जल्दोबल्दो । तिनीहरुलाई सम्बोधन गर्न राजनीतिक सचेतना र प्राथमिकीकरण चाहिं हुन सकेन । लागत र लगानीको कुरा त्यत्ति ठूलो कुरा होइन’ उहाँले भन्नुभयो ।
कार्यक्रमको अर्का वक्ता बेलायती दुतावासकी वास एडभाइजर कमला केसीले जलवायुमा केन्द्रित भएर वास सेक्टरमा सुरु भएको अन्तरक्रिया तथा छलफल आफैमा महत्वपूर्ण उपलब्धी भएको बताउनुभयो । खानेपानी मन्त्रालय वास सेक्टरको एक्लो प्रयासले मात्रं जलवायुको एजेण्डालाई प्राप्ति गर्न सकिदैन भन्ने बुझाई हुनु अर्को उपलब्धी भएको उहाँको भनाइ छ ।
‘क्लाईमेटको कुरा गर्दा वन तथा वातावरण मन्त्रालय, जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण, स्थानीय तहहरु र प्रदेशको कुरा आएको छ । यसले मिलेर काम गर्नुपर्छ है भन्ने एउटा ठूलो सन्देश दिएको छ, गोष्ठीको यो अर्को महत्वपूर्ण उपलब्धी हो’ उहाँले भन्नुभयो ।
यस्तै युनिसेफ नेपालका वास प्रमुख मोहम्मद इरफान अलारीले वास प्लानको निर्माणको लागि युनिसेफले सहयोग गरिरहेको र २०० भन्दा बढी वास प्लानहरु बनिसकेको बताउनुभयो । उहाँले सेक्टर डेभेलप्मेन्ट प्लान अहिलेसम्म पनि स्वीकृत नभएको र २०१६ मै निर्माण भएको यो प्लानको अब पुुनरावलोकन गर्न आवशयक रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले सबैले सरकारलाई सहयोग गर्न र खासगरी खानेपानी मन्त्रालय, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई खानेपानी तथा सरसफाइ ऐनको कार्यान्वयन गर्नमा विकास साझेदार एवं सबै सरोकारवालाहरु एकै ठाउँमा उभिएर सघाउ गर्नेमा आफू विश्वस्त रहेको समेत बताउनुभयो ।
